खनाललाई निधिको जवाफ दुवै एकै ड्याङ्का मूला !

काठमाडौँ । पुस १९ गते नेपाल र भारतबिच चारओटा सम्झौता भयो । त्यसमध्ये एउटा सम्झौतामा भारतको नेपालस्थित राजदूतावासबाट २० करोड रुपियाँको योजना नेपालमा सोझै खर्च हुने उल्लेख छ । सरकारकै एक घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक नेता झलनाथ खनालले पे्रस विज्ञप्तिमार्फत सो सम्झौताको विरोध गरे । खनालको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ–
“हिजो १९ पुस २०८० का दिन नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको सातौँ बैठक बस्ने शिलशिलामा ‘चारवटा सम्झौता’ भएका छन् । त्यसमध्ये ‘उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना’ को नाउँमा एउटा आश्चर्यजनक सम्झौता पनि भएको छ । त्यो सम्झौताबमोजिम अबदेखि छिमेकी भारतको नेपालस्थित राजदूतावासबाट २० करोडको योजना नेपालभरि सोझै बाँड्न र लागू गर्न सक्नेछ । एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रका निम्ति यो लज्जाजनक र राष्ट्रिय हितविरोधी सम्झौता हो ।
गठबन्धन सरकारले गरेको सम्झौताले हामी सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूलाई स्तब्ध, आश्चर्यचकित र क्रुद्ध बनाएको छ । विगत पञ्चायतकालदेखि नै हाम्रो गौरवमय मातृभूमिको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई सीमित बनाउने षड्यन्त्रहरू हुँदै आएका थिए । २०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि त्यसलाई जारी नै राखियो । २०६२–६३ को जनक्रान्तिपछि यस्ता कुरालाई समग्ररूपमा नै सच्याउनुपर्ने आवश्यकता थियो । वामपन्थी नेता कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेलामा त्यस्ता कुरा सच्याइने छन् कि भन्ने आशा जनताले गरेका थिए तर ती समस्त देशभक्त जनताको भावना, चाहना र अपेक्षालाई कुल्चिदै उहाँकै नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले एउटा विदेशी राजदूतावासलाई सोझै २० करोडको योजना लागू गर्न दिने अकल्पनीय राष्ट्रियताविरोधी सम्झौता गर्न पुगेको छ । यो लापरबाहीपूर्ण र राष्ट्र हितविरोधी सम्झौता मात्र होइन यो नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र सार्वभौम अधिकारमाथि नै खेलबाडसमेत हो । म यस सम्झौताको सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट कडा शब्दमा विरोध गर्न चाहन्छु ।
नेपाल दक्षिण एसियाकै सबभन्दा पुरानो र जेठो स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो । देश र जनताको विकासको निम्ति कहाँ कस्तो र कत्रो बजेट दिनुपर्छ त्यो पूर्णरूपले नेपालको आन्तरिक अधिकारको कुरा हो । कुनै पनि देशको दूतावासलाई नेपालमा योजना र परियोजनाहरूमा सोझै रकम बाँड्ने अधिकार हुँदैन र त्यस्तो अधिकार कसैलाई पनि दिन सकिन्न । त्यसैकारण, उक्त राष्ट्रघाती सम्झौतालाई तुरुन्त रद्द गरियोस्, नेपाली जनताका सामु माफी मागियोस् र नेपाल र नेपाली जनताको स्वतन्त्र र सार्वभौम अधिकारको रक्षा गरियोस् । अन्यथा नेपाली जनता सरकारको विरुद्ध सडकमा उत्रिन बाध्य हुनेछन् ।”
खनालले आफ्नै पार्टीका तीन जना नेता मन्त्री भएको गठबन्धन सरकारको विरोध गरे तर आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने कुनै सङ्केत गरेनन् । यस्तो विज्ञप्तिको कुनै तुक छ र ? खनालसँग यो प्रश्नको जवाफ छैन ।
खनालको सो विज्ञप्तिलाई नेपाली काङ्गे्रसका एक नेता विमलेन्द्र निधिले अर्को विज्ञप्तिमार्फत खण्डन गरे र सम्झौताको स्वागत पनि गरे ।
