अवसर नपाएर मात्रै गणतन्त्रवादी बनेकाहरू !?

चोर्न नपाएर मात्रै इमानदार बनेकाहरू र समयमै विदेशी दलाल बन्न नपाएकाहरू धेरैले आज ‘देशभक्त’ को कल्गी लगाइरहेका छन् । देशको दुर्भाग्य यही हो, समयमै ठुला–बडा भनिएका देशघाती, विश्वासघाती र ठगहरूबारे मुख खोल्न डराएका कारण आज कायरहरूबाटै सिंहदरबार भरिएका छन् ।
साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरू कुनै देशमा एकैबाजी आक्रमण नगरी वर्षौंमात्र होइन पुस्तौँदेखि ती देशबारे अध्ययन गर्दै आफ्ना मानिसहरूलाई चरहरू बनाएर ठुलै षड्यन्त्रमा लागेका हुन्छन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र माओ त्सेतुङले नै स्वीकार नगरेको ‘माओवाद’ लाई एक अमेरिकीको तर्फबाट ‘माओवादी’ शब्दको चयन गराउँदै वर्तमान एक शासक दलको नाम नै ‘माओवादी’ राख्न लगाइयो । आठ वर्षसम्म दिल्लीको एक पाँचतारे होटेलमा निवास पाएका प्रचण्डलाई साधारण जनताले नेपालको जङ्गल र पहाडमा गुरिल्ला युद्धमा व्यस्त रहेको झूटा प्रचार गराइयो !
नेपाली जनतालाई छिमेकी ‘चीन’ र ‘माओ त्सेतुङ’ शब्दप्रति आकर्षण हुनु स्वाभाविक हो । प्रतिगामीहरूले नेपाली जनताको त्यही सरलताबाट फाइदा उठाएर १० वर्ष गृहयुद्ध चल्न दिए; शान्ति सम्झौता गराउँदै बारम्बार सत्तामा पु¥याए; भारतीय एकाधिकार पँुजी र अमेरिकी साम्राज्यवादले एमसीसी सम्झौतामा पु¥याए । ‘जलविद्युत् क्षेत्रमा ब्रेक थ्रु’ भन्दै ‘नेपाल–भारत संयुक्त आयोग’ मार्फत १० वर्षमा कम्तीमा १० हजार मेगावाट बिजुली दिने पुस १९ गते सम्झौता भयो ।
२० करोडसम्मका योजना भारतले आफ्नो राजदूतावासबाट दिन सक्ने सम्झौता भयो । पञ्चायत कालमा सूर्यबहादुर थापाले २–३ करोडमा स्वीकारेको त्यो योजना बाबुराम भट्टराईको पालामा पाँच करोड पु¥याइएकोमा अब प्रचण्डले २० करोड पु¥याएका छन् । भारतीय दूतावासबाट बाँडिने त्यस्तो रकम पहिले पनि दुरूपयोग भएको व्यापक चर्चा चलेका थियो । गाउँबाट टाढा विद्यालय भवन बनाई अलपत्र परेको सञ्चार माध्यमले प्रचार गरेकै हो ।
केही शासक दलका नेताहरू मन्त्रीमण्डल र राष्ट्रिय सभामा भागको मोलतोल गर्न बाध्य भएको बताउँछन् । तर, प्रश्न उठ्यो – ‘कसका लागि राष्ट्रिय सभा ? विगत ६ वर्षदेखि कतिपय सांसदको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको छ । (नागरिक, २० पुस २०८०) एमाले भने नेका र प्रचण्डसँग सरकार र राष्ट्रिय सभाको चुनावमा दाउ हेर्दै छ ।
नेताहरूलाई सरकारमा जान कसले बाध्य बनाउँदै छ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन्छन्– मन्त्री बन्नकै निम्ति पार्टी स्थापना गरेका हुन् भने अर्काेतिर सांसद बन्नु नै मन्त्री बन्नको लागि हो । मन्त्री बन्नुको अर्थ व्यापारबाट भन्दा छिट्टै ठुलो रकम कुम्ल्याउनु हो – तस्कर र ठेकेदारहरूबाट वा अपराधीहरूलाई छुटाउने नकाम गरेर ।

देश लथालिङ्ग छ

एकातिर भारतलाई १० वर्षमा कम्तीमा १० हजार मेगावाट विद्युत् दिने सम्झौता हँुदै छ भने अर्कोतिर व्यङ्ग्यको रूपमा बझाङको एउटा समाचारको शीर्षक छ, ‘विद्युत् बन्द भएपछि फेरि झरो र टुकीकै भर ।’ (राजधानी, २० पुस २०८० ) 
रौतहटको एउटा समाचार छ– ‘१८ लाखभन्दा बढी नक्कली नोटसहित पक्राउ ।’
‘व्यापारीलाई धम्काएर पैसा माग्ने पक्राउ’ साथै ‘काठ तस्करी अभियोगमा दुई पक्राउ ।’ (राजधानी, २० पुस २०८०) युवाहरू विदेशमा श्रमिकको रूपमा जाँदा देशमा यस्ता पनि गाउँ छन्– ‘जुन गाउँमा पुरुष भेट्नै गा¥हो छ ।’
नेताहरूले आ–आफ्ना नेता र कार्यकर्ताहरूलाई देश र जनताको विकासमा सहयोग पु¥याउन पार्टी स्थापना गरेर कार्यकर्ता र नेताहरूलाई तालिम गरेका हुन्छन् कि तस्कर, नक्कली नोट छाप्ने र बजारमा पु¥याउने तथा व्यापारीहरूलाई धम्क्याउने र म्यानपावर कम्पनीका दलालहरू तयार गर्न पार्टी स्थापना गरेका हुन् ? नेताहरूले उत्तर दिन सकिरहेका छैनन् । अब नेताहरूको अगाडि प्रश्न उठ्दै छ– कहिलेसम्म यो स्थितिमा पार्टी चल्छ ?