नेपाल सरकार कहाँ ?

समाचारपत्रहरू अध्ययन गर्दा सरकार कहाँ खोज्ने जस्तो कहालीलाग्दो छ । १३ फागुन २०८० को ‘अन्नपूर्ण पोष्ट’ मा लेखिएको छ, ‘कर्णालीमा तरकारी बारीको पाइँदैन, पारिको छ्यापछ्याप्ती ।’
कर्णालीमा आयात भएका तरकारी तथा फलफुल मेट्रिक टनमा
आर्थिक वर्ष तरकारी फलफुल
२०७८/७९ २४ करोड ४ लाख ४९ करोड ७७ लाख
२०७९/८० ५९ करोड ८४ लाख ८७ करोड ५९ लाख
२०८०/८१ २४ करोड ५५ लाख ४७ करोड ९५ लाख

आर्थिक वर्ष मसला बाली आलु
२०७८/७९ ५ करोड ६ लाख ९ करोड ८१ लाख
२०७९/८० २ करोड ६० लाख १६ करोड २८ लाख
२०८०/८१ २ करोड ६३ लाख ९ करोड ९५ लाख

सर्वोच्चको व्याख्या – ‘एमसीसीको कारण नेपालको कानुन निस्तेज हुँदैन ।’ (राजधानी, १३ फागुन २०८०)
‘अमेरिकी सेनाको सहकार्यमा काभ्रेको पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रमा भइरहेको नेपालसहित १९ राष्ट्रका सैनिक सम्मिलित बहुराष्ट्रिय अभ्यास शान्ति प्रयास चौथो संस्करणको शुक्रबार अवलोकन गर्दै नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा । नागरिक, १३ फागुन २०८०
माथिको व्यहोराले संरा अमेरिका एक एक पाइला गरेर संरा सङ्घको शान्ति सेनाको नाउँमा अमेरिका नेपाली सेनाको अन्तर्यसम्म पुग्न सक्ने सम्भावनाको कारण नेपाली जनताको मनमा चिसो पसेको छ ।
प्रधानसेनापतिको आग्रह– ‘रूसी सेनामा भर्ती हुन नजानू’ (नयाँ पत्रिका, १३ फागुन २०८०)
बेलायत र भारतमा नेपाली गोर्खाली भर्ती गर्दै आएको नेपालले बिनासम्झौता कसरी इराक, अफगानिस्तान, सिरिया, लिबिया, इजरायल र युक्रेनमा मारिए ? आश्चर्यको विषय हो । संरा अमेरिकाले केही वर्षअगाडि नै कानुनअनुसार ‘निजी भर्ती भएका अमेरिकी सरकार त्यसको जिम्मेवारीबाट सरोकार नराख्ने बताइसकेको थियो ।
सेनापतिको आग्रह रहेको छ, “विदेशी सेनामा कुनै पनि हालतमा नजानु होला । रूसमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ । त्यस्ता क्रियाकलापमा नलाग्न विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु ।”
युवाहरूलाई सकारात्मक सोच लिई आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि कर्म गर्न उनले सल्लाह दिए ।
प्रधानसेनापतिको आग्रहले माथि उल्लेख देशहरूमा गएका नेपालीहरूलाई सम्बोधन कसरी हुने हो ? चिन्ताको विषय हो ।

XXX

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सबै वर्ग, समुदाय, भाषाभाषी, संस्कृति, पर्व र परम्परालाई एउटै सुत्रमा बाँधेर मात्रै राष्ट्रिय एकता कायम हुनसक्ने धारणा राख्दै भने, “कुनै एक जाति विशेषले मात्र राज्य चलाउन खोज्नु लोकतन्त्र होइन ।’ अन्नपूर्ण पोष्ट, १३ फागुन २०८०

XXX

‘बजेट खर्च गर्न असफल प्रदेश सरकार’ शीर्षकमा १२ फागुन २०८० को ‘नागरिक–शनिबार’ ले लेख्यो, ‘सात प्रदेश सरकारबाट २ खर्ब ८० अर्ब ११ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ९ महिनामा ४३ अर्ब २५ करोड रूपैयाँमात्र खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको १५.४४ प्रतिशतमात्र हो ।’
यसबाट के प्रस्ट छ भने हाम्रा राजनीतिक दलहरूले प्रदेशका आ–आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई प्रादेशिक विकासको बारेमा निश्चित सल्लाह नदिएको हो कि भनी प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको देखिन्छ । प्रदेशको कुन क्षेत्र र विषयमा के निर्माण गर्ने र उपलब्धि के कति हुन्छ भन्ने पूरा खाका भएको भए प्रदेशहरूमा व्यापक योजनाहरू सञ्चालन भएको देखिने थियो र खर्च पनि हुने थियो । यसबारे राजनीतिक पार्टी नेतृत्व नै प्रस्ट र दृढ हुनुपर्ने देखियो ।