निधिको विज्ञप्तिमा भनिएको छ – भारत सरकारबाट प्राप्त हुने त्यस्तो अनुदानमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू, सबै पार्टीका नेताहरू र समाजका विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूले पनि आ–आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा खासगरी स्कूल, क्याम्पस र पुल निर्माण गर्ने गरेका छन् । अहिले आएर त्यसको विरोध गर्नु द्वैधचरित्र प्रदर्शन गर्नुमात्र हो । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकिने भएबाट नेपाललाई वार्षिक १० खर्ब हाराहारी आम्दानी हुनेछ ।
निधिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ– परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको संयुक्त अध्यक्षतामा काठमाडौँमा बिहीबार सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा भएको सम्झौता तथा सहमतिको स्वागत गर्दछु । यसले नेपाल–भारतबिच रहिआएको विशिष्ट सम्बन्ध (युनिक रिलेसन) लाई थप बल पु¥याएको मेरो विश्वास छ ।
सामुदायिक विकास परियोजना कार्यान्वयनको लागि भारतीय अनुदान सहायतासम्बन्धी सहमतिअनुसार अब भारतले २० करोड रुपैयाँसम्मको अनुदान दिन सक्ने भएको छ । जुन सकारात्मक कुरा हो । अनुदानमा आधारित यस्ता परियोजनाहरू धेरै पहिलादेखि नै सञ्चालित रहेका छन् । २ करोड अनुदानबाट प्रारम्भ हुँदै ५ करोडसम्मको रकम दिदै आइरहेको थियो । यस्तो परियोजना छनोट र स्वीकृतिको लागि सुरुदेखि नै नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय, सरोकारवाला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको संलग्नता र सहमति अनिवार्य रहँदै आएको छ । यस पटकको सम्झौतामा ५ करोडबाट बढाएर २० करोड पु¥याएको मात्र हो । त्यसकारण, भारत सरकारले मनमौजी ढङ्गबाट गर्ने सम्झौता भएको भन्नु आधारहीन र झूटो हो ।
भारत सरकारबाट प्राप्त हुने त्यस्तो अनुदानमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू, सबै पार्टीका नेताहरू र समाजका विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूले पनि आ–आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा खासगरी स्कूल, क्याम्पस र पुल निर्माण गर्ने गरेका छन् । भवन शिलान्यास तथा उद्घाटन भारतीय राजदूतावास वा अधिकारीबाट गराउँदै आएका र आफू पनि सहभागी हुँदै आएका छन् । अहिले आएर त्यसको विरोध गर्नु द्वैधचरित्र प्रदर्शन गर्नुमात्र हो । नेपालको विकासमा भारत सरकारको यस किसिमको सदासयताको म समर्थन गर्दछु ।
दुई देशबिच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौताअनुसार आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकिने भएको छ । यसबाट नेपालमा उत्पादित बिजुलीको बजार सुनिश्चित हुनुका साथै नेपाललाई वार्षिक १० खर्ब हाराहारी आम्दानी हुनेछ । जसले भारतसँगको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
नेपालको राजनीतिमा नेपाली काङ्गे्रस (भारतीय) पुँजीको सेवा गर्ने पार्टी हो । एमाले भाइ काङ्गे्रस हो । माओवादी भारतीय एकाधिकार पुँजीको ट्रोजन हर्स हो । शासक दलहरूको नाम फरक भए पनि काम एउटै हो । यसकारण कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले भारत सरकारबाट प्राप्त अनुदान आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेको निधिको आरोप सत्य होइन । भाइ काङ्ग्रेसहरूले भारतीय राजदूतावासबाट रकम लिनु नयाँ होइन ।