परस्परविरोधी भावनामा नेपाल

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीको जानकारी पढ्न पाइयो – ‘जापानमा श्रमिक पठाउने ढोका खुल्यो ।’ ‘वार्षिक २० हजार दक्ष नेपाली कामदार जापानले लिने, मासिक औसतमा ३ लाख पारिश्रमिक’ पाउने खबर छाप्यो – मानौँ नेपालमा माथिबाट स्वर्ग खस्दै छ !
२०–२५ वर्षदेखि विदेशी रोजगारीमा गएकाहरूको दुःख, पीडा, आँसु र लासका खबरहरू सुन्दा सुन्दा नेपाललाई एक ‘शोकको देश’ भन्नुपर्ने स्थिति छ । नेपाली चेलीहरूको चित्कार सुनिन्छ – फेसबुक र पत्रपत्रिकामा पढ्न पाइन्छ – ‘अहो ! यो नर्कबाट कहिले नेपाल फर्कन पाउने हो ।’ फर्केका चेलीहरू आँसुका धारा बगाउँदै भन्छन्, ‘भो अब विदेशको कुरा नकोट्याऔँ, त्यो त दुःखको खाडल र मानिसलाई मानिसले गर्ने राक्षसी व्यवहार गर्ने देश हो आदि ।’
देशमा फर्कँदा साहुले घरखेत कब्जा गरिसकेको हुन्छ, आमाबाबु हाहाकारमा छन् र विदेशबाट छोरो घर फर्कँदा बालबच्चा पनि छैन, बालबच्चाको आमा पनि अरुसँगै गइसकेकी हुन्छिन् – पठाएको पैसासहित !
यो एक दुई घटना होइन – आधाको नभए पनि एकतिहाइ अवस्था यही हो ।
तर म्यानपावरका दलाल, मालिक र यस विषयको सरोकार राख्ने मन्त्रालय र विभाग एवं सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीहरूको खुसीको मात्रै खबर !
हातखुट्टा गुमाएर घर फर्केकाहरूलाई हेर्ने कसले ? म्यानपावर कम्पनीले अथवा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हो ?
यस रोजगारसँग सम्बन्धित माथिल्ला व्यक्तिहरू सबै निधारमा टीको लगाएका धार्मिक भावनाका सुसंस्कृत परिवारका व्यक्तिहरू नै हुन्, तर बगरेले खसी ल्याउँदाको खुसीजस्तै ती साहेबहरूको मुखमा चमक चम्किन्छन् ।
के तिनीहरूले कहिल्यै ७० लाख विदेश गएकाहरूबाट ७० वटा आ–आफ्ना काम गरेका देश र जनताको बारे पुस्तक लेखेका छन् ? नत्र ती सबै भोगेका नेपाली भाइ र चेलीहरूको दस्ताबेज बन्ने थिएनन् ? के नेपालीहरू भेँडा–बाख्रा र संस्कृति नभएका ज्यामीहरू मात्रै हुन् ?
यतिका वर्षमा यस क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी कर्मचारीका हाकिमहरूले चिनियाँलाई ‘चाइनिज’, जापानीलाई ‘जापानिज’ जस्ता नेपाली शब्दहरूसमेत सिकाउन सकेनन् । यो दुःखको विषय हो !
नेपालको अर्को पाटो
‘चामल मात्र होइन । नुनको लागि पनि लाइन’, ‘कालीकोटवासी नुन किन्न दुई दिन हिँडेर सदरमुकाम’, ‘बाजुरामा पाँच महिनामा चामल आयो, तर हात रित्तै’ (नयाँ पत्रिका – १४ फागुन २०८०) ।
यो राणाकाल होइन, राणाकालमा उपत्यकामै नुन र मट्टीतेलको लाइन र झगडाका कथाहरू सुन्न पाइन्थ्यो ।
हाम्रा मन्त्रालयका सचिवहरूले यस्ता समस्याको समाधानबारे कुनै जानकारी दिएको जनताले कहिले सुन्ने होला भने कल्पनुपर्ने स्थिति छ ।
एकातिर जनताले खान नपाएको खबर आउँछ, अर्कोतिर सरकारको चामल गोदाममा चामल कुहिएको दुःखद समाचार आउँछ । किसानहरूले दूध सडकमा पोखाएको खबर आउँछ, चितवनमा दूध, घिउ र दूधजन्य अन्य उत्पादन नकिनेर नयाँ उत्पादन बन्दको खबर आउँछ ।
उद्योगपतिहरूले कारखाना चलाउन आवश्यक सबै सहुलियत लिने, कर माफी गराउने, सरकारसँग ऋण माग्ने तर ब्याज नतिर्ने । ‘व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीसँग निजी क्षेत्रको आग्रह’ (राजधानी – १४ फागुन २०८०) । उत्पादन नभएर देशको व्यापार घाटामा उद्योगलाई सहयोगै सहयोग ! देश चल्छ यसरी ? नेपाल विदेशी पुँजीको षड्यन्त्रको सिकार त भएन ?