अपराधीलाई मिनाहा दिएर सुशासन कायम नहुने

सरकारले जन्मकैद, जबरजस्ती करणी, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण तथा शरीर बन्धक, लागूऔषध, सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना वा क्रूर, निर्मम र अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने अपराधीहरूलाई माफी दिएर राम्रो काम गरेको भनिँदैन । अपराधीहरू दण्डित हुनुपर्छ । अपराधीहरूलाई सजाय दिन नै ऐन कानुनको व्यवस्था गरिएको हो । फेरि अपराध नगरोस् भन्ने ध्येयले अपराधीहरूलाई दण्ड दिने व्यवस्था गरिएको हो । गलत काममा नलगाउन, गलत कार्य नदोहो¥याउन या सुधारेर सत्मार्गमा आओस् भन्ने ध्येयले सजायको व्यवस्था गरिएको हो । अपराधीहरूलाई प्रोत्साहित होइन दुरुत्साहित बनाउने हो । कहीँ कतै आपराधिक गतिविधि नहोस् या आदर्शोन्मुख समाज स्थापनामा टेवा पु¥याउन पनि सजाय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संविधान दिवसको अवसरमा यो वर्ष पनि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेका ६ सय ६७ जना र ३ जना ज्येष्ठ नागरिकलाई बाँकी कैदा मिनाहा गरेका छन् । सरकारले जघन्य अपराधका दोषीलाई पनि आममाफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको सचारमाध्यममा आएको छ । आममाफी दिन सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूमा माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस र मधेसवादी दलका मानिसहरू रहेको खबर पनि प्रकाशमा आएको छ । उच्चपदस्थ पदाधिकारी, मन्त्रीमात्र होइन अब त अपराधीहरूलाई माफी दिनमा पनि भागबन्डा गरिएको बताइएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले यो पटक व्यक्तिहत्या, कुटपिट, जघन्य अपराध, हातहतियार खरखजानालगायत कसुरमा दोषी ठहर गरिएको ३४ जनालाई माफी नदिएको बताइएको छ ।
यसरी राजनीतिक पहुँच, प्रभाव र शक्तिकेन्द्रको दबाबमा जघन्य अपराधका दोषीलाई माफी दिएर देशमा कसरी सभ्य र सुसंस्कृत समाज बन्छ ? कसरी आदर्शोन्मुख समाज बन्छ ? कहिले गणतन्त्र दिवस, कहिले संविधान दिवस त कहिले प्रजातन्त्र दिवसमा अपराध गरेको कारण दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई माफी दिएर सरकारले अपराधीहरूलाई प्रोत्साहन दिने काम गरिरहेको छ । यसअघि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा टीकापुर हत्याकाण्डका दोषी रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपति पौडेलले माफी दिएका थिए । त्यो माफीको खबर प्रकाशमा आएपछि सिफारिस दिने सरकार र राष्ट्रपतिको खूब विरोध भएको थियो । राजनीतिक पहुँच र निकटका आधारमा अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिलाउने यो काम न्यायोचित होइन । पञ्चायती व्यवस्थाको पालामा पनि दोषीलाई माफी दिने गरेको थियो भनेर त्यसलाई निरन्तरता दिनु कसरी उपयुक्त हुन्छ ?
सरकारले त राम्रो काम गरेका देश र जनताको पक्षमा उल्लेख्य योगदान गरेका अग्रज गुरु, विज्ञ, जानकार व्यक्तिलाई पो अझ देश र जनताको पक्षमा काम गर्दै जाओस् भन्ने उद्देश्यले सम्मान गर्नुपर्ने हो । सम्मान गर्दा कुनै दल विशेषको आधारमा गर्ने होइन । कुनै दलको व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने होइन । समाज, देश र जनताको निम्ति मरिमेट्ने, अध्ययन, अनुसन्धान र खोजी नीति गरेर नयाँ नयाँ कुरा पत्ता लगाउने कुनै पनि विज्ञहरू सम्मानित हुनुपर्छ । मिनाहा गर्नुपर्ने कुनै कारण नखोजी कुनै दल विशेषको अग्रज या दबाबमा अपराधीलाई छोड्ने र सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई बेवास्ता गर्ने सरकारको कार्य शैलीप्रति सचेत जनता सन्तुष्ट छैनन् । सरकारले सिफारिस गर्नुअघि नै चिन्तन मनन गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले पनि विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।