तथाकथित ‘नागरिक पत्रकारिता’, साइबर अपराध र विश्व–कानुनी बहस

सूचना प्रविधिको अत्याधुनिक उन्नतिले समाजमा समाचार सम्प्रेषण गर्नको लागि पत्रकारिताका नयाँनयाँ आयाम तथा माध्यमको विकास भएको छ । यस्ता विविध सञ्चारमाध्यमबाट कसैले कुनै पनि विषयमा आफूले चाहेको विचार लेखेर र बोलेर अभिव्यक्त, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सक्छन् । यस मानेमा आधुनिक प्रविधिको उन्नतिले गर्दा समाचार सम्प्रेषणको निम्ति अत्यन्त ठूलो योगदान भएको कुरामा सन्देह रहेन । यतिको ठूलो योगदान भए पनि संसार एउटा ठूलो समस्याको स्रोतको रूपमा देखापरेको छ ।
राष्ट्रिय आमनिर्वाचन परिणाम साइबरमार्फत बाहिरी शक्तिबाट प्रभावित भइरहेका छन् । साइबर सुरक्षा आफैँमा समस्या बनेको छ । प्राविधिकरूपमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूबिच साइबर युद्ध चलिरहेको छ । नागरिकमाथिको सरकारी निगरानीसमेत बढ्दै गएको छ । आज आएर अधिक मात्रामा व्यक्तिगत गोपनीयताको हक पनि खतरामा परेको छ । साइबर सञ्चारमाध्यमहरू अपराधका नयाँ स्रोत पनि बनेका छन्† जसलाई नियन्त्रण गर्न र अपराधीलाई सजाय दिन तथा कानुनी दायरामा ल्याउन अत्यन्तै गा¥हो छ ।
उदाहरणको लागि अश्लीलता, आतङ्कवाद, द्वेष, घृणा, अपराध (ह्याकिङ), धार्मिक दङ्गा र जातिवाद आदि नियन्त्रण गर्न । साथै प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण पनि समस्या बनेको छ । अपमानजनक अभिव्यक्ति, असत्य सूचना, लिखित प्रकथनहरू : अनलाइन, श्रव्यदृश्य र प्रिन्ट मिडियामा (टीभी, युट्युब र सामाजिक सञ्जालमा) प्रसारण भइरहेका छन् । ‘जस्तो छ त्यस्तै रहन दिने कि केही गर्ने ?’ वर्तमान विश्व–कानुनी बहस दुविधामा दखिन्छ । अर्थात्, के कुनै यस्तो सिद्धान्त छ जसले साइबर स्पेसमा स्वतन्त्र अभिव्यक्तिका निश्चित पक्षहरूलाई अपराधीकरण गर्न मिल्छ ? यो विश्व–कानुनी बहसको मुख्य प्रश्न हो । यसबारे कानुनी शासन भएका मुलुकबिच मतान्तरहरू छन् ।

पत्रकारिताका केही आधारभूत सिद्धान्त
सरकारी सूचनामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने सरकार पारदर्शी र सत्यनिष्ठ हुने अपेक्षा गरिन्छ । जब सरकारहरू त्यो अपेक्षा पूरा गर्न असफल हुन्छन्, सरकारको चौथो अङ्ग (स्वतन्त्र पत्रकारहरू) ले शक्ति केन्द्रहरूको अनुगमन गर्ने, सरकारको झूटलाई चुनौती दिने, सत्तामा रहेका जनतालाई जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी हुन्छ । विश्वका पत्रकारहरू विभिन्न कानुनी प्रणालीअन्तर्गत काम गर्छन् । उनीहरूले लगातार शक्तिशाली सरकारको सामना गरिरहेका हुन्छन् ।
एकातर्फ, स्वतन्त्र पत्रकार अपराधीहरूको सट्टा पीडितहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ र पत्रकारितामा ठाउँ दिनुपर्छ । अर्कोतर्फ, खोज पत्रकारिताले अपराध र आपराधिक सम्बन्धको पर्दाफास गर्नुपर्छ । सरकारविरुद्ध आफ्नो स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्नुपर्छ । यी पत्रकारिताका केही आधारभूत सिद्धान्त हुन् । आज तथाकथित ‘नागरिक पत्रकारिताका’ नाममा साइबर संसार झूटा समाचारले भरिएको छ, पत्रकारिताका सिद्धान्तको दुरूपयोग भइरहेको छ र निहित स्वार्थ समूहले गम्भीर पत्रकारितालाई हानि गरिरहेको छ ।

फरक–फरक कानुनी व्यवस्था
