दर्जनौँ नर्सिङ कक्षा बन्द

चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार एक सय शय्याको अस्पताल हुने शैक्षिक संस्थालाई मात्रै नर्सिङ पढाइको अनुमति दिन मिल्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयले देशभरका दर्जनाँै नर्सिङ शैक्षिक संस्थान बन्द भएका छन् । नेपालमा खोलेका नर्सिङ कक्षा बन्द गरेर विदेश या विदेशीहरूले सञ्चालन गरेको नर्सिङ कक्षामा भर्ना हुन बाध्य पार्ने काम सरकारले गरेको छ । नर्सिङ कार्यक्रम बन्द भएपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट सम्बन्धन प्राप्त ६८ वटा शैक्षिक संस्थाले पढाइ सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै बिहीबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईलाई चाबी बुझाए ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयअनुसार सय शय्याको अस्पतालबिना नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गर्न नमिल्ने पनि भर्ना रोकिएको थियो । नर्सिङमा भर्ना नभएकै कारण सम्बन्धन प्राप्त नर्सिङ कक्षा बन्द भएको हो । नर्सिङ कक्षा बन्द भएपछि यसै वर्षमात्र नर्स विषय अध्ययन गर्न चाहने १२ हजार विद्यार्थीमध्ये १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनकै लागि विदेसिन बाध्य भएको समाचार प्रकाशमा आयो ।
नर्सिङ कक्षाको सबै सञ्चालकहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयअनुसार चाहेर पनि सय शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न सक्दैनन् । अस्पताल भवनको निम्ति लगानीमात्र भएर पुग्दैन, अस्पताल सञ्चालन गर्न नर्स, चिकित्सक, कर्मचारी तथा अन्य स्वास्थ्य उपकरणको जरुरत हुन्छ । देशमा चलिरहेको नर्सिङ कक्षा बन्द गर्नुपर्ने गरी ऐन कानुन ल्याउनु उचित होइन । नर्सिङ कक्षाको लागि गरिने प्रायोगिक अभ्यास अरू कुनै अस्पताल या जनस्वास्थ्य केन्द्रहरूमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हो, तर, त्यतातर्फ चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ध्यान गएको छैन । प्रधानमन्त्री, सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरूले पनि नर्सिङ कक्षाको समस्या समाधान गर्नेबारे ध्यान दिएनन् ।
नर्सिङ कक्षा सञ्चालन सरकार आफैँले गर्नुपर्ने हो; सञ्चालकहरूलाई प्राविधिक जनशक्ति र आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । देशको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न उत्साहित गर्नुको सट्टा निरुत्साही बनाउने या बन्द गराउन बाध्य पार्ने सरकारको निर्णय शिक्षाविरोधी निर्णय हो† नेपालमै पढ्ने विद्यार्थीलाई देशमा पढ्न बाध्य पार्ने देशविरोधी कदम हो । यो कच्चा निर्णयले सरकार देशमा आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने पक्षमा नरहेको थाहा हुन्छ । नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गर्न अस्पताल खोल्नुपर्ने सरकारको निर्णयले सञ्चालकहरूको लगानी मात्र होइन काम पाएका नर्स प्रशिक्षक र कर्मचारीहरू बेरोजगार भए । सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर दिनुपर्नेमा उल्टो बेरोजगार बनाएर जीवनको जोहो गर्न समस्या पारेको छ । सरकारको यो कदम निन्दनीय छ । निर्णय फिर्ता लिएर नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गर्ने बाटो खोलेर निकास दिनु आवश्यक छ ।