निर्वाचनबारे संवाद ५
- चैत्र १०, २०८२
पूँजीवादी प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो, लोकतन्त्रको हावा चलाइयो र गणतन्त्र स्थापना भयो तर भारतीय एकाधिकार पूँजीको दबाब बढ्दै गयो – संविधान निर्माणको बेला र पछि पनि ¤ प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्वप्रधानमन्त्री र भावी प्रधानमन्त्रीहरूको दिल्ली दौड पनि चल्दै गयो, ती सबै पात्रहरू भारतीय विस्तारवादसँग तर्संदै काठमाडौं फर्के । संविधानसभा र संसदप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने पात्रहरू दिल्लीप्रति उत्तरदायी बन्ने रोगकै कारण बरोबर शासक दलका नेताहरूको सातो–पुतलो उड्ने गरेको नेपाली जनताले अनुभव गर्दै आएका छन् ।
संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा ‘बिहार शैली’ भित्रियो भनी हो–हल्ला हुँदैछ, बुद्धिजीवी समुदाय रनभुल्लमा छ भने शासक दलहरू आ–आफ्ना उम्मेद्वारहरू विजयी हुने तथा आ–आफ्नो दलको बहुमत आउने दावा गर्दैछन् । भक्तपुर देशको सबभन्दा सानो जिल्ला र राजधानीसँग जोडिएको राजनैतिक र सैद्धान्तिक संघर्षको थलो हो र त्यहाँ पनि बिहारी शैलीको निर्वाचनको छायाँ देखिंदैछ । बिहार भारतको एक प्रान्त र नेपालको दक्षिणी सीमा जोडिएको छिमेकी भारतीय क्षेत्र हो । हत्या, हिंसा, उपद्रव, अव्यवस्था, गुण्डागर्दी, अराजकता र निर्वाचनमा अनेक प्रकारका अनियमितताको निम्ति चर्चित प्रान्त हो ।
सम्भवतः यस निर्वाचनमा शासक दलहरूले गुण्डा, डन र त्यस्तै आरोप खेपेका सांसदहरूलाई समेत उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेका छन् । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र सँगसँगै राजनैतिक दलहरू र आ–आफ्ना उम्मेदवारहरू शिक्षित, शिष्ट, इज्जतदार, इमानदार र सदनका लागि योग्य उम्मेदवार प्रस्तुत हुने जनताले आशा र इच्छा गर्नु स्वाभाविक थियो । तर व्यवहारमा उल्टो देखियो – कालाबजारी, ठेकेदार, गुण्डा, पैसा बाँडेर निर्वाचन जित्न हाकाहाकी गतिविधि गर्दै आएका उम्मेदवारहरू देखिए । यस वातावरणले समाजलाई अपराधमुक्र र भ्रष्टाचार न्यून भएको समाज निर्माण गर्न चाहने साधारण र सरल मतदाताहरू बढ्दै गएको ‘राजनैतिक फोहरी खेल’ बाट चिन्तित देखिंदैछन् । समय अगाडि बढ्दै जाँदा समाज झन् झन् सुसंस्कृत र सभ्य हुँदै जानुपर्नेमा शासक राजनैतिक दलहरू आफै अगाडि बढेर पशु बल र पैसाको बलबाट देशको राजनैतिक परिवेशलाई फोहरी र आतड्ढित पार्ने प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने मतदाताहरूको इच्छा र आकांक्षा हो । त्यसको निम्ति निर्वाचन आयोग नै संवेदनशील हुनु आवश्यक छ ।
दुर्गम जिल्लाहरूमा पनि जातीय र भेगीय भावना फैलाइएको थियो भने भोजभतेर, उपहार र पैसाको चलखेल व्यापक थियो । निर्वाचन शिक्षा पछि प-यो र दलहरूको राजनैतिक शिक्षा र सैद्धान्तिक छलफल सा¥है दयनीय अवस्थामा देखा प-यो । यसको दोष शासक दलहरूकै नेताहरूको गैरराजनैतिक र गैरसैद्धान्तिक भाषणहरू नै जिम्मेवार थिए ।
हिजोसम्म सँगै सरकार चलाउने पक्षलाई आज ‘आतड्ढवादी’ र ‘अधिनायकवादी’ जस्ता आरोप कसरी लगाउन सकिन्छ ? एकले अर्कोको घोषणापत्रको आधारमा गरिनुपर्ने खण्डनबारे सा-है कम छलफल गरिएको देखियो र सुनियो । घोषणापत्र कर्मचारीहरूको रिपोर्टजस्तो, वार्षिक बजेट जस्तो, केटाकेटीका कल्पना, विज्ञानका कथा र दन्त्य कथाजस्ता देखिए भने त्यसका नेताहरू ती कथाहरूका पात्रहरू जस्ता बकमफुसी देखिएको चर्चा सुनियो । सायद, अर्को निर्वाचनमा हाम्रा राजनैतिक दलहरू, नेताहरू र उम्मेद्वारहरू तुलनात्मक रुपले सुध्रिएको देखिने आशा गरौं ।
Leave a Reply