राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि ज्येष्ठ नागरिकहरू हैरान

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन २०७८ कार्तिक–मङ्सिरमा वडा वडामा फोटो खिचियो । साढे दुई वर्षपछि परिचयपत्र अनिवार्य लागु गर्ने भनी सरकारले निर्णय गरेसँगै सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेका ज्येष्ठ नागरिक, असहाय एकल महिला, अशक्तहरू धेरै दिनदेखि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धाइरहेका छन् ।
सरकारले देशका २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरे पनि । त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा निवृतिभरण लिन, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर बुझाउन, मोबाइलको सिम, सवारी साधनको लाइसेन्स लिन आदि कामको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर चाहिने जनायो ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणको समय भएकोले अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर आए नआएको बुझ्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भिड नै लागेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर नआएकाहरूले तीन सय रुपैयाँ तिरेर फेरि अनलाइन फाराम भर्नुपर्ने, फोटो खिच्न तोकिएकै ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यता छ । अर्कोतिर फोटो खिच्न आवश्यक कागज प्रमाण नहुँदा केही मिनेटको कामको लागि तीन–चार दिन धाउन बाध्य ज्येष्ठ नागरिकहरूका केही दुखेसा छन् :
१) फोटो खिच्न प्रमाणको रूपमा नागरिकता प्रमाणपत्र आवश्यक भएकोले सक्कलै नागरिकता लिएर गएकालाई ‘श्रीमती/श्रीमान्को नागरिकता खोइ’ भनी फर्काइयो ।
२) दुबै जनाको सक्कलै नागरिकता लिएर गएकालाई विवाह दर्ता नभएको भनी फर्काइयो ।
३) मृत्यु भएकाको हकमा मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र चाहिने भनी फर्काइयो ।
४) नागरिकतामा केही केरमेर भएको वा नबुझेकोले ‘नागरिकताको प्रतिलिपि बनाएपछि मात्र फोटो खिच्नू’ भने ।
५) एक पानाको नेपाली कागजको नागरिकता राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन काम नलाग्ने भएकोले ‘प्रतिलिपि लिन’ भने ।
६) नागरिकताको प्रतिलिपि लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाँदा ’अफिसको रेकर्डमा नम्बर नभिडेकोले नयाँ नागरिकता बनाउनुपर्ने’ भने ।
वर्षाको समयमा जनताले यसरी अनाहकमा दुःख पाइरहेका छन् । यो हुलमा म पनि फसेको हुँदा तपाईँको पत्रिकामार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान नपुगेको दुखेको पोख्न चाहेको मात्र हो ।
राज्यको अर्बौँ खर्च हुँदा पनि कहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र हात पर्छ भनी जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् । साढे दुई वर्षअघि भरेको आधाजसोको विवरण र फोटो कसरी हरायो ?
रोचक विषय त यो छ कि नगरपालिकाकै एक कर्मचारी आफ्नी आमाको राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि फोटो खिचाउन आएका थिए । बुबाको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र नभएकोले वडा कार्यालयमा गएर मृत्यु दर्ताको प्रतिलिपि बनाएपछि अर्को दिन मात्रै उनको काम सम्पन्न भयो । जनतालाई बुझाउनुपर्ने कर्मचारीकै हालत यस्तो छ भने सर्वसाधारण जनताको हालत ‘कस्तो होला’ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
परिचयपत्र नम्बर नआएका जनताको दुःख र समयको बर्बादीको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? अहिलेसम्मका सरकारकै अकर्मण्यताले जनताले एकपछि अर्को दुःख पाइरहेको हुँदा अक्षम र अकर्मण्य सरकारको विरोधमा जनताको आवाज एक ढिक्का भएर उठ्नु जरुरी छ ।