सरकारप्रति सत्तारूढ दलका नेताहरू नै असन्तुष्ट

वर्तमान सरकार जनताकेन्द्रित होइन सत्ताकेन्द्रित रहेकोमा शङ्का छैन । हालै सरकारले आठ देशका लागि राजदूतको सिफारिस ग¥यो । उक्त सिफारिसमा एमाले, माओवादी र रास्वपाका प्रतिनिधिहरू परेका छन् । राजदूतको सिफारिसप्रति एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । यसअघि जेठ २४ गते सरकारले ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । राजदूत रिक्त भएपछि शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले आठ देशको लागि राजदूत सिफारिस गरेको हो । भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, बेलायत, स्पेन, मलेसिया र साउदी अरबको लागि राजदूतको सिफारिस गरिएको हो । उक्त सिफारिसको कुरा सार्वजनिक भएपछि सरकारमा रहेका अन्य दलका नेताहरूले सल्लाह नै नगरी आफूखुसी राजदूतको लागि सिफारिस गरेकोमा असन्तोष पोखेका छन् । सरकारमा सामेल भएका दलहरूले पनि राजदूतको भाग पाउनुपर्ने उनीहरूको दाबी हो । यसलाई सत्ता स्वार्थको लागि राजदूतमा भागबन्डा गरिएको बताइएको छ ।
राजदूत सिफारिसमा सत्ता समीकरणको छनक नभएको उनीहरूको विश्लेषण हो । बजेट छनोट एकतर्फी भएको स्वर सेलाउन नपाउँदै माओवादी नेतृत्वको सरकारले अर्को असन्तोष बढाउने काम गरेको टिप्पणी सार्वजनिक भयो । रिक्त ११ मध्ये आठ देशका एमालेको, दुई देश रास्वपाको र एक देश राजदूत माओवादी केन्द्रको भागमा परेको सहमति थियो । सरकारमा पाँच दल सामेल छन् । एमालेको साथमा वर्तमान सरकार टिकेको कारण ११ मध्ये ८ देशको राजदूत एमालेको भागमा परेको हो कि भन्ने शङ्का गरिन थालेको छ । राजदूत सिफारिसमा यो असमानता किन भनी प्रश्न उठेको छ । यो पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उथलपुथल हो कि ! प्रम दाहालको यस्तै मनपरीको कारण रास्वपाका मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले त संसद्मै सत्ता छोड्न राजीनामा पत्र लिएर हिँडेका बताए । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङडेनले योजना तथा भौतिक मन्त्रालयको विनियोजित बजेट संसद्मा बोल्दाबोल्दै च्याते । माओवादीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको आयु छोटिँदै गएको कारण प्रम दाहालले कसैको दबाबमा सत्तारूढ दलबिच छलफलै नगरी काम गरिरहेको हो कि भन्ने चर्चा पनि भइरहेको छ ।
घटनाक्रम हेर्दा प्रम दाहालप्रति सत्तारूढ दलकै नेताहरू असन्तुष्ट छन् । प्रम दाहाल संसद्मा बोलिरहँदा मन्त्रीहरूमात्रै होइन सांसद्हरू पनि देखिएनन् । अरू सत्तारूढ दलको कुरा छोडौँ, आफ्नै दलका मन्त्री र सांसद्हरूको सङ्ख्या थोरै भएको दृश्यले उनीप्रति मन्त्री र सांसद्हरूको अविश्वास बढेको थाहा हुन्छ । यसरी एकले अर्कोलाई घोचपेच गर्ने, अविश्वास गर्ने, शङ्काले हेर्ने स्थितिले हालको गठबन्धन सरकार पनि हेरफेर हुने हो कि ! यसकारण, राजनीतिक विश्लेषकहरू यो सरकारलाई स्वार्थको गठबन्धन भन्छन् । मोलमोलाइ या फितलो गठबन्धन भएकोले ५ वर्षसम्म चल्ने भनिएको माओवादीलाई सरकार टिक्दैन भन्ने शङ्का बढेको हो कि ! यस अर्थमा प्रम दाहाल निरीह अवस्थामा रहेको थाहा हुन्छ । यो प्रम दाहालको सरकार कमजोर रहेको थाहा हुन्छ । यो प्रम दाहालको समग्र पीडा हो । सिद्धान्त र विचारको आधारमा समीकरण नभएको हुँदा या भागबन्डाको आधारमा बनेको हुँदा यो सरकारको आयु निश्चित नहुने शङ्का गरिएको हो । कुर्सी पाएपछि जे पनि गर्ने प्रवृत्तिले देशको राजनीति अस्थिर बन्दै गएको हो ! विश्वासमा सङ्कट देखिँदै गएको हो । जति अपमान सहेर भए पनि माओवादीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार छोड्न चाहेको देखिँदैन । यो देश र जनताको सेवाभन्दा सत्तामु्खी राजनीतिको फल हो ।
सत्तासीन दलका नेताहरूमा देखिएको आन्तरिक विवाद, अन्तरविरोध, अविश्वासलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले स्वाभाविक ठानेका छन् । विगतमा पनि सत्तासीन दलहरूभित्रको यस्तै अन्तरविरोध चर्केर या विश्वासमा सङ्कट देखिएर सरकार बदलिएको हो र दलहरू विभाजित भएको हो । भागबन्डा र कुर्सीको राजनीति भइरहेसम्म यो अन्त्य हुनेछैन । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको दाबी गर्ने नेताहरू नै कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त र विचारअनुसार सरकार चलिरहेको विश्वास गर्दैनन् । अविश्वासै अविश्वास र शङ्कै शङ्कामा चलेको सरकारले देशलाई निश्चित दिशामा लान सक्दैन, सकिरहेको छैन । यही कारण देश विकास उचाइमा नपुगेको हो; सरकार र सत्तासीन दलमा राजनीतिक भुइँचालो गएको हो । देशमा सन्तुलित विकास नभएको हो । यो देशको निम्ति राम्रो सङ्केत होइन ।