संसद्को गरिमा घटाउने गतिविधि नगरियोस्

संसद् जनप्रतिनिधित्व गर्ने सर्वाेच्च थलो हो । यसले सरकारले गरेको कामको परीक्षण, नयाँ कानुनको निर्माण र समय या आवश्यकताहरू संशोधन गर्छ । विधि निर्माणको लागि छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ । तर, संसद्मा ऐन, कानुन र विधेयकबारे छलफल गर्न पर्याप्त समय नै दिइँदैन । एकै दिन एकैपटक धेरै विधेयक या विषय ल्याइन्छ । छलफलको नाउँमा दुईचार मिनेट समय दिएर बहुमतको आधारमा पारित गरिएको हुन्छ । कानुनको निर्माण, कानुनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने थलो संसद्मा व्यापक समय नदिइकन, गहिराइमा पुगेर छलफल नगरिकन ध्वनि मतको आधारमा विधेयक, ऐन, कानुन या सम्झौता पारित हुन्छ । शासक दलका नेताहरूले बहुमतको नाउँमा देश हित र जनहित छ छैन हेर्दैनन् र अन्ध समर्थन गरी पारित गर्छन् । अहिले संसद्मा भइरहेको प्रक्रिया यस्तै खालको छ ।
कानुनको सुनिश्चितता, दूरदर्शिता, प्रयोगशीलता, सुस्पष्टता र जनतालाई विश्वास दिलाउने तथ्य सङ्गतको आधारमा संसद् अगाडि बढेको हुनुपर्छ । संसद्को महत्वपूर्ण काम कानुन बनाउनु हो । बजेट पारित गर्नु पनि संसद्को मुख्य दायित्व हो । जनप्रतिनिधि र संसद्को गतिविधिलाई जनतासमक्ष पु¥याउने काम सञ्चारमाध्यमको हो । यसकारण, प्रेस जगतको पनि महत्वपूर्ण स्थान हुन्छ । कानुनको निर्माण, सरकारको नियन्त्रण, आर्थिक स्रोत र साधनको नियन्त्रण, विश्वास र अविश्वासको प्रस्ताव, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको अनुमोदन, सङ्कटकालीन घोषणा तथा बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशजस्ता कार्यहरू संसदीय कार्य हुन् । यी सबै कार्यहरूको विधिसम्मत जानकारी जनतासमक्ष पु¥याउने एउटा स्रोत सञ्चारको साधन हो ।
कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद्मा कति सांसदहरू संसद्प्रति जिम्मेवार हुँदैनन् । देश र जनताको सवालमा बनाइने विधेयक, ऐन कानुनमा जिम्मेवार भएर संसद्मा उपस्थित हुँदैनन्, छलफलमा भाग लिँदैनन् । सत्तारुढ दलका सांसदहरू नै इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दैनन् । भागबन्डामा टिकेको सरकार भएकोले सरकारको गति पनि स्थिर भएको पाइँदैन । राजनीतिक चरित्र अस्थिर देखियो । ठूला दलहरूको ध्यान सत्तामा गयो, सरकार लम्ब्याउने या टिकाउनेतर्फ केन्द्रित भयो । संविधान निर्माणमा क्रियाशील दलहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उदासीन रहे । फलतः आ–आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी बहन गरेर अघि बढ्न सकिएन । जनतामाझ गरिएका बाचा पूरा गर्न सकिएन । शासकहरूले झिल्के गतिविधि गरेर संसद्लाई प्रचार गर्ने थलोमा परिणत गरे । यस्ता गलत र भ्रामक सूचनाबाट जनतालाई सचेत गराउन र शासक दलका नेता र सांसदहरूलाई खबरदारी गर्न सञ्चारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । संसद् र संसदीय गतिविधिहरूको सही र तथ्याङ्क सम्प्रेषण गरेर नै संसदीय व्यवस्थाप्रतिको विश्वास जगाउनुपर्ने हो । तर, त्यो भइरहेको छैन । बरु संसद्को गरिमा घटाउने गतिविधि सत्तासीन र ठूला दलका नेता, मन्त्री तथा सांसदहरूले गरिरहेका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्नुको सट्टा संसद्लाई उपयोग गरेर दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेर शासक र ठूला दलका नेताहरू इज्जत गुमाउनेतर्फ लागे । विदेशीलाई खुसी पार्न देशघात र जनविरोधी काम गर्न उनीहरू लागे । यस्तो कामको विरोध देशभक्त दल, देशभक्त जनताले मात्र होइन देशको माया गर्ने सञ्चार जगतले पनि गर्नुपर्छ ।