‘नेपालमा भारतीय दूतावासले सोझै २० करोड खर्च गर्न पाउने सम्झौताले भारतको समानान्तर सरकार चल्ने सम्भावना छ’

अहिले प्रतिस्पर्धाको समय हो । प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसक्नेहरूको क्रमशः अस्तित्व समाप्त भएर जानेछ । यो प्राकृतिक नियम हो । शैक्षिक संस्थाहरूमात्र त्यसको अपवाद हुन सक्दैनन् ।
हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरूले पनि अन्य शैक्षिक संस्थाहरूसित निकै कठिन प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । त्रि.वि.का आङ्गिक क्याम्पसहरू, महँगा सुविधा सम्पन्न निजी कलेजहरू र विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू हाम्रा प्रतिस्पर्धीहरू हुन् । त्रि.वि.ले आप्mना आङ्गिक क्याम्पसबाहेकका कलेजहरूलाई नयाँ नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिइरहेको छैन । विद्यार्थीहरूको चाहना र समयको मागअनुसार नयाँ नयाँ विषयहरू थप्न नसक्दा हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरूमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत कैयौँ विद्यार्थीहरू अन्य कलेजहरूमा जान बाध्य छन् । हाम्रा कलेजहरूका निम्ति यो ठुलो चुनौती हो ।
यतिबेला विद्यार्थीहरूमा कक्षा १२ सम्म नेपालमा पढ्ने त्यसपछि विदेश जाने लहर नै चलेको छ । वार्षिक लाखौँ विद्यार्थी विदेश जानाले नेपालका सयौँ कलेजहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसको असर हाम्रा कलेजहरूमा पनि परेकै छन् । जस्तोसुकै जटिल परिस्थितिमा पनि भक्तपुर नपाद्वारा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छन् । यस वर्ष त्रिविको परीक्षाफल प्रकाशित हुँदा स्नातकमा ३ जना र स्नातकोत्तरमा १ जनाले नेपालकै सर्वोकृष्ट विद्यार्थी घोषणा हुनु यसका उदाहरण हुन् । सस्तो र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने कलेज स्थापनाको उद्देश्य केही हदसम्म पूरा भएको हामीले अनुभव गर्दै छौँ । नगरभित्र सञ्चालित ख्वप माविलगायत सामुदायिक र संस्थागत सबैजसो शैक्षिक संथाहरूले शैक्षिक गुणस्तरमा उत्कृष्टता हासिल गर्दै छन् ।
शिक्षाको माध्यमबाट समाजको परिवर्तन गर्ने हाम्रा अग्रजहरूको भावनालाई मूर्त रूप दिन भनपा क्रियाशील छ । गरिब विद्यार्थीहरूको निम्ति शैक्षिक ऋणको बन्दोबस्त, हाम्रा कलेजमा अध्ययनरत गरिब तथा जेहेनदार विद्यार्थीहरूलाई वार्षिक ४ करोड रूपैयाँभन्दा बढी छात्रवृत्तिको बन्दोबस्त र नगरभित्रका विद्यार्थीहरूलाई इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, संस्कृति, अर्थशास्त्रलगायत धेरै विषयहरूमा विद्यावारिधिसम्मको छात्रवृत्तिको बन्दोबस्त गरी हामी शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएका छौँ । रु. ५ लाख ऋणमा झण्डै ६ सय जना विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्दै छन् ।
हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नेमात्र होइन हरेक विद्यार्थीलाई देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रताबारे चिन्तन मनन गर्न सक्ने देशभक्त नागरिक बनाउने पनि हाम्रो उद्देश्य हो ।
हालै नेपाल सरकार र भारत सरकारबिच काठमाडौँमा विद्युत् किनबेचसम्बन्धी सम्झौता भयो । सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेघावाट बिजुली बेच्ने कुरालाई धेरै ठुलो उपलब्धिको रूपमा प्रचारप्रसार गर्दै छ । वास्तवमा त्यो सम्झौताले नेपालका सबै जलस्रोत कब्जा गर्ने भारतको नीतिलाई वैधानिकता प्रदान गरेको मात्र हो । केही वर्षअघि भारतले नेपाल र भारतको लगानी भएको बाहेक कुनै पनि देशको लगानी भएको विद्युत् खरिद नगर्ने नीति सार्वजनिक ग¥यो । त्यसबेला चिनियाँ कम्पनीलगायत विभिन्न देशका कम्पनीहरूले विद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी गर्दै थिए । त्यो नीति सार्वजनिक भएपश्चात् पश्चिम सेतीबाट चिनियाँ कम्पनीलगायत अन्य देशका लगानीकर्ताहरूले हात झिके । त्यसपछि नेपालका सबैजसो विद्युत् परियोजनाहरू भारतकै नियन्त्रणमा गएको छ । त्यसैले नेपाल सरकार र भारतबिच भएको हालैको सम्झौता रूपमा विद्युत् किनबेच गर्ने देखिए पनि सारमा भारतले नेपालको जलस्रोत कब्जा गर्ने हो । त्यो सम्झौता नेपाल र नेपालीको हितमा छैन ।
नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिना भारतले नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा रु. २० करोडसम्म सोभैm खर्च गर्न पाउने अर्को सम्झौता भएको सार्वजनिक भयो । त्यो झन् देशको सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर असर पर्ने सम्झौता हो । कुनै पनि स्वतन्त्र र सार्वभौम देशमाथि विदेशीले स्वतन्त्ररूपमा लगानी गर्नु सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप हो । हरेक सचेत नागरिकले यसको विरोध गर्नुपर्छ ।
सूर्यबहादुर थापाको पालामा रु. ३ करोडबाट सुरु भएको त्यो रकम बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला रु. ५ करोड पु¥याइएको थियो । भारतको चर्को दबाबपछि मङ्सिर २१ ग्ते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रु. २० करोडसम्म पु¥याउने निर्णय गरेको हो । त्यो नेपालको बजेटमा देखिने छैन । वर्षभरिमा कतिवटा योजना र कति अर्ब रूपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने कुनै सर्त बन्देज छैन । यसले नेपालमा भारतको समानान्तर सरकार सञ्चालन हुने खतरा बढ्दो छ ।
आखिर यस्तो किन हुन्छ ?
माओवादीले भारतमा बसेर १० वर्षसम्म सशस्त्र सङ्घर्ष गरे । उनीहरूलाई भारतले सबै किसिमको तालिम, भौतिक हतियारको समेत सहयोग ग¥यो । त्यही क्रममा सन् २००२ मा प्रचण्ड र बाबुरामले भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भारतको अहितमा कुनै कदम नचाल्ने प्रतिबद्धता लेखेर बुझाए । त्यो भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ र अर्को गुप्तचर एकाइ इन्टेलिजेन्स ब्युरो (आईबी) मा पनि दिए । त्यतिबेला भारतमा मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री थिए । सुरक्षा सल्लाहकार शिवशङ्कर मेननले त्यतिबेला भनेका थिए, “नेपालका माओवादीहरूको कुनै भर छैन, पछि उनीहरूकै निम्ति महँगो पर्नेछ ”। त्यो कुरा बाबुरामका गुरु र माओवादी–भारतबिच संवादका सम्पर्क सूत्र मानिने एस.डी. मुनीले २०६९ सालमै सार्वजनिक गरेका थिए ।
पछि के स्पष्ट भयो भने प्रचण्ड र बाबुरामद्वारा हस्ताक्षरित त्यो लिखित प्रतिबद्धता पत्रमा नेपाललाई भारतको निर्देशनअनुसार चलाउने, नेपालमा कुनै पनि आन्तरिक र वैदेशिक निर्णय भारतको अनुमतिबिना नगर्ने, नेपालमा भारतीय सुरक्षा निकाय संस्थागतरूपमा गराउने उल्लेख रहेछ । प्रचण्ड र बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा त्यही प्रतिबद्धताअनुसार काम भइरहेको देखिन्छ । हालै भएका एस. जयशङ्करसँगका सम्झौताहरू पनि त्यसैको सिलसिलामात्रै हुन् ।
नेपाललाई भुटानको बाटो हुँदै सिक्किम बनाउने लामो समयदेखिको भारतको तयारी हो । २०४६ सालको आन्दोलनको समयमा नेपालका राजालाई ६ बुँदे सम्झौताको मस्यौदा पठाएको र राजाले त्यसलाई अस्वीकार गरेको भन्ने पनि रमेशनाथ पाण्डेले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । तीमध्ये २ वटा बुँदाहरू नेपालका निम्ति अत्यन्त घातक देखिन्छन् । ती हुन् –
१) नेपालले आफ्नो सुरक्षाको लागि चाहिने सबै किसिमका उपकरण र हतियार भारतबाट आयात गर्ने, नेपाली सेनालाई भारतले तालिम दिने, अन्य देशबाट हतियार प्राप्त गर्नुपरे भारतको अनुमति लिने र
२) नेपालको औद्योगिक विकास, जलस्रोतलगायत सम्पूर्ण आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको लागि नेपालले विदेशी सहयोग अथवा प्राविधिक संलग्नताबारे प्रयास गर्नु अगाडि भारत सरकार र भारतीय नागरिकलाई प्राथमिकता दिने ।
देशघाती एमसीसी सम्झौताको एउटा बुँदामा ‘नेपालको कुनै पनि नयाँ आयोजना स्वीकृति गर्नुअघि भारतको अनुमति चाहिने’ उल्लेख छ । त्यो २०४६ सालदेखिको भारतको निरन्तरको प्रयास अहिलेका शासक दलहरूले पूरा गरे ।
शासक दलहरूप्रति जनताको असन्तोष र आक्रोस बढ्नुको कारण पनि यही हो । हाम्रा हरेक विद्यार्थीहरूलाई देश र जनताको सेवा गर्ने बाटोमा अगाडि बढाउन निरन्तर हाम्रा शिक्षक प्राध्यापक मित्रहरूले प्रयास गर्ने आशा गर्छु । हाम्रा शिक्षण संस्थाहरू देशभक्तहरू उत्पादन गर्ने थलो बनून् । हाम्रो देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको संरक्षण त्यसले मात्र सम्भव हुनेछ ।
(भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले ख्वप मा.वि., ख्वप कलेज, शारदा मा.वि. कलेज र ख्वप कलेज अफ लको संयुक्त आयोजनामा पुस २१ गते भएको शिक्षक तथा कर्मचारी भेटघाट कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यको सार)