नयाँ गठबन्धनः अवसरवादीहरूको नाङ्गो नाच !

नेपालको राजनीतिमा प्रधानमन्त्रीको भाषामा फेरि एक पटक ‘उथुलपुथल’ भयो  । ९ महिनाअघि गठित नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन भत्काएर फागुन २१ गते माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमालेसँग मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्न ८ बुँदे सहमति गरे । अघिल्लो दिनसम्म नेताहरू एकले अर्काको नाम लिनुसम्म पनि ‘अपवित्र’ ठान्थे । ती नेताहरू एकाएक कसरी मिल्न पुगे ?
आफू सरकारको नेतृत्वमा बसिरहन जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार हुने प्रचण्डले नेकासँगको गठबन्धन तोड्नुमा नेकालाई नै दोष दिएका छन् । उनले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कोसी प्रदेशमा माओवादी उम्मेदवार हार्नु, नेका महासमितिले आगामी निर्वाचनमा कसैसँग गठबन्धन नगर्ने नीति पारित गर्नु, हिन्दू धर्मको पक्षमा हस्ताक्षर सङ्कलन गर्नु, महासमितिको प्रतिवेदनमा माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षलाई ‘दानवीकरण’ को रूपमा प्रस्तुत गर्नु र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीलाई नदिने अडान राख्नुलाई गठबन्धन फेर्नु पर्नाका कारणहरू बताएका छन् ।
बाहिर जेजस्तो देखिए पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनहरू पारित गर्नु नै प्रचण्डको मुख्य समस्या थियो । बेलाबखत नेकाका नेताहरूले दिने गरेको अभिव्यक्तिलाई काङ्ग्रेस सांसदहरूले त्यसमा साथ दिएकोमा प्रचण्डलाई शङ्का हुनु स्वाभाविक थियो । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकहरू पारित गर्न प्रचण्डले भरपर्दो मित्र एमालेलाई नै देखे । समय समयमा प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष ओली निवासमा गएर सहमति गर्न दौडिनुको पछाडि यही कारण हो । एमालेले नेकासँगको गठबन्धन तोड्ने सर्तमा सहमति गरेको हुनसक्ने व्यवहारले पुष्टि गर्दछ ।
एमाले नेकासँगको गठबन्धन तोड्न निरन्तर लागेको थियो । एमालेका नेताहरू कहिले शेरबहादुर देउवासँग त कहिले प्रचण्डसँग गोप्य छलफलमा रहेको कुरा देउवा स्वयम्ले पछि स्वीकार गरे । गठबन्धन भत्काउने एमालेको योजना अहिलेको लागि पूरा भएको छ तर सिद्धान्त र विचारविना कुर्सीको लागि भएको गठबन्धन कति समय टिक्छ त्यो भने अनिश्चित छ ।
प्रचण्ड आफू प्रधानमन्त्री भइरहन पाए देश र जनताको मतलब नराख्ने र पार्टीको सिद्धान्त र विचारलाई धुलोमा मिलाउन तयार हुने चरम व्यक्तिवादी र अवसरवादी भएको पछिल्लो घटनाले फेरि एक पटक पुष्टि गर्यो । उनी आफ्नो पार्टी एक्लै चुनाव लडेर जित्न नसक्ने देखेपछि २०७९ सालमा नेकासँग मिलेर चुनाव लडे । नेकाको सहयोग पाएर ३२ स्थानमा जिते । प्रधानमन्त्री नपाउने भएपछि नेकासँगको गठबन्धन तोडे । उनी आफ्नो कट्टर ‘दुश्मन’ केपी ओलीको साथ पाएर प्रधानमन्त्री बन्न सफल पनि भए तर त्यो पनि दुई महिनाभन्दा बढी टिकेन । राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा प्रचण्ड पुनः एमालेलाई लात मारेर नेकासँगै गठबन्धन गर्न पुगे । यो राजनैतिक अस्थिरताले व्यक्तिगतरूपमा प्रचण्डलाई फाइदा पुगे पनि देश र जनतालाई भने धेरै क्षति पुगेको छ । रूपमा नेका र एमालेलाई पटक पटक धोखा दिएको देखिए पनि सारमा देश र जनतालाई धोखा हो । राजनैतिक अस्थिरता सिर्जना गरी देशलाई ध्वस्त पार्न चाहने साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको चङ्गुलमा प्रधानमन्त्री फस्दै छन् भने स्पष्ट हुँदै छ ।
