रोजगारी माग्दा युवाहरूको हत्या हुनु विडम्बनापूर्ण

लाग्छ, अब घर, घर रहेन
पिँजडा भयो
उडौँ सरकारले मार्छ,
नउडौँ गरिबीले मार्छ ।

दक्षिण कोरियामा श्रम गर्न पठाउने ईपीएसको कार्यालयले जहाज निर्माणको कार्यको लागि परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरूले उत्पादनमूलक कार्यका लागि फाराम भर्न नपाउने निर्णयपछि पुस १ गते परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदक १८ जनाको पक्षमा पुस १० गते फैसला ग¥यो । तर, सोही प्रकृतिका बाँकी हजारौँ युवाहरूलाई फाराम भर्नबाट वञ्चित गरिएपछि परीक्षाबाट वञ्चित बेरोजगार युवाहरूले सबै विद्यार्थीहरूको तर्फबाट १२ गते पुनः रिट दर्ता गरेका थिए ।
ईपीएसको कार्यालयले १८ जनालाई प्रहरीको सुरक्षा घेरामा फाराम भर्ने व्यवस्था मिलाइने र बाँकीको हकमा आफू जिम्मेवार नहुने भनेपछि पीडित सबै युवा विद्यार्थीहरूले शान्तिपूर्ण सडक सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरे । कुरा पुस १३ गतेको हो, बालकुमारीदेखि ग्वार्को चोक एरियामा बिहान १० बजेबाट सुरु भएको युवा – विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन ईपीएस परीक्षामा सामेल हुन पाऊँ भन्ने मागका साथ शान्तिपूर्ण तरिकाले अगाडि बढिरहेको थियो ।
प्राइमएचडी रिपोर्टर सबिना कार्की र मुनलाइटएचडी टीभीका समाचारदाताका अनुसार उहाँहरूसँग सङ्कलित भिडियो फुटेज र प्रत्यक्षदर्शीको भनाइले यो कुरा पुष्टि गर्छ कि मन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडी जलाउनुपूर्व नै दैलेख रानिवनका युवा सुजन रावतलाई प्रहरीले बन्दुकको पछिल्लो भागले हानेर निर्मम हत्या गरिसकेको थियो । तर, विडम्बना ¤ प्रहरी प्रशासनले गाडीमा आगजनी भएपछि प्रहरी बाध्य भएर त्यो घटना घट्न गएको भनी भ्रम सृजना ग¥यो । भीडलाई तितरबितर पार्न गोली नचलाइएको तर अश्रुग्यास र लाठी चार्ज मात्रै गरिएको भन्ने झूटो सूचना सम्प्रेषण भयो । बझाङको बुङ्गल नगरपालिका ७ मैनीवडारका युवक पुरन सिंह बोहराको झोलाभित्र रहेको मोबाइलमा गोली लागेर ज्यान जोगिएको यथेष्ट प्रमाणहरू सङ्कलित छन् ।
सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्न ढिलाइ हँुदा यस्तो परिस्थिति निम्तिएकोले अदालत पनि उत्तिकै दोषी भएको बुद्धिजीवीहरूको भनाइ छ । सरकारले आफ्नो कमजोरी लुकाउन र गल्ती ढाकछोप गर्न ललितपुर जिल्लाको सीडीओ, प्रहरी प्रमुख र ईपीएस प्रमुखलाई कारबाही गरिएको र मृतकलाई १०÷१० लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णयले देशमा सरकारले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सन्देश गएको छ । युवालाई स्वदेशमै रोजगार दिनु त कता हो कता परदेशमा गएर परिवारको पेट पाल्छु, ऋण तिर्छु, दरसन्तान पढाउँछु र देशलाई रेमिटेन्स पठाउँछु भनेर आफ्नो अधिकारको सदुपयोग गर्दा त्यही जनताको रगतपसिना खर्चेर तिरेको करले किनेका बन्दुक र गोली तिनै जनताका छोराछोरी मार्न प्रयोग हुनु निन्दनीय छ ।