सांसद सुवालको प्रश्न र मन्त्रीहरूको जवाफ – १

अर्थमन्त्री प्रकाशसरण महतसँग प्रश्न
सरकारले साना ऋणीलाई कम ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरी कर सहुलियत दिनुपर्नेमा अर्बौँ रूपैयाँ ऋण लिएका ठूला ऋणीलाई कम ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरी कर सहुलियत दिएको हुँदा असङ्ख्य जनता गरिबीमा परेको र धनी एवम् गरिबबिचको खाडल पनि बढ्दै गएको होइन र ?
उत्तर : सरकारले गरीब तथा न्यून पुँजी भएका वर्गलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज पुँजीको उपलब्धता दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यसाथ सहुलियतहरू उपलब्ध गराउदै आइरहेको छ । सरकारले साना व्यवसायीहरूका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम लागु गरी ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ । सरकारले गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, गरिब–धनीको खाडल कम गर्ने, समानता कायम गर्ने कार्यका लागि प्रगतिशील कर लागु गर्ने लगायत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या र बहुआयामिक गरिबीसमेत घट्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । गरिबीको जनसङ्ख्या घटाउन र धनी र गरिबबिचको खाडल कम गर्न थप लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता सरकारले बोध गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीसँग प्रश्न
सरकारले आ.व.२०७९/८० को राजस्व लक्ष्य १४ खर्ब ३ अर्ब प्रक्षेपन गरेकोमा वैशाख १५ गतेसम्म ७ खर्ब ८ अर्बमात्र उठेको तर सोही अवधिमा खर्च ९ खर्ब ९१ अर्ब भई सरकारको बजेट घाटा २ खर्ब ८३ अर्ब किन भयो ?
उत्तर : युक्रेनमा भएको युद्धको कारण लक्ष्यअनुसारको राजस्व नउठेको आपूर्ति श्रृङ्खला अवरुद्ध भई मूल्य वृद्धि भएको र आयातको मूल्य उच्च हुन गई विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएकोले सञ्चिति अनुकूल बनाउन केही वस्तुको आयातमा बन्देज लगाउँदा त्यसको असर राजस्व सङ्कलनमा परेको देखिन्छ । बढ्दो मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न र बाह्य क्षेत्र अनुकूल पार्न मौद्रिक नीति कसिलो बनाउँदा पुँजीको लागत वृद्धि हुन गई आर्थिक क्रियाकलापमा शिथिलता आएकोले राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको हो । राजस्व चुहावट रोक्न सम्बद्ध सबै संस्थाहरूलाई समन्वयात्मकरूपमा परिचालन गरिएको छ । तलब भत्ता पेन्सन सामाजिक सुरक्षालगायतका खर्च र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने अनुदानजस्ता अनिवार्य दायित्वले गर्दा खर्च बढी देखिन गएको हो । सरकारले यो वित्तीय घाटालाई कम गराउन प्रयत्न गरिरहेको छ ।
रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का (नेका) सँग प्रश्न
स्वास्थ्य र अनुशासनको लागि १८ वर्ष पुगेका नेपाली युवालाई अनिवार्य सैनिक तालिम दिनुपर्ने होइन र ?

उत्तर : नेपालमा अध्ययनरत छात्रछात्राहरूमा अनुशासन, चरित्र, स्वास्थ्य, भ्रातृत्व एवम् देशभक्तिको भावनाले ओतप्रोत पार्दै आफ्नो मातृभूमिप्रति बढी जिम्मेवार बनाउन तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट मितिः २०२२/०६/११ मा निर्णय भई सोही समयदेखि राष्ट्रिय सेवा दलको स्थापना गरी प्रत्येक वर्ष छात्रछात्राहरूलाई नेपाली सेनाले राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम प्रदान गर्ने गरेको छ । चालु आ.व. मा ७७०० जनालाई यस्तो तालिम प्रदान गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।
नेपालमा अनिवार्य सैनिक तालिमको व्यवस्था नरहेको व्यहोरासमेत अनुरोध छ ।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वाला (नेकपा एस) सँग प्रश्न
सरकारले कृषि, ऊर्जा , शिक्षा, स्वास्थ्यमा बजेट बढाएको भए आन्तरिक उत्पादन बढाउने र देश आत्मनिर्भर हुने होइन र ? श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र कमजोर हुनासाथ सहरको बिचमा निर्माणाधीन सयौँ भवनको बजेटसमेत आन्तरिक उत्पादन बढ्ने शीर्षकमा खर्च गरेको नेपाल सरकारलाई जानकारी छ कि छैन ?
उत्तर : विकासशील देश नेपालको लागि कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवम् भौतिक पुर्वाधारका क्षेत्रहरूमा लगानी गरी देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु आवश्यक रहेकोमा सबै क्षेत्रहरूको आफ्नै मौलिक महत्व रही यी क्षेत्रहरू एक अर्काको परिपुरकसमेत रहेको हुनाले कुनै एकको विकासलाई रोकी अर्कोमा लगानी गर्न उचित नहुने देखिन्छ । राजमार्गको विस्तार र स्तरोन्नत्तिले ग्रामीण क्षेत्रलाई व्यापारिक क्षेत्रसम्म जोडी यातायातमा सहजता ल्याउने हुँदा यसले कृषि, ऊर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रको विकासमा पनि महत्वाकाङ्क्षी भूमिका खेल्ने गर्दछ । देशको दीर्घकालीन विकासलाई मध्यनजर गरी राजमार्ग फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ । तसर्थ, सरकार विभिन्न साना बजेटका प्रतिफल नदिने आयोजनाहरू जस्तै भ्युटावर, बाटो तथा न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति नभएका ठाउँमा निर्माण हुने संरचनाहरूको बजेटलाई कटौती गरी कृषि, ऊर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा लगानी गर्ने र देशलाई आत्मनिर्भर तथा समृद्ध बनाउने कार्यतर्फ तत्पर रहेको छ ।

(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूसँग संसद्को दोस्रो अधिवेशनमा राख्नुभएको प्रश्न र सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफ जानकारीको लागि यहाँ प्रकाशित गरिएको छ –सं)