पुँजीवादी व्यवस्था आफै शुभलाभ, भ्रष्टाचार, छलछाम र शोषणमा फस्टाउने व्यवस्था हो । पुँजीवादी गणतन्त्रमा पुँजीपतिवर्गको हितलाई प्राथमिकता दिनु स्वाभाविक हो । पुँजीपतिवर्ग, पुँजीपतिवर्गका सञ्चालक र उनीहरूको स्वार्थमा लाग्ने ठेकेदार,...
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने ध्येयले ०६२/०६३ सालदेखि हालसम्का उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गरेको छ ।...
नसोचेझैँ रास्वपाले जनताको बहुमत पायो र बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । उत्साहित रास्वपाका प्रधानमन्त्री र नेताहरूमा के के न गरुँजस्तो हुनु स्वाभाविक हो । के कार्य गरेर...
स्वाधीन र सार्वभौम देश नेपाल अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको चङ्गुलमा क्रमशः फस्दै गएकोमा शङ्का छैन । नेपालमा अमेरिकी सरकार र भारतीय सरकारको दबाब बढ्नु र त्यही दबाबकै आधारमा...
कुनै पनि सरकारका मन्त्रीहरूले आफूहरू नै ‘सर्वज्ञ’ ठानेर वा केही अव्यावहारिक एवं गलत सल्लाहकारहरूको ‘हाहुमा लागेर’ काम गर्दा देशले ठुलठुला नराम्रो परिणाम भोगेको जगजाहेर छ । परीक्षा नै नलिई...
आज मङ्गलबारदेखि २०८३ साल सुरु भयो । नयाँ वर्ष प्रारम्भको पूर्वसन्ध्यामा शुभकामना आदानप्रदान पनि भयो । तर, गएको वर्ष निराशा रह्यो । देश र जनताको पक्षमा उत्साहजनक काम खासै...
गत फागुन २१ गते सम्पन्न सङ्घीय संसद्को निर्वाचन नियमित वा एउटा सामान्य निर्वाचन होइन न त यो तत्कालीन सङ्घीय संसद्मा कायम दलीय अङ्कगणितले नयाँ सरकार निर्माण गर्न सम्भव नभएर...
हरेक नागरिकले सुरक्षितका साथ जीवन बिताउन पाउनुपर्छ । शान्ति सुरक्षा दिनु राज्यको दायित्व हो । सरकारले देशमा सुशासनको सन्देश बाँडिरहेको बेला वीभत्स हत्याका घटना भइरहेको छ । पाटन दरबार...