थ्रेसहोल्ड खारेज गर्नु आवश्यक

प्रचण्डको सरकार ढाल्न नेका र एमालेले गरेको सहमतिमा संविधानको कुन धारा संशोधन हुने भन्ने कुरा निश्चित गरिएको छैन । अरू सहमतिको कुरा प्रकाशमा आए पनि संविधान संशोधनको कुनै उल्लेख छैन । तर, अहिले चर्चामा आएअनुसार थ्रेसहोल्डमा पनि सुधार गर्ने कुरा एमालेका नेताहरूले व्यक्त गरेबाट थाहा हुन्छ । एमालेका नेता, मन्त्री र सांसदहरूले थ्रेसहोल्ड ५ प्रतिशत या १० प्रतिशत पु¥याउने विचार व्यक्त गरिरहेका छन् । अरू दलले समर्थन नगरे पनि दुईतिहाइ बहुमतको आधारमा संविधान संशोधन हुने विश्वास एमालेका नेताहरूले व्यक्त गरेका छन् । प्रम ओलीले पनि दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेको संविधान संशोधन प्रतिगामी नहुने भन्दै थ्रेसहोल्ड बढाउने सङ्केत गरेका छन् । नेका र एमालेले थे्रसहोल्डको प्रतिशत बढाउने सहमति भएको हो भन्ने त्यो प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत हुनेछ । ठुला दलका नेताहरूले साना दललाई निमिट्यान्न पार्ने या ठुला दलमा समाहित गर्ने ध्येयले थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउने प्रयास गरिरहको उनीहरूको अभिव्यक्तिबाट थाहा हुन्छ ।
थ्रेसहोल्ड स–साना दलको अस्तित्व नामेट पार्ने उद्देश्यले ठुला दलले ल्याएकोमा शङ्का छैन । अहिले विशेषतः थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउने काममा नेका र एमालेका नेताहरूको गृहकार्य भइरहेको देखिन्छ । थ्रेसहोल्डमा जतिसुकै प्रतिशत बढाए पनि सिद्धान्त र विचारको आधारमा चलेको दललाई थ्रेसहोल्डले थुन्न सक्दैन । बरू, ती राजनीतिक दलका नेताहरू अझ जोश र जाँगरका साथ राजनीतिमा लाग्नेछन्† दुईदलीय तानाशाहीको विरोधमा कम्युनिस्ट र अन्य साना दलका नेताहरू लाग्नेछन् र ठुला दलको विरोध गर्नेछन् । ठुला दलका नेताहरू थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाएर साना दललाई दबाउने या नामेट पार्ने काममा किन क्रियाशील भएका हुन् ? थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउने प्रयास पहिले पनि भएको थियो । त्यसबेला नेमकिपालगायत जनताको दबाबले त्यो प्रावधान अघि बढाइएन । पहिले फिर्ता लिएको थे्रेसहोल्डको प्रतिशत फेरि बढाउने हल्ला गरेर प्रजातान्त्रिक पद्धतिको खिल्ली उडाउने काममा नेका र एमाले किन लागे भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
संविधानमा व्यवस्था भएको समाजवादउन्मुख अवधारणाअनुसार काम नगर्ने, मावि निःशुल्क नगर्ने सरकारले थ्रेसहोल्डलाई किन केन्द्रित मुद्दा बनाउन लागेको हो ? जनचासोको विषय बनेको छ । थ्रेसहोल्डलाई विगतमा झैँ असफल पार्नुपर्छ । असफल पार्न जनदबाब सिर्जना गर्नुपर्छ र आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यक महसुस नेपाली जनताले गरेका छन् । थ्रेसहोल्डको बन्दोबस्त नै खारेज गरेर गणतन्त्रलाई जीवनपद्धतिको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बेला उल्टो प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत किन ठुला दलका नेताहरू लागेका हुन् ? त्यसो त थ्रेसहोल्डको बन्दोबस्त अहिले पनि छ । त्यो बन्दोबस्त भए पनि साना दलका नेताहरूलाई कुनै असर पारेको छैन । कम्युनिस्टहरू जहाँ पुगे पनि कम्युनिस्टको सिद्धान्त र विचार प्रचार गर्न पछि पर्दैनन् । उनीहरू हरबखत जनताको सिद्धान्त र विचार आत्मसात गर्दै अघि बढ्ने छन्; कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त र विचार जनतामाझ पु¥याउन कसैले पनि अवरोध गर्न सक्दैनन् ।
नेका र एमाले मिलेर बनेको ओली नेतृत्वको सरकार दुईदलीय तानाशाही दल पुष्टि हुने एउटा दृष्टान्त थ्रेसहोल्ड हुनेछ । थ्रेसहोल्डको थप व्यवस्था गरेर प्रजातन्त्रको हत्या गर्ने काम प्रजातान्त्रिक अभ्यास लामो भएको दल नेका र बहुदलीय जनवादमा विश्वास गर्ने दल एमालेलाई सुहाउने होइन । थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्न या दुईदलीय तानाशाहीको व्यवस्था लाड्न नै नेका र एमालेको संयुक्त सरकार बनेको अभिमत पनि राजनीतिक विश्लेषकहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन् । थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउने काम दुई ठुला दलका नेताहरूलाई किन बाध्य भयो ? थ्रेसहोल्डको थप व्यवस्था गर्न नै दुई ठुला दलको सहमति ? यो नेका र एमालेको रहर हो या कुनै विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको दबाब हो ? नेपालको राजनीतिक संरचना बिगार्ने, जीवन पद्धतिमा चोट पु¥याउने काममा पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने दल र कम्युनिस्ट भनिने दल एमालेको किन सरिक ? संविधान र राजनीतिक दृष्टिले देश प्रजातान्त्रिक भने पनि दुई ठुला दलको व्यवहारले देशमा दुईदलीय तानाशाहीको प्रारम्भ भएको थाहा हुन्छ । अतः प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीतको थ्रेसहोल्डको बन्दोबस्त खारेज गर्नुपर्छ ।