लोकतन्त्रमा आमजनताका लागि सरकारी सूचनाको स्रोतहरूमा अधिकभन्दा अधिक नागरिक पहुँच महत्वपूर्ण हुन्छ । जनताको विश्वास सुनिश्चित गर्न सरकारले सूचनाको पारदर्शिता सुरक्षित गर्नुपर्छ । यद्यपि, डिजिटल मिडियामा सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाह र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा देशअनुसार फरक–फरक अभ्यास र कानुनी व्यवस्था देखिन्छ । केही मुलुकहरू सूचना र अभिव्यक्तिको (बिनासर्त) स्वतन्त्र प्रवाहमा विश्वास गर्दछन् । केही अन्य देशमा संसदीय कानुनका आधारमा सूचना र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । त्यहाँ कुनै पनि व्यक्तिको सामाजिक मर्यादा र मानहानिलाई नियमन गरिएको छ ।
अभिव्यक्तिको पूर्ण स्वतन्त्रताका लागि मानहानिको बेवास्ता गर्ने मुलुक पनि नभएका होइनन् । त्यस्ता मुलुकमा स्वतन्त्र नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षामार्फत सही र गलतबिच सन्तुलन कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका मूल्य र मापदण्ड लोकतान्त्रिक समाजले (नराम्रा अभ्यासहरू) आफैँ सच्याउँछ भनी विश्वास गर्ने मुलुक पनि छन् । वर्तमान स्थितिमा अनलाइन मिडियासम्बन्धी कडा नियम जारी गर्ने कि, केही खास प्रकारको अभिव्यक्तिमा मात्र प्रतिबन्ध लगाउने (आपराधिक मान्ने) अथवा पूर्ण स्वतन्त्रता न्यायपालिकाअन्तर्गत राख्ने भन्ने न्यायशास्त्रीय विश्वव्यापी दुविधा भइरहेको अवस्था छ । यस सन्दर्भमा न्यायपालिकामा अन्तिम भरोसा गर्नु लोकतन्त्रको असफलता हो भनी विश्वास गर्ने पनि छन् किनभने उनीहरू भन्छन् कि न्यायाधीशहरूले गर्ने व्याख्या पनि राजनीतिक हुन्छ । यी सबै मुद्दा निराकरण गर्ने सन्दर्भमा कुनै एक सुनौलो या ध्रुवसत्य नियमको व्यवस्था गर्नु सहज कुरा पनि होइन ।
मुलुकबिचका गम्भीर भिन्नताहरू
संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानुनअन्तर्गत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको भए तापनि अमेरिकी सरकारले इराक र अफगानिस्तान युद्धमा सैन्य कफिन र मृत सैनिकको फोटो प्रकाशनमा प्रतिबन्ध गरेको थियो । घृणायुक्त भाषण अमेरिकी कानुनमा निषेधित गरिएको छैन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोलाई ‘बलात्कारी’ भन्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको प्रयोग गरेका थिए, जुन समग्रमा मेक्सिकन राष्ट्रप्रति दुःखदायी अभिव्यक्ति थियो ।
एक राष्ट्र प्रमुखको यस प्रकारको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिले आधारभूत मानवीय सभ्यतालाई नै खिल्ली उडाएको थियो । अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्रता समूहहरूले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सीको सामूहिक निगरानीको निन्दा गर्छन् । सूचना प्रविधिको अत्याधुनिक शक्ति नागरिकमाथिको सरकारी निगरानी र व्यक्तिगत गोपनीयताको हक आक्रमण सम्बन्धमा विश्वको उदारवादी लोकतन्त्र र तानाशाही शासनहरू समान भएका छन् ।
घृणित भाषणलाई प्रतिबन्ध लगाउनु उचित हुन सक्छ तथापि प्रतिबन्धले अनपेक्षित परिणाम पनि निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ । कुनै पनि नागरिकको व्यक्तिगत स्व–नियमन वा आत्म–सेन्सरसिप लागू हुनु उदार लोकतान्त्रिक विचारको विरुद्ध मानिन्छ । उदाहरणको लागि बेलायतको इन्टरनेटसम्बन्धी नियमन २०१९ ले अनलाइन समाचार टिप्पणी सेक्सनसहित छलफल फोरम साइटहरूसहित सोसल मिडिया कम्पनीहरूमा सेन्सरसिप लगाएको छ, जुन आवश्यक मानिन्छ । तथापि, बेलायतको इन्टरनेट नियमनलाई ‘उत्तर कोरियाली शैलीको सेन्सरसिप’ भनेर पनि आलोचना भइरहेको छ ।
फिनल्यान्डको कानुनले घृणित भाषणलाई गम्भीररूपमा लिन्छ । फिनल्यान्डको संविधान र मानव अधिकारसम्बन्धी युरोपेली महासन्धिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको भए पनि मानहानि, उत्पीडन, धम्की, पिछा, गोपनीयताको उल्लङ्घन र घृणायुक्त भाषणलाई फिनल्यान्डमा फौजदारी अपराध मानिन्छ । स्विडेनी र नर्वेली कानुनअन्तर्गत त यस्ता घृणायुक्त भाषण दण्डनीय छन् । नर्वेको सर्वोच्च अदालतले २०१८ मा अपमानजनक भाषणको आरोपमा शब्द (एन बोर्ड) प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई सजाय सुनाएको छ । स्विडेनी संसद् वा अदालतले चरमपन्थी जातिवादी राजनीतिक दलविरुद्ध कुनै कारबाही गरेको छैन, सो दलले जानाजानी ‘आप्रवासी’ शब्दको दुरूपयोग गरिरहेको छ । उक्त दलले बेलाबेलामा आप्रवासीलाई बेइमान, अपराधी, खलनायक, गुण्डा र डाकुको पर्यायवाचीका रूपमा प्रयोग गरेको पाइए पनि उक्त दललाई कुनै कानुनी कारबाही अथवा बन्देज लगाइएको पाइएको छैन ।
उचित प्रतिबन्धको सिद्धान्तका आधारमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियमित भएकोले भारतमा स्वतन्त्र अभिव्यक्ति निरपेक्ष छैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित मुद्दा अदालतमा मुद्दा–मुद्दाका आधारमा जाँच गरिन्छ । चीनजस्तै भारत सरकारले इन्टरनेट सेवा कटौती गर्ने तरिका गम्भीर समस्या बनेको छ । शासक वर्गविरुद्धको सार्वजनिक असहमतिलाई राष्ट्रविरोधी भनी सरकारी सञ्चारमाध्यमको गलत प्रयोग भइरहेको पनि पाइन्छ, जसलाई ‘गोदी’ मिडिया पनि भनिन्छ ।
नेपालको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण प्रक्रियाको एक मात्र उपलब्धि भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । आज नेपालमा जोकोहीको विरूद्ध सामाजिक सञ्जालमा युट्युबमा जुनसुकै कुरा बोल्न र जे मन लाग्यो त्यो लेख्न सकिन्छ । तर, नेपाल सरकारले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न प्रेस काउन्सिलको स्वायत्तताको सिद्धान्तविपरीत काउन्सिलका सदस्य सरकारले नियुक्त गर्छ । उदारवादी लोकतन्त्र हुने कि नहुने अन्योल देखिएको छ नेपालमा ।
भारतमा जस्तै नेपालको टेलिभिजन पत्रकारिता र टीभी–प्रस्तोताहरूले आमन्त्रित वक्ता अथवा पाहुनाको जवाफ नसुनेर पाहुनाहरूलाई उल्टै चाहिने नचाहिने प्रश्नहरू सोध्ने† आफ्ना ठूलाठूला शब्दहरूले दबाउनेजस्ता ‘हल्ला टेलिभिजन’ पत्रकारिता बढ्दै गएको छ । टेलिभिजन प्रस्तोता (एङ्कर) कुनै जिरह अथवा प्रतिप्रश्न (क्रस–प्रश्न) बिना अर्को प्रश्नमा उफ्रन्छ । टीभी–सोहरूमा पाहुना एकअर्कालाई अवरोध गर्न थाल्छन्, ठूलाठूला स्वरमा विवाद गर्दछन्† कसैले कसैको कुरा सुन्दैन । ‘मञ्चित टीभी पत्रकारिता’, ‘स्क्रिप्टेड’ प्रश्नहरूसहितको अर्को गलत चलन स्थापित भएको देखिन्छ । झूटा समचार ‘फेक न्युज’ को मामला जस्तै, ‘सशुल्क समाचार’ को अभ्याससमेत बढ्दै गएको पाइन्छ । केही सम्मानजनक पत्रकारहरूको अपवादबाहेक अधिकांश पत्रकारहरूले प्रतिपक्षी पत्रकारितालाई आफैँ न्यायाधीश, आफैँ जुरी वा आफैँ प्रशासकका रूपमा व्यवहार गर्ने गलत परम्परा स्थापित हुँदै गरेको देखिन्छ ।

के गर्न सकिन्छ ?
कानुनको शासनअन्तर्गत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रमाणको भार, क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध, स्वतन्त्र न्यायपालिका र गुणस्तरीय शिक्षामा सुधार गरेर व्यवहारमा कार्यान्वयन तथा अभ्यास गर्न सकिन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्न प्रमाणको भार सम्बन्धित कानुनी सिद्धान्तले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । कसैले कसैको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति वा लेखनबाट अपमानित भएको वा चोट पु¥याएको दाबी गर्छ भने प्रमाणको भार वादीलाई हुन्छ ।
अर्को शब्दमा, पीडकले पीडितका बारेमा अवधारणा बनाउने सट्टा पीडित भएको प्रमाणको भार पीडितसँग नै हुन्छ । पीडितका बारेमा पीडकले अवधारणा बनाउने यो एक अन्यायपूर्ण सिद्धान्त हो, यसमा परिवर्तन आवश्यक छ । तर, कसरी गर्ने परिवर्तन ? मिडिया आउटलेटमा मानहानि र अपमान भएमा नागरिक उपचार वा क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता हुनुपर्ने अर्को सम्बन्धित सिद्धान्त हो । त्यसको लागि कानुनी शासन, विरोधी पत्रकारिता र स्वतन्त्र न्यायपालिका आधारभूत आवश्यकता पर्दछन् ।
कानुनी प्रावधानहरू र व्यावहारिक अभ्यास जेजस्ता भए पनि अनलाइन समाचार टिप्पणी सेक्सनसहित छलफल फोरम साइटहरूसहित सोसल मिडिया कम्पनीहरूमा नियमन आवश्यक देखिन्छ । घृणित, निन्दनीय र अनावश्यक टिप्पणी नियन्त्रण गर्नको लागि प्रत्येक मिडियाले उनीहरूको टिप्पणी खण्डहरूमा उचित ध्यान दिनुपर्छ । मिडिया टिप्पणी खण्ड मानहानि र क्षतिपूर्तिको विषय बन्न सक्छ । टिप्पणी खण्ड निगरानी पेसागत नैतिकताको विषय पनि हो । त्यो पत्रकारितामाथि नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि आफ्नो गुणस्तर कसरी कायम गर्ने भन्ने कुरामा आफैँ सजग हुनु अनिवार्य छ । गुणस्तरीय शिक्षामार्फत नागरिकले सही र गलतबिच सन्तुलन कायम गर्ने अपेक्षा गरिन्छ ।
तसर्थ, प्रमाणको भार, क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र गुणस्तरीय शिक्षा विषयलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अस्ट्रेलियाको सर्वोच्च अदालतको (सेप्टेम्बर ९, २०२१) निर्णयअनुसार सोसल मिडिया पोस्टहरूमा पाठकलाई गरिएको अपमानजनक टिप्पणीका लागि अपमान गर्ने व्यक्ति तथा निकाय नै उत्तरदायी हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । विज्ञहरू भन्छन्, यो निर्णयले समाचार प्रकाशकमात्र होइन, ठूलोठूलो सङ्ख्यामा अनलाइन फलोअर भएका जोकोहीलाई पनि असर पार्न सक्छ । यो संसारको पहिलो निर्णय हो र यसले विश्वव्यापीरूपमा मानहानिका मुद्दाहरूलाई पनि प्रभाव पार्न सक्छ । यसले पीडितहरूलाई केही सुरक्षा दिन सक्छ । नेपालमा पनि सम्बन्धित निकायले समयमै आवश्यक पहल र कानुनी प्रबन्ध गर्न सकेमा लोकतान्त्रिक र सभ्य समाज (संस्कृति) साथसाथै स्थापना गर्न सम्भव हुन्छ ।