एनसेलबारे ४८ घण्टाभित्र धारणा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ, २० मङ्सिर (रासस) । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियटा लिमिटेडको शेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा ४८ घण्टाभित्र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, यो प्रकरणबारे ३० दिनभित्र विस्तृत अनुसन्धान र जाँचबुझ गरी आवश्यक कारबाही गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
लेखा समितिको अब बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर यस विषयमा जानकारी माग्ने पनि समितिले निर्णय गरेको छ ।
एनसेल खरिद बिक्रीको क्रममा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको छिद्र खोजेर आर्थिक चलखेल भएको तथा प्रक्रिया मिचिएको विषयमा गम्भीर हुन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
विद्यमान कानुनमा देखिएका अस्पष्टतालाई आवश्यक परिमार्जन र संशोधनको लागि संसद्को आगामी बैठकमा विधेयक पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।
नसेल खरिद बिक्री सम्बन्धमा बुधबार लेखा समितिले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलपछि समिति सदस्यहरूको सुझावको आधारमा यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।
एनसेलको शेयर स्वामित्व खरिदबिक्री भएको विषयमा यथार्थ जानकारीसहित विवरण १५ दिनभित्र पेस गर्न सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले बुधबार यस विषयमा प्राधिकरणलाई छलफलको लागि बोलाएर जानकारी लिएको थियो । प्राधिकरणसँगको छलफलपछि समितिले एनसेल खरिदबिक्रीको वास्तविकतासहितको सम्पूर्ण विवरण १५ दिनभित्र लिखितरूपमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिनुभयो ।
“आजको छलफलको क्रममा उठेका विषय र एनसेलको स्वामित्व खरिदबिक्रीका सन्दर्भमा विस्तृत अध्ययनसहित जानकारी पेस गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ”, सभापति चालिसेले भन्नुभयो ।
समितिको बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषोत्तम खनालले एनसेल आजियटा लिमिटेडले शेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी कागजात सङ्कलनको क्रममा रहेकोले चाँडै त्यसबारे जानकारी गराउने पत्र प्राप्त भएको जानकारी गराउनुभयो । यो कारोबार शङ्कास्पद देखिएकोले प्राधिकरणले सूक्ष्मरूपमा अध्ययन थालिसकेको अध्यक्ष खनालको भनाइ छ ।
“शेयर खरिदबिक्रीबारे जानकारी मागसहित प्राधिकरणले एनसेललाई मङ्सिर १५ गते पत्राचार गरेकोमा मङ्सिर १९ गते त्यसको जवाफ प्राप्त भएको छ । उसले अहिले शेयर खरिदबिक्रीसँग सम्बन्धित कागजात सङ्कलनको क्रममा रहेको र नेपालको विद्यमान कानुनी प्रावधानभित्र रहेरै त्यसबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिने तयारी भइरहेको बताएको छ”, अध्यक्ष खनालले अर्थ समितिको बैठकमा भन्नुभएको छ ।
मलेसियन कम्पनी ‘आजियटा ग्रुप बर्हाड’ले गत शुक्रबार एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व अर्को कम्पनी ‘स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड’लाई बेच्ने निर्णय गरेपछि यो व्यावसायिक कारोबारको कानुनी प्रक्रियाको वैधता र आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठिरहेका छन् । सार्वजनिकस्तरबाट चर्को विरोधसमेत भएपछि संसदीय समितिहरूले पनि यसमा चासो दिएका हुन् । बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि एनसेल शेयर खरिदबिक्री प्रकरणबारे छलफल भएको थियो ।