भर्खरै :

जनताको पीडा बाहिर आउनु गणतन्त्रको विरोध नहुने

जनताको पीडा बाहिर आउनु गणतन्त्रको विरोध नहुने

काठमाडौँ, २२ कार्तिक । नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सामन्त र पुँजीपतिवर्गको हितमा उपयोग भइरहेको छ । कामदारवर्गको लागि संवैधानिक राजतन्त्र र पुँजीवादी गणतन्त्रबिच फरक हुँदैन ।
बहुदल र गणतन्त्रको ३४ वर्षयता नेकाको ११, एमालेको ५, माओवादीको ४, राजा र राप्रपाहरूको ३ ओटा सरकार गठन भए । यी कुनै पनि सरकारहरूले देश र जनताको व्यापक हितमा काम गर्न सकेनन् । यही मौकामा राप्रपाले राजा फर्काउने ढोल पिट्दै छ । तर, २ सय ५० वर्षको राजतन्त्रले पनि सियो बनाउन नसकेको, देशको सीमा सुरक्षा गर्न नसकेको र प्राकृतिक स्रोत र साधन संरक्षण गर्न नसकेको छर्लङ्ग छ । कम्बोडिया र लावसका राजा र राजकुमारहरू देशभक्त र प्रजातन्त्रवादी भएको इतिहास छ । नेपालको राजतन्त्रले त्यो स्थान लिन सकेन र अन्ततः पुँजीवादी गणतन्त्र स्थापना भयो । राजा र राजतन्त्र फर्काउने दाबी केटाकेटी बेलाको लुगा ठूलो हुँदा लगाउनुजस्तै ठीक नहुने स्वाभाविक हो ।
कार्तिक २२ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रमहरू शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईलगायत शासक दलका नेताहरूबिच सिंहदरबारमा भेला भई गणतन्त्रविरोधीहरूलाई निस्तेज पार्ने ठोकुवा गरे ।
जनताले गणतन्त्रको नाममा देखिएका निर्वाचित राजाहरूजस्ता शासकहरूको विरोध गरेका हुन् । जाजरकोटलगायत १० जिल्लामा प्रभावित हालै गएको भूकम्प पीडित जनता खुला आकाशमुनि सुत्नुप¥यो, राहत वितरण ढिलो भयो, सुत्केरी र गर्भवती महिलालाई झन् सकस भयो, भूकम्प प्रभावित बिरामी बढ्यो, खुला शौचालयमा जानुपर्दा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा महामारी फैलिने भयो, खानेपानीको व्यवस्था भएन, विपद् कोषमा ५ अर्ब रूपैयाँको कोष भए पनि पीडित भोकै भयो, विद्यालय भवन भत्किँदा नयाँ पुस्ताको पढाइमा अवरोध भयो आदि विषय उठाउनुलाई शासक नेताहरूले संविधान र गणतन्त्रको विरोध ठान्नु हुँदैन ।
पैतालीस जना शासक नेताहरूको लागि खटाइएका सुरक्षाकर्मी हटाइएको, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिदमा भएको अर्बौ रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको, देशको सन्तुलित विकास नगरी दाल, चामल, तरकारी भारतबाट ल्याइएको, नेपालको नदीनाला सबै भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई दिन नहुने, हत्या, बलात्कार, यातना र बेपत्ताजस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्नलाई माफी दिन नहुने विषय उठाएका जनता कसरी व्यवस्था र गणतन्त्रविरोधी हुन्छन् ?
२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रले जिल्ला पार्टी कार्यालयहरूको बहालसमेत तिर्न नसकेको र पार्टीलाई अर्बौँ रूपैयाँ ऋण लागेको गुनासो गरेको समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
माओवादी केन्द्रले जाजरकोट भूकम्प पीडितलाई सहयोग तत्कालै ५० लाख रूपैयाँ राज्यकोषमा जम्मा ग¥यो । पूर्वप्रम माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टी नेकपा (एस) को तर्फबाट २५ लाख रूपैयाँ राज्य कोषमा जम्मा गर्ने गरी चेक दिए ।
सरकारमा गएर अर्बौँ अर्ब रूपैयाँ कमिसन कुम्ल्याउने र त्यसको मसिनो थोपा भूकम्प पीडितलाई सहयोग गरेको देखाउने दाहाल र माधवको नियत के हो ? जनताले भ्रष्टाचारको विरोधमा पारदर्शिताको आवाज उठाउनु संविधान र गणतन्त्रको विरोध हुन्छ र ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *