भर्खरै :

नेपालको जलस्रोतमा भारतको एकाधिकार : नेपालमा लोडसेडिङ !

नेपालको जलस्रोतमा भारतको एकाधिकार : नेपालमा लोडसेडिङ !

नेपालमा फेरि लोडसेडिङको चर्चा छ । नेपाल सरकार र भारत सरकारबिच विद्युत्् आयातसम्बन्धी सम्झौता हाल ३ महिनाको लागि नवीकरण गरेको समाचार आयो । त्यो पनि नेपाल सरकारले भारतको सर्त स्वीकार गरेपछि भएको प्राधिकरण सम्बद्धहरू बताउँछन् । बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म नेपालले माग गरेको भन्दा निकै कम मात्रै भारतले निर्यात गर्ने सर्तमा नवीकरण गरिदिएको भनिएको छ । यसले अबका केही दिनदेखि नै नेपालमा लोडसेडिङ हुने र औद्योगिक क्षेत्रमा त अहिले नै अघोषितरूपमा लोडसेडिङ सुरु भइसकेको बताइएको छ ।
नेपाल विश्वकै जलस्रोतमा धनी देश भएर पनि हरेक वर्ष नेपालीहरू किन विद्युत्््को निम्ति भारतनिर्भर हुनुप¥यो ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । हाम्रा शासक दलका नेताहरू भारतीय शासकवर्गलाई खुसी पार्न नेपालको जलस्रोत भारतको हातमा सुम्पने गर्छन् । नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू मातृकाप्रसाद कोइराला, बीपी कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतसँग क्रमशः कोसी, गण्डक र टनकपुर (पछि महाकाली एकीकृत सन्धि) जस्ता देशघाती सन्धि सम्झौता गरे । भारत खुसी नभएसम्म नेपालको शासनमा टिकिरहन नसक्ने दास मानसिकताकै कारण देशघाती सम्झौताहरूले निरन्तरता पाएका हुन् ।
भारतमा अङ्ग्रेजहरूले २०० वर्षभन्दा लामो समय शासन गरे । सन् १९४७ मा मात्रै बेलायती साम्राज्यवादको दमनबाट भारतीय जनताले मुक्ति पाए । कमजोर देशहरूमाथि उपनिवेश गर्ने विस्तारवादी सोचले निरन्तरता पायो । नेपालको जलस्रोत भारतले एक एक गरी कब्जा गर्नुमा यही उपनिवेशवादी सोच नै प्रमुख कारण हो ।
नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गर्ने, जलस्रोत नियन्त्रण गर्ने र नेपालको आर्थिक विकासमा अवरोध पु¥याउने मामिलामा भारतमा जुनसुकै दलको सरकार आए पनि तिनीहरूको एउटै नीति देखिन्छ ।
२०५३ सालमा भएको देशघाती महाकालीसन्धिको जनस्तरबाट व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि सरकारले पछि अर्को देशघाती माथिल्लो कर्णालीको सम्झौता ग¥यो । शासक दलहरू मिलेर सिङ्गो कर्णाली नदी नै भारतीय कम्पनी जी.एम.आर.लाई सुम्पने अपराध गरे । विश्व बैङ्ककै सर्वेक्षणअनुसार माथिल्लो कर्णाली नदीबाट ४१८० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने देखाएको छ । नेपालमा १०० वर्षभन्दा लामो जलविद्युत््को इतिहास छ तर हालसम्ममा जम्मा २५।२६ सय मेगावाट मात्रै निकाल्न सकेको छ । त्यो पनि विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता साम्राज्यवादीहरूको स्वार्थ पूरा गर्न स्थापना गरिएका आर्थिक हतियारहरूको ऋण सहयोगमा । समयमा विद्युत्् उत्पादन गर्न नसक्नाले पनि लागत मूल्य बढ्नुका साथै ऋणको भार थपिँदै गएको देखिन्छ ।
२०७९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती भारतलाई सुम्पे । त्यसअघि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले निर्माण ठेक्का पाएको थियो । नेपालको भूमिमा चिनियाँ प्रवेश गरेको हेर्नसम्म नचाहने भारतले जलस्रोतमा चिनियाँ लगानी विस्थापित गर्न भारतको लगानी गरेकोबाहेक कुनै पनि विदेशीले लगानी गरेको जलविद्युत्् खरिद नगर्ने निर्देशिका नै जारी गर्यो । नेपालको अपार जल भण्डार कब्जा गर्नकै लागि उक्त निर्देशिका जारी गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
नेपालको जलस्रोत भारतलाई सुम्पनेमा नेपालका शासकहरू एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा नै गर्छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०८० सालमा भारत भ्रमणको क्रममा ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण, ४८० मे.वा. को फुकोट कर्णाली भारतलाई दिने सम्झौता गरे । त्यसैगरी ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो, ४९० मेगावाटको अरुण चौथो, ४५० मेगावाटको सेती नदी ६ लगायत पनि भारतकै जिम्मामा दिए । यसरी नेपालको भएभरका नदीनालाहरू भारतलाई सुम्पेपछि नेपाल कसरी विद्युत््मा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ?
