सरकारको नेतृत्व हेरफेर नै परिवर्तन होइन

एमालेका अध्यक्ष केपी ओली असार ३० गते प्रधानमन्त्री भए भने ३१ गते मन्त्रिमण्डलको विस्तार भयो । नेकाको समर्थनमा एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकार संसद्को पहिलो र दोस्रो ठुलो पार्टी मिलेर बनेको छ । संसद्को पहिलो र दोस्रो ठुलो पार्टी मिलेर बनेको सरकार इतिहासमा विरलै होला । दुई ठुला दल मिलेर बनेको केपी ओलीको सरकारले प्रचण्डको सरकार ढालेर गर्व गर्नुभन्दा देशको हित र बहुमत जनताको सेवामा काम गरेर देखाउनुपर्छ । राजनीतिक दलको काम पुरानो सरकार ढाल्नु र नयाँ सरकार गठन गर्नु मात्र होइन जनतामा परिवर्तनको अनुभूति गर्ने काम नयाँ सरकारले गर्नुपर्छ । ‘राष्ट्रिय सरकार’ दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न होइन राष्ट्रको हितको निम्ति हुनुपर्छ ।
सरकारले दलको नाफा र घाटा हेर्ने होइन, मुलुकमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने हो । सरकारले यो दल र त्यो दलको नेता, मन्त्री, सांसद नभनी भ्रष्टाचारमा मुछिएका, अनियमित गरेका दोषीहरूमाथि कारबाही गर्न प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । कुनै दलको इज्जत भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर र अपराधीहरूलाई संरक्षण गरेर होइन कारबाही गरेर बढ्छ । देशका नेता, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, अदालत, अख्तियार तथा अन्य सरकारी निकायका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू भ्रष्टाचार र अनियमिततामा फसिरहेको कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । त्यसरी भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नेमा शासक दलका र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू नै परेका छन् । यसले शासक दलका नेताहरू नै भ्रष्टाचार, अनियमितता र आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको थाहा हुन्छ । यसले उनीहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनियमितता रोक्ने पक्षमा नरहेको सङ्केत गर्छ । आयोगले सार्वजनिक पदको दुरूपयोग गरी आयआर्जन गरेको कारण देखाई मुद्दा दायर गरेका व्यक्तिहरूमा मन्त्री, सांसद, मुख्य सचिव, सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, न्यायाधीश, आयोगकै आयुक्त आदि परेको घटनाले उक्त कुराको पुष्टि गर्छ ।
सरकार अवैध सम्पत्तिको स्रोत खोज्दैन । सरकार सम्पत्तिको स्रोत खोजेर अनियमित ढङ्गले कमाएको सम्पत्ति जफत या सरकारीकरण गर्नुको सट्टा कर तिरे अवैध सम्पत्ति पनि वैध बनाउने नीति तयार गर्छ । यो अपराधीलाई पोस्ने काम हो । अपराधीलाई ‘असल’ को परिचयपत्र दिने सरकारको यस्तै यस्तै कामले यहाँ भ्रष्टाचारी र अपराधीहरू उत्साहित भएका हुन् । भ्रष्टाचारीहरू उत्प्रेरित भएका हुन्; भ्रष्टाचारी र कमिसनखोरहरू सत्तासीन दलहरूको संरक्षणमा रहेका छन्; उनीहरूको वरिपरि रहेर रमाइरहेका छन् । सरकारले आर्थिक चुहावट रोक्नुपर्छ । सरकारले स्थायित्व पाउनु नै सरकारको सफलता होइन; सरकारले गरेको प्रतिबद्धता लागु गर्नुपर्छ । देशमा गर्न नहुने जे जति काम भइरहेको छ; त्यो सबै रोक्नुपर्छ । देशको निम्ति आवश्यक पूर्वाधार तयार नभएसम्म देश समृद्ध बन्दैन । कृषिप्रधान देशमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । सरकारको नेतृत्व र मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्नु कुनै बहादुरी होइन न त यो परिवर्तनको सङ्केत नै हो ।
कुनै दलले धेरैपटक सरकारको नेतृत्व गर्नु र धेरैपटक प्रम हुनु पनि सफलताको सङ्केत होइन । सरकारको नेतृत्व पटकपटक परिवर्तन भए पनि देशको आर्थिक तथा सामाजिकतर्फ रूपान्तरण हुन सकेको छैन । सरकारको अस्थिरता तोड्नु पनि सरकारको सफलता होइन । सरकारले आफ्नो कार्यकाल सफल बनाउनु सरकारको नेतृत्व गर्ने या सरकारमा सामेल हुने दलको धर्म नै हो । देशको अर्थतन्त्रलाई चलायनमान बनाउनुपर्छ; देशको स्रोत र साधनलाई अधिकतम उपयोग गरी सन्तुलित विकास गर्नुपर्छ । देशका युवा र योग्य नागरिकलाई स्वदेशमै काममामको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रत्येक वर्ष लाखौँ युवाहरू बिदेसिनुको कारण सरकारप्रति विश्वस्त नभएर हो; देशमा काममामको व्यवस्था गर्ने वातावरण तयार गर्न नसकेर हो । देशमा इमानदारीपूर्वक काम गर्ने इन्जिनियर, कर्मचारीलाई मन्त्री, सांसद र मुख्य सचिवहरू फसाउँछन्; अनियमित काममा सही गराउँछन् र अकुत सम्पत्ति कमाउँछन् । यो देशको यथार्थ हो । अरुलाई फसाएर, लोभ देखाएर, अनियमित काममा सही गराएर अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउने मन्त्री, सचिवहरूकै कारण कति सरकारी सङ्घ, संस्था र मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारी, इन्जिनियरहरू बाध्य भएर बिदेसिएका छन् । सरकारले हरेक सरकारी सङ्घ, संस्था, कार्यालय, मन्त्रालयलाई शुद्ध र असल संस्थाको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । तर, अहिले देशमा यसरी इमानदारीपूर्वक काम गर्ने संस्था विरलै पाइन्छ । यो नै देशको विडम्बना हो ।