विदेशी दलालले देश र जनताको सेवा नगर्ने

नेपाल स्वाधीन र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो । नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाअनुसार सर्वसाधारण जनतामा रहेको राज्यगत सर्वाेच्च शक्ति हो । सार्वभौम सम्पन्न देश अरु शक्ति राष्ट्रको अगाडि झुक्दैन; झुक्नु हुँदैन । विदेशी शक्ति राष्ट्रको दबाब या उठबसमा सरकार चल्नु हुँदैन । तर, नेपालका शासकहरू विदेशी शक्ति राष्ट्रको पछि लागिरहे । विदेशी शक्ति राष्ट्रले केही भनेपछि मान्नैपर्ने, गर्नैपर्ने ठान्छन् नेपालका शासकहरू । विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूले आर्थिक सहयोग र विकास योजनाको लोभ देखाएर नेपालका स्रोत र साधन कब्जा गरिरहेका छन् । देशका उद्योगधन्दा तथा कलकारखानाहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लिइरहेका छन् । विदेशी कम्पनीहरूले नेपालका उद्योग, कारखानाहरूमा आँखा गाडेका छन् । विदेशी कम्पनीलाई पोस्ने, विदेशी शक्ति राष्ट्रको उठबसमा चल्ने, विदेशी सहयोगको निम्ति जी हजूर गर्ने, झुक्ने, नेपाल र नेपालीको भन्दा विदेश र विदेशीको सेवा गर्ने दलको सरकारले साँच्चै देश र जनताको सेवा गर्दैन । ती दलभित्र विदेशी दलालहरू रहेका हुन्छन् या विदेशी दलालहरूको वरिपरि घुमिरहेका छन् । ती शासकहरूको नेपाल र नेपालप्रति ध्यान नजानुको कारण विदेशी दलाल हुनु पनि हो ।
विदेशी सहयोगको निम्ति पर्खेर बस्ने, विदेशीको दबाब र प्रभावमा काम गर्ने शासक दलहरूको चालामालाले देश परनिर्भर भइरहेको हो । मुलुकमा गणतान्त्रिक देश बनेको १५ वर्षपछि पनि गणतन्त्रलाई जीवनपद्धतिको रूपमा विकास गर्न सकिएन; गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकिएन । मुलुकमा व्याप्त विकराल आर्थिक समस्या सुधार गर्न सकिएन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिएन । चालु आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ सकिन एक साता मात्रै बाँकी रहँदा पनि सरकारले पुँजीगत खर्च ५०.७३ प्रतिशतबाहेक गर्न सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेलगत्तै सत्ताको खेलमा रमाएका शासकहरूले विकास निर्माणकेन्द्रित खर्च (पुँजीगत) बढाउनेतर्फ खासै चासो राखेनन् । अनि सरकारी लक्ष्य र उद्देश्य कसरी पूरा हुन्छ ? वर्षको अन्त्यमा हतार हतारमा मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति प्रत्येक वर्ष दोहोरिरहेको छ । शुक्रबारमात्रै एक अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको बताइएको छ ।
विदेशीको भरमा परेको कारण वर्षैपिच्छे विदेशी ऋण बढेको छ । विदेशी सहयोगबिना बजेट तयार गरिएको छैन । ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा चाप पैदा भएको छ । सरकारले आफ्नै स्रोत र साधन उपयोग गरी देशकै राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्गलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो; आवश्यक आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालनमा उत्साहित गर्नुपर्ने हो । विदेशी लगानीभन्दा स्वदेशी लगानीलाई परिचालन गर्न र गराउन प्रेरित गर्नुपर्ने हो । विदेशी कम्पनी या व्यवसायीहरूले यहाँ आएर उद्योग, कारखाना चलाएपछि, यहाँ व्यापार–व्यवसाय गरेपछि देशको आयस्रोत बिदेसिन्छ । यसले नेपाली होइन विदेशी व्यवसायी या लगानीकर्ता धनी हुनेछ । कुन कुन दलका नेता, मन्त्री, सांसद तथा व्यापारी, व्यवसायीहरूको विदेशी बैङ्कमा सम्पत्ति राखिएको छ । सो पैसा स्वदेशमै उद्योग, कारखाना खोल्न दिनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । यसको लागि सरकारले विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पनि पुँजीगत खर्च आधामात्र हुनु सरकारको कमजोरी हो । आफ्नो देशको विकासमा छुट्याइएको रकम पनि खर्च गर्न सकिएन । सरकारले विदेशी कम्पनी या विदेशी उद्योगी, व्यवसायीलाई लगानी गर्न दिएर देशका उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायीलाई के हतोत्साही पार्न लागेको हो ? अतः सरकारले आफ्नै देशका उद्योगी, व्यापारी व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन; विकासको निम्ति छुट्याइएको रकम कार्यान्वयन गर्न र गराउन, सन्तुलित विकासको निम्ति बजेट विनियोजन गर्न र गराउन सरकार लाग्नुपर्छ । देशको कुना काप्चामा रहेका श्रमजीवी, शोषितपीडित तथा उत्पीडित जनतासम्म पुग्ने गरी आर्थिक क्रियाकलाप गराइनुपर्छ ।
विदेशीको मुख ताकेसम्म; विदेशीको उठबसमा बसेसम्म, शासक दल र अन्य दलभित्र विदेशी दलाल भएसम्म न सरकारले सन्तुलित विकास गर्न सक्छ न त देशलाई आत्मनिर्भर नै बनाउन सक्छ । विदेशीको अगाडि झुक्ने शासकहरूले देश र जनताको हित र सेवा हेर्दैनन्; काम मामको व्यवस्था गर्ने, गरिबी हटाउने र विकासलाई उचाइमा पुग्ने काम गर्दैनन् । अतः शासकहरू देश र जनताप्रति समर्पित र जिम्मेवार हुनुपर्छ† विदेशी शक्ति राष्ट्रसामु झुक्नु हुँदैन । विदेशी शक्ति राष्ट्रको विकास र आर्थिक सहयोगमा भुलेर देश र जनतालाई दूरगामी असर पु¥याउने कुनै पनि सम्झौता र सन्धिमा फस्नुहुँदैन । आफ्नो देश र जनताको सेवा गर्नु नै सच्चा राजनीति भन्ठानेर शासक र अन्य दलका नेताहरू लाग्नुपर्छ ।