बजेटबारे कसको के टिप्पणी

काठमाडौँ, १७ जेठ । आव २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक भएसँगै टिप्पणीहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
बजेटबारे ‘कान्तिपुर’ दैनिकको जेठ १६ गते ‘नयाँ झोलामा पुरानो बजेट’ शीर्षकमा समाचार छाप्यो । अरूसँग मागेर कुनै पनि देश अहिलेसम्म धनी भएको इतिहास छैन । बजेट ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
जेठ १६ को ‘राजधानी’ दैनिकमा छापियो, ‘पुरानै ढर्राको २१ प्रतिशतले बढेको महत्वाकाङ्क्षी बजेट’ शीर्षक । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा बढी आकारको बजेट आएको हुँदा मध्यावधि समीक्षाले घटाउने निश्चित छ । चालु वर्षको बजेट पनि मध्यावधि समीक्षाले घटाएको हो ।
बजेटलाई एमालेका एक पूर्वअर्थमन्त्रीले सकारात्मक बताए । यो यथार्थलाई छोप्ने टिप्पणी सत्ता गठबन्धनका माओवादी, रास्वपालगायतका नेताहरूले तुलनात्मकरूपमा सन्तुलित बजेट र मध्यमार्गी भनी टिप्पणी गरे ।
अर्थतन्त्रको एक खम्बा निजी क्षेत्र भन्नेहरूले भने बजेट सकारात्मक, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भनी टिप्पणी गरे । रोजगारी नदिने बजेट निजी क्षेत्रले सकारात्मक देख्नु स्वाभाविक हो ।
सत्ताबाट बाहिरिएको प्रमुख विपक्षी नेपाली काङ्गे्रसका एक पूर्वअर्थमन्त्रीले बजेट व्यापारीको प्रभावमा परेको टिप्पणी गरे । ३५ वर्षमा काङ्गे्रसले धेरै पटक बजेट प्रस्तुत गरेको छ । ती बजेट पनि व्यापारीको दबाबमा किन होइन ? कुन बजेट वितरणमुखी भएन र ? बजेटको बारे केहीको टिप्पणी रह्यो – ‘स्रोतको सङ्कलन अन्योलताले उधारोमा लिएर खाने प्रवृत्ति बन्यो ।’ ‘हाम्रो जस्तो राजनीतिक परिस्थिति भएको देशमा यस्तो छरिएको बजेटले जनताले केही पाउँदैनन् ।’
सारमा, बजेट विगतकै सिलसिला हो । निजीकरणको नाममा विदेशी पुँजीलाई खुला गर्नु हो । देशलाई परनिर्भर बनाउने हो । मजदुर किसानको निम्ति ‘बेल पाक्यो…’ जस्तै हो ।