प्राकृतिक क्षतिबाट सचेत होऔँ !
- जेष्ठ ११, २०८२
वर्षात्को समय सुरु भएको छ । गत वर्षभन्दा अधिक वर्षा हुने मौसमविद्हरूले अनुमान गरेका छन् । खोला किनार र पहिरोको जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई सतर्क रहन आह्वान गरिएको...
सिंहदरबारदेखि गाउँसम्मै भ्रष्टाचार !
- जेष्ठ ६, २०८२
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६२ औँ वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वैशाख ३१ गते सार्वजनिक ग¥यो । प्रतिवेदनमा ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको उल्लेख छ ।...
नाला भगवतीको मन्दिर पुनःनिर्माणमा ढिलाइ किन ?
- जेष्ठ ४, २०८२
- जयदुर्गा, नाला
नेपाली समाजमा एउटा भनाइ स्थापित छ – ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम ।’ यसको अर्थ सरकारी काम झाराटार्ने, ढिलो हुने भन्ने हो । यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण भएको छ...
पहिरो रोक्ने काम नभए नियमित यातायात सेवा अवरुद्ध हुने
- जेष्ठ ३, २०८२
- गौरव केसी, भक्तपुर
अरनिको राजमार्गको सूर्यविनायक–धुलिखेल खण्ड सडक विस्तारको कार्य भइरहेको सर्वविदितै छ । केही दिनअघि पूर्वमनसुनी वर्षा हुँदा राजमार्गको पँलासे–साँगा सडक खण्ड हिलाम्मे हुँदा गाडी एकतर्फीमात्र चलाउनुपरेको थियो । ट्राफिकले गाडीलाई...
भ्रष्टाचारको जरा नै मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय !
- बैशाख ३०, २०८२
- शुक्र
मन्त्रिपरिषद्बाट हुने कतिपय नीतिगत निर्णय नै भ्रष्टाचारको कारण बनिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नपाउने कानुनी बन्दोबस्तको कारण नेपालमा ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू...
नीलबारही मन्दिर परिसर संरक्षण गर्नु आवश्यक
- बैशाख २५, २०८२
- शम्भु प्रजापति
भक्तपुर बोडे टिगनीस्थित एक प्रख्यात धार्मिक ऐतिहासिक सम्पदाको स्थल नीलबारही मन्दिर परिसरको संरक्षणमा सम्बन्धित निकायको उदासिनतालाई लिएर स्थानीय समुदायको चासो हुनु स्वाभाविक र सराहनीय छ । विभिन्न अनलाइन सञ्चारमाध्यमले...
शिक्षकलाई निजामतीसँग तुलना गर्न नहुने
- बैशाख २४, २०८२
- शिवराम बोहजू, शिक्षक, आदर्श आजाद मावि/कलेज
शिक्षकलाई निजामतीसँग तुलना गर्ने र निजामती सरह हुनुपर्छ भन्ने आवाज सही होइन । यस धारणा र भनाइप्रति असल, इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकहरूले सदा आलोचना गर्दै आइरहेको यहाँहरूलाई विदितै छ...
सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिलाई पोस्ने निजीकरणको विरोध गर्नु जरुरी
- बैशाख २३, २०८२
- शुक्र
बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछिका सरकारहरूले सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गर्दै छन् । जनताको सम्पत्ति केही व्यक्तिको हातमा दिनु निजीकरण वा पुँजीवाद हो । नेपालमा आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गरेका दलहरूसमेतले...