अनुदानमा प्राप्त रासायनिक मलको व्यवस्था पर्याप्त होस्

कृषिप्रधान देशमा सरकारले पर्याप्त रासायनिक मलको व्यवस्था गर्न नसकेको धेरै वर्ष भयो । बाली लगाउने हरेक मौसममा मलको अभाव हुन्छ । अहिले रोपाइँ सुरु हुन लागेको छ । तर, रासायनिक मल आइपुगेको छैन । कति आएको मल महँगोमा बिक्री भइरहेको छ । सरकारले अनुदान प्राप्त रासायनिक मल वितरण गर्नुपर्ने हो । बजारमा प्राप्त कति मल अनुदानको होइन भनी महँगोमा बिक्री भइरहेको छ । त्यो मल अनुदानमा आएको हो या होइन सर्वसाधारणलाई थाहा हुँदैन । विभिन्न सहकारीले वितरण गरिरहेको मल अनुदानको मूल्यमा भए पनि प्रतिव्यक्ति १० किलो रहेको छ । १० किलो मल खेती गर्न पुग्दैन । यसकारण, सरकारले अनुदानमा खेतीपातीको लागि पुग्ने गरी मलको व्यवस्था गर्नुपर्छ र तद्नुसार आयात गर्नुपर्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मुलुकमा साढे २५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको रासायनिक मल आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष साउनदेखि वैशाखसम्ममा सो मल आयात भएको जनाइएको छ । बजारमा बिक्रीमा पाइने मल अनुदानमा आएको हो कि होइन ? त्यसबारे उपभोक्तामा बोध गराउनु जरुरी छ ।
रासायनिक मल पसलमा कुन मलको कति मूल्य हो ? त्यसको सूची हुनुपर्छ । मूल्यसूची नभएको कारण मल बिक्रेताहरूले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गरेर पैसा असुलेको उपभोक्ता कृषकहरूको गुनासो छ । प्राप्त मलको तौल पुगेको छ कि छैन ? मल गुणस्तरीय छ कि छैन ? भन्नेबारे सरोकारवाला निकायले परीक्षण गर्नुपर्छ । परीक्षण गरेपछि उपयुक्त भए मात्र मल बिक्रीमा ल्याउनुपर्छ । तर, अहिले त्यस्तो कुनै परीक्षण भइरहेको छैन । गुणस्तरीय मलले उब्जाउ बढ्दैन । मल कुनै एक निश्चित क्षेत्रमा मात्र वितरण नगरी देशभर पु¥याइनुपर्छ, देशभरि पु¥याएर कृषकहरूलाई सहज बनाइनुपर्छ । सरकारले कृषकहरूलाई मल अभाव नहुने गरी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
कृषि उत्पादन बढाउन सिँचाइको पनि त्यतिकै आवश्यक हुन्छ । नयाँ नयाँ बीउ बिजनको आवश्यकता हुन्छ । कृषि औजारहरूको आवश्यकता हुन्छ । यी सबै आवश्यकतालाई सरकारले सहज ढङ्गले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ या यी सामान सस्तो र सर्वसुलभ हुनुपर्छ । कति अनुदानमा पाउने कृषि औजार या मेसिनहरू किसानहरूको पहुँचमा पुग्दैन । कुनै बिचौलिया या अर्कै व्यक्तिहरूको हातमा पर्छ । त्यसको अनुगमन हुँदैन । रासायनिक मल पनि समयमा पाउँदैन । आएको मल पनि पर्याप्त हुँदैन । नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घले दशकौँदेखि नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्नुपर्ने माग गर्दै आएको हो† बेलाबखत कृषिमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्दै आएको हो । तर, अहिलेसम्म देशमा रासायनिक मल कारखाना सरकारले खोलेको छैन । कहिलेकाहीँ मल कारखाना खोल्ने सहमति भएको र मल कारखाना खोल्ने प्रक्रिया या अनुसन्धान अघि बढेको जानकारी सञ्चारमाध्यममा आउँछ । कृषकहरूमा आशा पलाउँछ ।
मल कारखाना खोल्ने कुरा गन्थनमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ । मल कारखाना खोल्ने प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ? कसको कारण प्रक्रिया अघि नबढेको हो ? कृषकहरूले प्रश्न उठाएका छन् । के कमिसनखोरहरूको कारण देशमा रासायनिक मल कारखाना नखोलेको हो ? विदेशबाट मल आयात गर्दा मन्त्रीहरू नै कमिसनमा पल्केको र कमिसनबापत आउने रकम पार्टीलाई बुझाएको कुरा एक समय सञ्चारमाध्यममा आएको थियो । एक समय निर्देशक समितिले पनि मल कारखाना खोल्ने निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यो निर्देशनको पालना भएको देखिँदैन । जनताका यस्ता समस्यामा सत्तासीन दलका नेताहरूको ध्यान पुगेको देखिँदैन । के यो सरकारको जनताप्रतिको बेवास्ता होइन ? के पद, पैसा र भागबन्डा नै सत्तासीन दलका नेताहरूको उद्देश्य हो ?