पार्टी प्रकाशनको गहन अध्ययन र अन्तरक्रिया जरुरी

नेमकिपाले खुला सीमा बन्द वा नियमन गर्नुपर्ने विषय धेरै अगाडिदेखि उठाउँदै आएको हो । भदौ २८ गते सर्वोच्च अदालतले भारतबाट नेपाल आउनेहरूको अभिलेख राख्नू, हराएका सीमा स्तम्भ निर्माण र पुनःस्थापना गर्नू, दशगजा क्षेत्र खाली गराउनू, सीमा विवाद समाधान गर्नू भनी फैसला ग¥यो । सरकारले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह नगरेको हुँदा अदालतबाट यस्तो आदेश आएको हो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको प्रकाशन अध्ययन र अन्तरक्रियामा कार्यकर्ताहरू सहभागी भई आ–आफ्नो राजनैतिक र सांस्कृतिकस्तर माथि उठाउनु जरुरी छ ।
विश्वविद्यालयको डिग्री र धेरै सम्पत्ति भएका कतिपय मानिसको राजनीतिक र सांस्कृतिकस्तर नउठेका धेरै उदाहरणहरू छन् । सिंहदरबारमा पुगेका धेरैसँग विश्वविद्यालयको डिग्री थिए, छन् । एक सचिवका अनुसार सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा भयो । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाइयो, ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरियो, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट क्वीन्टलका क्वीन्टल सुन तस्कर गराइयो, वाइडबडी जहाज खरिदमा अर्बौँ रुपैयाँ अनियमितता र भ्रष्टाचार गरियो, एउटा निजी कम्पनी यति होल्डिङ्गसलाई गोकर्णको २७ सय रोपनी सरकारी जग्गा सस्तो बहालमा दिइयो । सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा भएको भन्ने पुष्टि गर्ने यी केही उदाहरणमात्र हुन् ।
देशको स्वास्थ्य, शिक्षा, सहकारी, बैङ्क, शेयर, अदालत, खनिज, जल, जमिन, वनजङ्गललगायत माफिया (आर्थिक अपराधी) हरूको कब्जामा रहेको छ । ठूल्ठूला भ्रष्टाचारी, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने, बलात्कार र हत्या गर्ने, देशको गोप्य सूचना विदेशीलाई दिनेहरूलाई मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्था जरुरी छ । २०४६ सालपछि गठन भएको नेकाका कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सर्वदलीय सरकारले मृत्युदण्डको प्रावधान हटाएको थियो ।
पुँजीवादको उत्थान, विकास र पतनको नियम माक्र्सवाद हो । माक्र्सवाद माक्र्स र एङ्गेल्सको शिक्षा हो । माक्र्सवादी सिद्धान्तअनुसार रुसमा मजदुरवर्गको आन्दोलनबाट पुँजीपतिवर्गको राज्यसत्ता समाप्त भयो र समाजवाद स्थापना भयो । चीनमा किसान आन्दोलनबाट सामन्त र जमिनदारवर्गको सत्ता समाप्त भयो र समाजवाद स्थापना भयो । रुसको कम्युनिस्ट पार्टीमा संशोधनवादीहरू घुसेपछि रुसी कम्युनिस्टहरूको अस्थायी हार भएको तीस वर्ष भयो । तर, रुसका कामदार जनता सोभियत सङ्घ पुनःस्थापनाको लागि सङ्घर्ष गर्दै छन् ।
नेपाली काङ्ग्रेसले विदेशी पुँजीको सेवा गर्छ । एमाले र माओवादी भाइ काङ्ग्रेस साबित भए । राजतन्त्र पुनःस्थापनाको दाबी गरिरहेको पार्टी र नयाँ भनिएको पार्टीसँग देश र जनताको समस्या समाधानसम्बन्धी कुनै आर्थिक र राजनैतिक प्रस्ताव छैन ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सरकारको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरणलाई जोड दिइरहेको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीको कार्यक्रम जनताको प्रजातन्त्र हुँदै समाजवाद र साम्यवादमा पुग्ने हो । जनताको प्रजातन्त्रमा मजदुर–किसान र कामदारवर्गको नेतृत्वमा प्रगतिशील बुद्धिजीवी र देशभक्त उद्योगी–व्यापारीसमेतको सरकार गठन हुनेछ । राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरणको व्यवस्था हुने समाजवाद हो । साम्यवादमा मानिस उच्च सांस्कृतिकस्तरसहित पूर्णरूपले बुद्धिजीवीकरण हुनेछ ।
प्रम पुष्पकमल दाहालले गएको असार २८ गते आफूलाई भारतीय शासकवर्गले प्रम बनाएको खुलासा गरे । विसं २०१५ सालको आम चुनावमा अमेरिकी गुप्तचर संस्था (सीआईए) बाट नेका र तत्कालीन राजालाई आर्थिक सहयोग भएको २८ वर्ष अगाडि सार्वजनिक भयो ।
एमसीसी अमेरिकी स्वार्थकै लगानी हो । एसपीपी साझेदारीअनुसार अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनाको व्यारेक कब्जा गर्ने हो । यसकारण, यी दुवैलाई नेपाली जनताबाट विरोध भएको हो ।
जन्मको आधारमा विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिइएको देशघाती हो भने त्यस्ता विदेशीका छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने विधेयकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको अर्को देशघात हो ।
नेमकिपाले खुला सीमा बन्द वा नियमन गर्नुपर्ने विषय धेरै अगाडिदेखि उठाउँदै आएको हो । भदौ २८ गते सर्वोच्च अदालतले भारतबाट नेपाल आउनेहरूको अभिलेख राख्नू, हराएका सीमा स्तम्भ निर्माण र पुनःस्थापना गर्नू, दशगजा क्षेत्र खाली गराउनू, सीमा विवाद समाधान गर्नू भनी फैसला ग¥यो । सरकारले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह नगरेको हुँदा अदालतबाट यस्तो आदेश आएको हो ।
देशको सन्तुलित विकास गरिएको भए काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी, फोहोरमैला, धुवाँ–धुलोलगायत समस्या समाधान हुने थियो । स्वदेशमा रोजगारी नहुँदा ८० लाख युवा वैदेशिक रोजगारीको नाममा १७० भन्दा बढी देशमा सस्तो ज्यामी बन्न बाध्य छन् । नेपालको खेतीयोग्य जमिनमा समेत रोपाइँ भइरहेको छैन । विषादी भएको तरकारीसमेत दाल र चामल खर्बौँ रुपैयाँ भारतबाट आयात भइरहेको छ ।
नेपालको बिजुली सस्तोमा भारतलाई दिने र महँगोमा भारतसँग किन्ने नेपाल सरकारको यो कस्तो व्यापार हो ? मित्र देश चीनका राजदूत छन सङले नेपालको आर्थिक विकासका लागि दिनुभएको सुझावलाई शासक दलका केही नेताहरू अनर्थ लगाउँदै चीनविरोधी तर्क राख्दै छन् ।
नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तुसमेत गाभिएको ‘अखण्ड भारत’ को नक्सालाई कायम गर्न भारतका प्रम मोदीले देशको नाम ‘इन्डिया’ नराख्ने तयारी गरेको हो । भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पुँजीको यसरी उदाङ्गिँदै छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले भदौ ३० गते काठमाडौँ जिल्लाअन्तर्गतको टोखा नगर पार्टीको तेस्रो सम्मेलनमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)