भारत औद्योगिकीकरणतर्फ अगाडि बढिरहेको देश हो । ऊ विश्वको शक्ति राष्ट्रको रूपमा पनि उदय हुँदै छ । उसको लागि धेरै विद्युत््को आवश्यकता हुन्छ । अहिलेसम्म उसको ७० प्रतिशत विद्युत्् उत्पादन कोइलामा भर पर्ने गरेको बताइन्छ । त्यसैले नेपालले प्रशस्त विद्युत्् उत्पादन गरेर भारतलाई मात्रै बेच्न सके पनि नेपालले आर्थिकरूपमा समृद्ध हुने क्षमता राख्छ । तर, हाम्रा शासकहरू नेपालकै लगानीमा विद्युत्् उत्पादन गर्नुको सट्टा भारतलाई विद्युत्् परियोजना बनाउन लगाउने र त्यसबाट केही प्रतिशत लिएर नेपालको आर्थिक विकास गर्ने सपना देख्छन् ।
भारत नेपालको विद्युत््भन्दा पनि जलस्रोतमा एकलौटी गर्न चाहन्छ । संसारकै सबैभन्दा बढी अर्थात् १ अर्ब ४१ करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । त्यो जनसङ्ख्या वृद्धिलाई व्यवस्थापन गर्न उसको लागि ठुलो चुनौती छ । त्यसमा पनि स्वच्छ पानीको व्यवस्थापन भारतको लागि ठुलो समस्या बन्दै छ । त्यो समस्या समाधान गर्न नेपालका नेताहरूलाई फकाएर, धम्काएर वा तर्साएर जलस्रोत मुठीमा पार्ने उसको दीर्घकालीन योजना हो ।
नेपालको विद्युत्् भारतलाई बेच्न प्रशारण लाइन निर्माणको लागि भनी सरकारले अमेरिकी एक कम्पनीसँग एमसीसी सम्झौता गर्यो । नेपालको सार्वभौमिकता र असंलग्न नीतिविपरीत भएको त्यो सम्झौताको चौतर्फी विरोध हुँदा हुँदै शासक दलहरूले त्यसलाई पारित गरे । अहिले बैङ्क र सहकारी संस्थामा तरलता निकै बढी रहेको देखिन्छ । अहिले बैङ्कहरूमा मात्र लगानीयोग्य रकम ६ खर्बभन्दा बढी रकम भएकोे देखाइएको छ । त्यस्तै ३५ हजारभन्दा बढी सहकारीहरूमा खर्बाँैको रकम थन्किएर रहेका छन् । त्यो रकम विद्युत्् उत्पादन र प्रसारण लाइन विस्तारमा खर्च गरेका भए एमसीसीजस्ता देशघाती सम्झौता गर्न आवश्यक नै पर्ने थिएन । नेपाल विद्युत््मा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । गाउँ गाउँ र बस्ती बस्तीसम्म बिजुली पु¥याएर जनतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, उद्योगधन्दाको लागि निरन्तर विद्युत्् प्रवाह गरी उत्पादन बढाउनुपर्ने भनेर संसदमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरूले बारम्बार उठाए पनि शासक दलहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरे । अहिले नेपालले भारतको सर्तमा विद्युत्् खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
