शिक्षा विधेयकमा नेमकिपाको मात्र विरोधको सूचना

काठमाडौँ, १४ असोज । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आइतबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्नुभयो । उक्त बैठकमा सांसद सुवालले राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुनेबित्तिकै शिक्षक शिक्षिकाहरूको असन्तोष र आन्दोलन सुरु भयो । यो विधेयकमाथि हामीले राखेको विरोधको सूचनामा विद्यालय शिक्षा माविसम्म निःशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्ने, तालिम प्राप्त विषयगत शिक्षक देशभरि उपलब्ध हुनुपर्ने, उत्पादन श्रमसँग जोडिएको शिक्षा व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । शिशु स्याहार, प्रारम्भिक बाल विकास तथा आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षामा अध्यापन गराउने शिक्षक शिक्षिकाहरूको नियुक्ति विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त भएकाहरूबाट हुनुपर्ने र शिक्षण पेसाको लागि अन्य पेसामा भन्दा बढी पारिश्रमिक र सुविधा दिनुपर्ने हाम्रो सूचनामा उल्लेख छ ।
सरकारले निजी लगानीका विद्यालयलाई क्षतिपूर्ति दिएर तोकिएको समयभित्र सरकारी बनाउनुपर्ने, एकजना विद्यार्थीबाट महिनाको लाखौँ रूपैयाँ शुल्क उठाउने निजी विद्यालयहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने, त्यस्ता निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूमध्ये केही सांसदहरूसमेत भएको तर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने र शिक्षालाई व्यापार बनाउन नहुने विषय हाम्रो सूचनामा उल्लेख छ । सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गतको विद्यालय सरकारकै सम्पत्ति भएको हुँदा यस्ता विद्यालयहरूलाई बर्सेनि सरकारले आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने विषय पनि हाम्रो सूचनामा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहको अधिकारमा गएको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन पुनः जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिने विधेयकको व्यवस्था सङ्घीयताविपरीत हो । यो प्रतिगमन हो । सरकार प्रतिगामी भयो भनी जनस्तरमा विरोध भइरहेको छ ।
देशभरि नै एकै प्रकारको अध्ययन र अध्यापनको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्न राष्ट्रियस्तरमा कक्षा १० को परीक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, १२ कक्षामा मात्र राष्ट्रियस्तरको परीक्षा लिँदा शिक्षाको गुणस्तर कायम नहुने शिक्षाविद्हरूको मत भएको विषय पनि हाम्रो सूचनामा उल्लेख छ ।
शिक्षक–शिक्षिकाले देश र जनताको हितमा राजनीति गर्न पाउनुपर्छ । खुला सीमामा नेपाली भूमि मिचिएको, महँगी, तस्करी, भ्रष्टाचारबारे पनि शिक्षक शिक्षिकाले राजनीतिको नाममा बोल्न नपाउनु संविधान प्रदत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन हो । यसकारण, यो विधेयक संशोधन गरेर मात्र संसद्मा पेश गर्नु आवश्यक छ ।
विदेशी बोर्ड र शिक्षण संस्थानसँग आबद्ध भएको विद्यालय सञ्चालन अनुमतिको व्यवस्था गर्नुहुँदैन । हाम्रो आफ्नै बोर्डलाई राम्रो बनाउनु पर्दछ । कुनै मित्र देशले छात्रवृत्ति दिन्छ भने अध्ययनमा पठाउने हो । अधिकांश विद्यार्थी विदेश अध्ययनमा पठाइँदा अहिले देशका ५ सय ओटा कलेज बन्द हुने अवस्थामा छ । यो विषयमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।
आफ्नो असन्तुष्टि पोखेका शिक्षकहरूलाई सरकारले लाठीचार्ज गरेर घाइते बनाउनु गलत हो । शान्तिपूर्ण भेला, प्रदर्शन र बोल्न पाउने संवैधानिक अधिकार हो । प्रम र मन्त्रीहरूले आफूलाई संविधानको व्याख्याताजस्तै ठानेर कसैले केही आपत्ति जनाउने बित्तिकै उनीहरूलाई दमन गर्ने र थुन्ने काम प्रतिगमन नै हो । सरकार यसमा सचेत हुनु आवश्यक छ ।
काठमाडौँ ठमेलस्थित थँ बही (विहार) को साढे २६ रोपनीको सार्वजनिक कमलपोखरी र बगैँचा मासेर बनाइएको बनेको छाया कम्प्लेक्स मालपोत, भूमिसुधार, गुठीलगायत सरकारी निकायलाई प्रभावमा पारी चन्द्रशमशेरका छोरा केशरशमशेर र नाति केयुर शमशेर तथा केयुर शमशेरका छोरी अम्बिका राणा हुँदै ज्वाइँ पृथ्वीबहादुर पाँडेले कब्जा गरेको हो । यो पोखरी र जग्गा सार्वजनिक भनेर स्थानीय जनता असोज १३ गते प्लेकार्ड बोकेर उभिँदासमेत सरकारले पक्राउ ग¥यो । के सरकार माफियाहरूको कब्जामा हो र ? के यो सरकारको पालामा जनताले बोल्न पाइँदैन र ?
स्वास्थ्य बीमाको रकम पनि अस्पतालहरूलाई भुक्तानी भइरहेको छैन । भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको ख्वप अस्पताललाई १० करोडभन्दा बढी बीमा रकम भुक्तानी भएको छैन । यो सरकारको कारण गरिब जनता उपचार नपाएर मृत्यु हुने अवस्था छ ।
दक्षिण कोरियाले आफ्नो सेना दिवसको दिन अमेरिकी सेनासँग मिलेर प्रजग कोरियालाई आक्रमण गर्ने बताएको असंलग्न सिद्धान्तविपरीत हो भने कोरियाली प्रायद्वीपमा अशान्ति मच्चाउने र एसियामा युद्ध निम्त्याउने चाल हो । नेपाल सरकारले यसको विरोध एवम् भत्र्सना गर्नु जरुरी छ ।