देशको कुल बजेटको ५० प्रतिशत स्थानीय तहमा छुट्याउनु जरुरी

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सरकारको अनुमानित बजेट प्रस्तुत हुन्छ । बजेट तयारी गरिरहेको बेला मन्त्री र सांसदहरू आ–आफ्नो जिल्लामा बढी बजेट ल्याउन दबाब दिइरहेको खबर पनि सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ । यस्तो दबाब र प्रभाव विगतमा पनि भएको हुन्थ्यो । समग्र देशको विकासमा लाग्नुपर्ने सांसद र मन्त्रीहरू नै आ–आफ्नो क्षेत्रमा बजेट राख्ने प्रयासमा लागेपछि देशमा सन्तुलित विकास कसरी सम्भव हुन्छ ? नेता र सांसदहरू बजेटको निम्ति मन्त्रालय कुदिरहेको खबर पनि छापामा आएको छ ।
बजेट देश र जनताको हितमा हुनुपर्छ† बजेट व्यक्ति विशेष दबाब र प्रभावमा बन्नु हुँदैन । निर्वाचित सांसदको क्षेत्रमा विकास गर्नको निम्ति छुट्याइएको बजेटमा चुहावट भएको कुरा पहिले नै उठेको थियो । स्थानीय तह या स्थानीय जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने विकास सांसदमार्फत हुनु उपयुक्त होइन भन्ने कुरा राजनीतिक विश्लेषकहरूले उठाएका थिए । सांसदहरू देशको सन्तुलित विकास गर्न लाग्नुपर्ने हो । संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाउँमा सांसद आफैले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिनेमा शङ्का छैन । सर्वोच्च अदालतले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा व्यवस्था गरिएका प्रतिनिधिसभा र सबै प्रदेशसभाका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइसकेको अवस्थामा फेरि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा घुमाउरो बाटोबाट बजेट मागेको खबरले निर्वाचित सांसदहरूको वैचारिक र सांस्कृतिक स्तर कति रहेछ भन्ने अन्दाज गर्न कठिन छैन ।
अदालतले सांसदहरूलाई बजेट बाँडफाँट गर्न रोक लगाइसकेको छ । अदालतको यो फैसलाको निर्णय लागु गर्ने या कदर गर्नुको सट्टा बजेट मिलाएर पार्न दबाब दिनु के न्यायोचित हो ? के यो जनताको संविधान बनाउन गएका सांसदहरूलाई सुहाउने कुरा हो ? शुक्रबार प्रकाशित ‘अन्नपूर्ण’ दैनिकमा ‘घुमाउरो बाटोबाट बजेट माग्दै सांसदहरू, दबाबमा सचिवहरू’ शीर्षकको विश्लेषणात्मक समाचार छापियो । पूर्वसचिव भोजराज पोखरेल मुलुकमा कानुनी राज्य नहुँदाको परिणाम नै सांसदले बजेट माग्नुपर्ने स्थिति आएको बताउँछन् । उनले भने, “विधि, पद्धति र प्रक्रियाले काम गर्न छोडेपछि गलत अभ्यास हुन्छ† विधायकले विधान बनाउने हो तर उनीहरू बजेट माग्न कुदाकुद गरिरहेका छन् ।” हो, विधायकको काम सन्तुलित विकासको निम्ति बजेटको तर्जुमा गर्न सरकारको खबरदारी गर्ने हो । तर, उनीहरू आफै बजेट हात पार्न प्रभाव पार्ने काम गर्छन् या दबाब दिन्छन् । यो गलत अभ्यास हो । यो सांसदको मूल्य मान्यताविपरीतको कदम हो । यो अभ्यास गलत भन्दाभन्दै, लागु गर्न नहुने आदेश दिइसकेपछि पनि सांसदहरू किन दबाब दिन्छन् र प्रभावमा पार्छन् ? यसले थाहा हुन्छ, निर्वाचित अधिकांश सांसदहरू जनतालाई झूटा आश्वासन बाँड्दै, विकास ल्याइदिने वाचा गर्दै निर्वाचित भएका हुन् ।
मुख्य कुरा गाउँ–ठाउँको विकास गर्ने हो; गाउँ–ठाउँको विकास गर्न देशभरिका स्थानीय तहलाई नै पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने हो । देशको कुल बजेटको ५० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमार्फत विकासको निर्माण गर्न छुट्याइएको भए यो सांसदको विकास क्षेत्रको कुरा के उठाउनु आवश्यक छ र ! देशमा सुशासन पद्धति बसाएर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सन्तुलित विकासको साथै स्थानीय जनताको सहभागिता हुनुपर्छ । स्थानीय सरकार जुनसुकै पार्टीले नेतृत्व गरे पनि विकास हुनुपर्छ । जनउत्तरदायित्व, पारदर्शिताजस्ता सुशासनका कडीलाई कार्यान्वयनमा ल्याए विकृति अन्त्य गर्न सकिन्छ । यसै मान्यतालाई केन्द्रमा राखेर बजेट छुट्याइए देश विकास हुन्छ† जनताले सन्तोषको सास फेर्न पाउनेछन् । राजनीतिमा बजेट मुलुक र व्यापक जनताको पक्षमा भएन भने राजनीति गर्नुको अर्थ हुँदैन, दल ठुलो हुनुको अर्थ हुँदैन । दल ठुलो हुनु सरकारको नेतृत्व गर्न पद, पैसा र भागबन्डा पाउन होइन, बहुमत जनताको सेवा गर्ने हुनुपर्छ; दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न होइन ।