केही समयअघि भारतीय विदेशमन्त्री एस.जय शङ्कर नेपाल भ्रमणमा आउँदा १० वर्षमा १० हजार मे.वा. बिजुली भारत निर्यातसम्बन्धी सम्झौता भएकोमा सरकारले निकै तामझामका साथ प्रचारप्रसार गर्यो । भारतको लागि पानी र बिजुली नेपालले उपलब्ध गराउनुपर्ने, नेपालको लागि चाहिने बेला उसका सर्तहरू पालना गरेर किन्नुपर्ने, उसले बेच्न अस्वीकार ग¥यो भने लोडसेडिङ सहेर अन्धकारमा बस्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता । यो कस्ता विडम्बना ! अनि कस्तो पारस्परिक समानताको व्यवहार ? जनसङ्ख्या, भूगोल र अर्थतन्त्रको आधारमा देश सानो ठूलो भए पनि सार्वभौमिकता सबैको बराबर हुन्छ तर भारत नेपाललाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र देश स्वीकार गर्न चाहँदैन । यो नै अहिलेको समस्या हो ।
जलस्रोतको माध्यमबाट भारत नेपालको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र कब्जा गर्न खोज्दै छ । पर्याप्त विद्युत्् उत्पादन भएमा उद्योगधन्दाहरू राम्ररी चल्नेछन् । उत्पादन वृद्धिले मालसामानको लागत घट्नेछ र नेपालको व्यापारघाटा कम गर्न मद्दत पुग्नेछ । भारतसँग नेपालको लागि चाहिने खाद्यान्न, लत्ताकपडादेखि सबैजसो निर्माण सामग्रीहरू भर पर्नुपरेको छ । हाम्रा उद्योगधन्दाहरू बन्द गरेर सम्पूर्ण बजार भारतीय कब्जामा पार्नु नै उसको भित्री उद्देश्य हो । भारतको व्यवहारले नेपाललाई अघोषित उपनिवेश गरिरहेको छ ।
छिमेकी देश चीन विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र भएको देश हो । चीनको विकासबाट नेपालले फाइदा लिन सके देशको विकासमा सहयोग नै पुग्ने थियो । चीन र भारत दुवै छिमेकी हुँदा हुँदै भारतले जहिले पनि नेपालमा स्वार्थबसमात्रै सहयोग गरेको देखिन्छ । चीनले भने नेपालमा विभिन्न उद्योगधन्दाहरू स्थापना गरी आत्मनिर्भर बन्न सहयोग गरेको देखिन्छ । पूर्वाधार निर्माण, कोरोना र भूकम्पजस्तो नेपाली जनता सङ्कटमा परेको अवस्थामा चीनले महत्वपूर्ण सहयोग गर्यो । नेपालीहरूले छिमेकीलाई चिन्ने समय पनि सङ्कटकै बेला हो । माया गरेजस्तो गरेर ‘काखमा राखेर साथीको गला रेट्ने’ हरू राम्रा मित्र हुनसक्दैनन् । भारतले नेपाललाई त्यस्तै व्यवहार देखाउँदै छ ।
नेपालको जलस्रोत नेपालको अमूल्य सम्पत्ति हो । त्यसको संरक्षण गरेर भावि पुस्तालाई समृद्ध बनाउन उपयोग गर्नुपर्नेमा देशका तमाम नदीहरू भारतको पोल्टामा राखेर हाम्रा शासकहरूले देशघाती काम गरे । सुगौली सन्धिमा गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायहरूले हस्ताक्षर गर्दा नेपालको झन्डै आधा भूमि गुम्न गयो । आज नेपालका प्रधानमन्त्री देउवा, केपी ओली, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड, झलनाथजस्ता भारतसामु लम्पसार पर्नेहरूले गर्दा देशकै अस्तित्वमाथि नै सङ्कट आइपरेको छ । देश बेच्ने मिश्र र उपाध्याय तथा सिक्किम भारतमा विलय गर्ने लेण्डुप दोर्जेहरूभन्दा हाम्रा देशघाती नेताहरू कुन अर्थमा फरक छन् ? । समयले ती देशघातीहरूलाई धिक्कार्नेछ, थुक्नेछ र तिनीहरू ‘नर्क’मा पुग्नेछन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *