नेपाली भूमिमा परचक्रीको किन गिद्दे दृष्टि ?
- जेष्ठ ८, २०८३
नेपालको कानुनमा २० वर्ष विवाहको उमेर तोके तापनि कर्णाली, सुदूरपश्चिमाञ्चल र मधेस प्रदेशमा बालविवाहको दर बढी देखिएको छ । नेपालको कानुनमा २० वर्षमुनि भएको विवाहलाई बालविवाहको रूपमा लिइएको छ ।
नेपालमा कानुन बनाएसँगै या बनाउनुअघि चेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्छ । नत्र त्यो कानुन लागु हुँदैन या वास्ता गर्दैन । कानुन बनाएर मात्र हुँदैन लागु पनि गर्नुपर्छ । बढ्दै गएको सामाजिक सञ्जालले गर्दा कतिपय केटाकेटीहरू आफैँ बिहे गरेको पाइन्छ भने अर्कोतिर बुबाआमाको करले । तराई मधेसमा त दाइजोको कारणले गर्दा बुबाआमाले कम उमेरमै छोराछोरीको बिहे गरिदिने गर्छन् । त्यो समाजमा सामान्य एउटा बिहेको लागि रु. १५–२० लाख सम्मको खर्च हुन्छ । सरकारले दाइजो लिनेहरूलाई किन कारबाही गर्दैन ? दाइजो दिन्नैपर्ने बाध्यता कहिले हट्छ ?
कम उमेरमा विवाह भयो भने बालबालिकाहरूले आफ्नो पढाइ छोड्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । उनीहरूमा मानसिक तथा शारीरिक समस्याहरू आउँछ । उनीहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको राम्रो ख्याल गर्दैनन् । अझ उनीहरूको शारीरिक र मानसिक विकास पनि भएको हुँदैन । उनीहरूले सानै उमेरमा बच्चा पाउने र घरको सबै जिम्मेवारी लिनुपर्ने जस्ता धेरै समस्याहरू भोग्नुपर्छ । यसकारण, हाम्रो समाजको बालविवाह एउटा मुख्य समस्याको कारक बनेको छ । कतिपय आमाबुबाले आफ्नो छोराको सानै उमेरमा विवाह गरेर वैदेसिक रोजगारीमा पठाउँछन् । विवाह भइसकेका केटाकेटीलाई सामाजिक ज्ञानबारे त्यति थाहा हुँदैन । उनीहरू सामाजिक क्रियाकलापमा त्यति संलग्न हुँदैनन् । उनीहरू आफ्नो कुरा खुलेर राख्न सक्दैनन् । कम उमेरमा विवाह गर्दा जानी या नजानी उनीहरूको सानै उमेरमा गर्भ हुन्छ । त्यो गर्भमा भएको बच्चाको पनि मृत्यु हुने समस्या देखिएको छ । उनीहरूलाई सामाजिक कुरा थाहा हुँदैन । उनीहरूले जीवनको मूल्य थाहा पाउँदैनन् । अनि १३–१४ वषमै बिहे हुन्छ । चाँडै बच्चा पाएर बच्चाको स्याहारसुसार गर्दा उसको जीवन बितेको हुन्छ । उनीहरूको जीवन यसरी नै बित्छ । उनीहरू न त कतै जान पाउँछन् न त सामाजिक ज्ञान नै हुन्छ । उनीहरू सधैँ अरूको भरमा बस्नुपर्छ । कस्तो खाने र कसरी लगाउने त्यो पनि राम्रो थाहा हुँदैन । यसबारे सरकारको खोइ चासो ? सत्तामा बसेर समाजका यस्ता पीडाबारे सरकार कुनै मतलब राख्दैन । के सरकारको नेतृत्व गर्नु भनेको खालि आफ्नो पेट पाल्नु हो ? ठुला भनाउँदा राजनीतिक दलका नेताहरू भोट माग्न आउँदा यो गर्छु त्यो गर्छु भन्छन् तर सत्तामा पुगेपछि जनता भुल्छन् ।
दैनिकरूपमा बालविवाहको समाचार आइरहेको छ । कसैले आफू घरको बोझ सहन नसकेर आत्महत्या गरेको त कतै केटाले केटीलाई छोडेर केटीलाई अलपत्र पारेको हामीले सुनेका छौँ । ‘अन्नपूर्ण’ पोष्ट (२१ पुस) मा बालविवाह बदर भएको समाचार छापियो । १३ वर्षीया त्यो महिलाको गर्भको शिशु के गर्ने ? उसको गर्भमा रहेको शिशुको जिम्मेवारी कसले लिने ? उसको न माइती पक्षले हेर्छ न त उसको ससुराली पक्षले । आमाबुबालाई यस्तो कुरा थाहा हुँदा हुँदै किन बालविवाह गराउनु प¥यो ? आफ्नो खुसीको लागि उनीहरूको जीवन किन अँध्यारोमा पार्नुप¥यो ? उनीहरूलाई आफ्नो छोराछोरीलाई बिहे गर्न मन छ कि छैन भनेर सोध्नु पर्दैन ? उनीहरूको पनि इच्छा हुन्छ नि ? जनताको यो समस्या र महिलाहरूको पीडाबारे बुझ्ने सरकार जनताले कहिले देख्न पाउने ? के महिलाहरू दोस्रो दर्जाका नागरिक हुन् ? कहिलेसम्म यस्तो समस्या भोगिरहने ! सत्तासीन दलका नेताहरूको ध्यान जाओस् ।
Leave a Reply