उनले ‘आफू नमरुञ्जेल उथलपुथल गरिरहने’ बताए । नेपाली जनताले प्रचण्डले वर्षको २–३ पटक यसरी नै देशमा ‘उथलपुथल’ गरिरहने हो भने देशको विकासले गति कहिले लिने ? अहिलेको गठबन्धनमा एमाले ७७, माओवादी ३२, रास्वपा २१, एकीकृत समाजवादी १०, जसपा १२ गरी कुल १५२ सीट पुगेको छ । यो सङ्ख्या सरकार गठनको लागि चाहिने १३८ सीटभन्दा बढी हो । कुनै पनि बेला गठबन्धन भत्किन सक्ने सम्भावना भने त्यत्तिकै छ ।
नेकासँग गठबन्धनमा रहँदा प्रचण्डले केपी ओलीलाई ‘भँेडा’ सम्म भन्न भ्याएका थिए भने केपी ओलीले ‘१७ हजारको हत्यारा’ भन्न पनि पछि परेनन् । ‘भेडा’ र ‘हत्यारा’ बिचको मिलन कुर्सी स्वार्थका कारण नै सम्भव भएको हो । नेताहरू मिले पनि ती नेताहरूले विगतमा एकले अर्कालाई गरेको सत्तोसराप जनताले बिर्सेका छैनन् । अझ केपी ओली त माधव नेपालको नामसम्म सुन्न चाहँदैनथे । माधव नेपालको सन्दर्भमा ओलीले भनेका थिए, “माधव नेपालको नाम लिएर म एकछिन पछि मुख कुल्ला गर्छु ।’ तर, अहिले उही ओली उही नेपालको घरमै पुगेर साथ दिन बिन्तीभाउ गर्न पुगे । माधव नेपालले पनि सरकारमा सहभागिता जनाउने सहमति गरेका छन् । अनैतिकताको हद ¤
यो हदसम्म लाजसरम नभएका ‘पाखण्डी’ नेताहरूले देशको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा ती नेताहरूका आसेपासेहरूबाहेक कुन नेपाली खुसी होलान् ? यस्तै कार्यशैलीबाट जनता वाक्कदिक्क भएर गएको निर्वाचनमा स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरू जितेका हुन् । पार्टी दर्ता भएको १ वर्ष नपुगेको पार्टीलाई जनताले नेका, एमाले र माओवादीको विकल्पको रूपमा स्वतन्त्र पार्टीलाई २१ सीट जिताएर देखाए । अझै पनि ती शासक दलका नेताहरू चेतेनन् । जनताले स्वतन्त्र पार्टी राम्रो भएर होइन कि नेका र एमाले नराम्रा भएर त्यसको विकल्प खोजेका हुन् ।
स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले अन्य दलहरूको सम्बन्धमा भनेका थिए, “नेका, एमाले र माओवादी सबै मिलून् । हामी २०८४ अघि कोहीसँग मिल्दैनौँ ।” वर्तमान गठबन्धनमा लामिछाने पनि गृहमन्त्री पाउन जनतालाई विश्वासघात गर्न पछि नपर्ने व्यक्ति हुन् भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी पार्टी अस्तित्वको सङ्कटमा छ । त्यस पार्टीको भविष्य नदेखेर धेरै केन्द्रीय सदस्यहरू एमालेमा प्रवेश गरिसकेका छन् । उनका विश्वास पात्रहरू रामकुमारी झाँक्री, घनश्याम भुसालहरू पनि एमालेमै जान खुट्टा उचालिसकेका थिए । माधव नेपाल र झलनाथ खनालबिचको सम्बन्ध बिग्रिँदै छ । त्यो पार्टीले २०७९ सालको चुनावमा नेका र माओवादीसँग मिलेर चुनाव लड्दा पनि ३ प्रतिशत मत पाउन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय पार्टीहरूको बैठक बोलाउँदा एकीकृत समाजवादीलाई नबोलाएकोमा पनि माधव नेपाल असन्तुष्ट थिए । यस्तो अवस्थामा नयाँ गठबन्धन माधव नेपालको निम्ति इज्जत जोगाउने राम्रो अवसर भएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको बेला एमालेलाई समेत मिलाएर लान प्रचण्डले एमालेलाई ६ सीटसम्म दिन तयार भए पनि माधव नेपालले ठाडो अस्वीकार गरेपछि अलग अलग चुनाव लड्नु परेको पीडा एमाले नेताहरूमा थियो ।
एमालेलाई पनि एकीकृत समाजवादीसँग पार्टी एकता गर्न सके संसदको सबभन्दा ठुलो दल हुने चाहना छ । एमालेका नेताहरूले एकीकृत समाजवादीभित्र दबाब बढाउँदै छन् । माधव नेपाल मिल्न तयार नभए आगामी चुनावसम्ममा माधव नेपाललाई एक्ल्याउने नीतिअनुसार काम भइरहेको बुझ्न कठिन छैन । अर्कोतर्फ माओवादीसँग संयुक्त भएर चुनाव लडेको २०७४ सालमा झण्डै दुईतिहाइ जितेर सङ्घ, प्रदेशको सरकारमा एकलौटी गर्न पाएको पनि एमालेका नेताहरूले बिर्सन सकेका छैनन् । त्यसैले सरकारमा पुग्न जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि एमालेका नेताहरू तयार भए । राष्ट्रपति निर्वाचनमा माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउन पनि ओलीले नखोजेका होइनन् । तर, उनको एउटा सर्त थियो – पार्टी एकता । माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाएर पार्टी ‘कब्जा’ गर्ने ओलीको सपना पूरा भएन तर त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेकोमा नेपाल पक्षका कार्यकताहरू भने असन्तुष्ट भए ।
उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा गएको छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बेलासम्म कुनै नयाँ परिस्थिति निर्माण नभएमा बहुमत लिएर पुनः एक पटक प्रधानमन्त्रीले वैधानिकता पाउनेछन् । यसअघि पनि नेकासँग गठबन्धन गर्दा प्रचण्ड २ वर्ष, माधव नेपाल १ वर्ष र देउवा २ वर्ष गरी पाँच वर्षकै लागि लिखित सहमति भएको थियो । तर, सहमति बिचमै टुट्यो । त्यसैले यो गठबन्धनको भविष्य पनि निश्चित छैन ।
राजनीतिमा नैतिकता महत्वपूर्ण पक्ष हो । तर, अहिले ‘नाङ्गा नाचे हजार दाउ’ का ठेकेदारहरूले राजनीतिलाई विकृत बनाइदिए । राजनीति जनताको सेवा हुनुपर्नेमा उनीहरूले ‘हाइ फाइदा’ मा रूपान्तरण गरिदिए । युवाहरूमा राजनीतिप्रति नै वितृृष्णा जगाइदिए । देश बनाउन सक्ने क्षमतावान युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य बनाए । यस्तो कहालीलाग्दो अवस्थाको लागि नेपालका शासक दलका नेताहरू नै जिम्मेवार छन् ।
विनायोजना नयाँ गठबन्धन सरकार बनेको छ । अबका केही दिनमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम प्रस्तुत हुने नै छ । नेताहरूले आत्मनिर्भरता, रोजगारी, व्यापारघाटा कम गर्ने, विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने, शिक्षा, स्वास्थ्यमा देखिने गरी काम गर्ने उही पुरानै आश्वासनका पोकाहरू बाँड्नेछन् । जनताले ती सबै झूटहरूलाई बुझेर पनि चुपचाप सुनिदिनुपर्नेछ । जनता फटाहाहरूलाई चुनावमा जिताएकोमा पश्चाताप गरेर बस्नुपर्नेछ । कुर्सीको लागि ‘कुकुर झगडा’ गरेको फेरि ४ वर्ष हेर्नु छ । यस अवधिमा प्रचण्ड रही रहे उनकै शब्दमा जनताले कतिपटक ‘उथलपुथल’ हेर्नुपर्नेछ, त्यो अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । नयाँ गठबन्धन बनेकोमा खुसी हुने नेताहरूले नै प्रचण्डलाई धारे हात लगाएर ‘बेइमान, धोकेबाज, फटाहा’ भन्ने दिन आउनेछ । त्यसको लागि धैर्यको मात्रै खाँचो छ ।