सत्ताको नयाँ समीकरणले समाजवाद अघि नबढ्ने

देशमा समाजवाद पुँजीवादी निर्वाचनबाट सम्भव छैन । सङ्घर्ष नगरी समाजवादी व्यवस्था स्थापना हुँदैन । कुनै शासक दलका नेता या प्रधानमन्त्रीले फुकेर पनि समाजवाद स्थापना हुने होइन । समाजवाद प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जोखिम र चुनौती मोलेर भए पनि देशभक्त वामपन्थीहरूलाई एकतामा ल्याउन नयाँ समीकरण गरेको उद्घोष गरे । नेपालमा समाजवादी र देशभक्तहरू एक ठाउँमा केन्द्रित हुने प्रयास एउटा पाटो हो । तर, नयाँ सत्ता समीकरणमा जुटेका दलहरू साँच्चै समाजवादी र देशभक्त हुन् त ? समाजवादलाई तीव्रगतिमा अघि बढाउन साँच्चै नयाँ सत्ता समीकरण भएको हो ? एमालेका नेता एवम् एक लेखकले वर्गसङ्घर्षको बाटो रोज्नेहरू कम्युनिस्ट हुनै सक्दैनन्; यो पुँजीवादी व्यवस्थाको चुनावबाटै समाजवाद सम्भव छ भनी बताएका थिए ।
देशमा समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न ती दलहरू समाजवादी सिद्धान्त र विचारअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई दलको मार्गनिर्देशक मान्ने दलले वर्गसङ्घर्षलाई विश्वास गर्नुपर्छ । वर्गसङ्घर्षको बाटो आत्मसात गरेर व्यापक जनतालाई राजनीतिक, वैचारिक र सैद्धान्तिकरूपले सुसूचित गर्नुपर्छ । जनतालाई सङ्गठित गरेर आन्दोलित बनाइनुपर्छ । एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी सरकारमा गएर समाजवादी आन्दोलन अघि बढ्दैन न त कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलन नै अघि बढ्छ । प्रम दाहालले एकातिर वामपन्थी पक्षधर दललाई सरकारमा लगेर समाजवादी आन्दोलन अघि बढ्ने बताउने र अर्काेतिर समाजवाद जनताको बलमा सडकबाट जन्मने भनी किन द्वैधचरित्रको बाटो लिए ? समाजवाद स्थापनाको निम्ति सङ्घर्ष गर्न नपर्ने दलसँग नयाँ समीकरण गरेर कसरी समाजवाद स्थापना हुन्छ ? वर्तमान संविधान पूर्ण छैन भनी संविधानलाई परिमार्जन गर्दै समाजवादको यात्रा तयार गर्ने प्रम दाहालको विचार के खोटपूर्ण छैन ? नेपाल समाजवादउन्मुख देश बनेको एक दशक भयो तर त्यो व्यवहारमा आएको देखिँदैन । समाजवाद स्थापना सडकबाटै आउँछ भन्ने प्रम दाहालको भनाइ कतै लोकाचारको निम्ति मात्र अभिव्यक्ति दिएको होइन ? वामपन्थी या कम्युनिस्ट भनिने दलका नेताहरू यो पुँजीवादी व्यवस्थाबाट समाजवाद सम्भव छैन भन्ने कुरामा एकमत हुनुपर्छ । शासकहरू अहिलेको सरकारलाई वामपन्थीहरूको सरकार ठान्छन्; कम्युनिस्टहरू अधिक भएको सरकार बताउँछन् । तर, तिनै दलका नेताहरूले सत्तामा भागबन्डा नमिलेपछि एकले अर्काेलाई कम्युनिस्ट होइन, वामपन्थी होइन भनी फुके; अझ प्रतिक्रियावादी भन्न पनि पछि परेनन् ।
विगतमा झन्डै वामपन्थीहरूकै दुईतिहाइ मत प्राप्त सरकार थियो । तर, त्यो पनि सत्ता भागबन्डाको कारण टिकेन । एउटै दल तीन टुक्रा भयो । पछि माओवादी नेकासँग मिल्न गयो† निर्वाचनमा मिलेर लड्यो र नेका सम्मिलित सरकार बनायो । त्यो सरकार वर्ष दिन रह्यो । अहिले शासक दलका वामपन्थी भनिने नेताहरूले समाजवादको तयारी गर्न सदन, सडक र सरकारलाई अधिकतम उपयोग गर्ने जोड दिए । हो, अहिले सरकारमा वामपन्थी भनिने दलहरूको बहुमत छ । के अब सार्वजनिक हुने सरकारी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट समाजवादी अवधारणाअनुसारको हुन्छ ? विश्वास गर्ने आधार के ? व्यवहारतः देश अहिलेसम्म समाजवादउन्मुख भएको छैन । देशमा समाजवाद स्थापना गर्ने वाम भनिने शासकहरूको उद्देश्य हो भने सत्तामा नयाँ समीकरण होइन, ती दलका नेताहरू वर्गसङ्घर्षको निम्ति जुट्नुपर्छ । सरकार छोडेर वर्गसङ्घर्षको निम्ति पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । सडकबाट समाजवाद जन्माउने मनसाय समाजवादी मोर्चाको हो भने सरकार छोडेर सडकमा आएर जनतालाई तयार गर्ने नि नगर्ने ? कमसेकम यो सरकारले समाजवादउन्मुख अवधारणाअनुसार ऐन, कानुन, नीति निर्माण गरेर बजेट तयार ग¥यो भने त्यो केही हदसम्म राम्रै हुनेछ ।