समाजवाद मात्र कामदार वर्गको आशा

कलेज र विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमा विदेशको सेवा होइन, बहुराष्ट्रिय पुँजीको दास होइन बरु आफ्नै देश र जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावना जगाउनु आवश्यक छ । देशका पढेलेखेका युवाहरूलाई आफ्नै देशमा रोजगारीको व्यवस्था गरेर देशभक्तिको भावना जगाउनु आवश्यक छ । बिदेसिनेहरू विद्यार्थी र युवाहरू नै बढी देखिएका छन् । पद र पैसाको निम्ति राजनीति गर्ने पुँजीवादी व्यवस्था र बहुमत जनताको सेवा गर्न देश र समाजको आमूल परिवर्तनको निम्ति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने समाजवादी विचारका दलहरूको वैचारिक द्वन्द्व चलिरहेको छ । यो स्वाभाविकमात्र होइन आवश्यक पनि छ । यो वैचारिक वर्गसङ्घर्ष पनि हो । पद र पैसाको लोभमा फसेका युवाहरू आज अन्योलमा छन् । ती युवाहरूले विदेशी पुँजीको पाउ मोल्न बाध्य छन् । कतिपय विद्यार्थीहरू पनि अध्ययनको नाउँमा विदेश जान्नैपर्ने मनस्थितिमा छन् । युवा र विद्यार्थीहरू विदेशप्रति मोह बढ्नुमा सत्तासीन दलका नेताहरू नै दोषी छन् । उनीहरूले विदेशमोह बढाउने नीति बनाएर प्रेरित गरे ।
नेपालमा रहेका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले समाजवादी गणतन्त्र या व्यवस्थाको निम्ति पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्ने हो । पुँजीवादी व्यवस्थाका जञ्जिरहरू चुँडाल्दै समाजवादी व्यवस्थाको आवश्यकताबारे जनतालाई सुसूचित पार्दै लानुपर्ने हो । नेपालका कम्युनिस्ट भनिने राजनीतिक दलहरूले पुँजीवादी प्रजातन्त्रलाई नै कहिले समाजवाद, कहिले नयाँ जनवादको भ्रम फैलाइरहेको बेला नेमकिपाले देश र जनतालाई मजदुर किसानको नेतृत्वमा प्रगतिशील बुद्धिजीवी र राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व भएको जनताको प्रजातन्त्रबारे जनतामा सुसूचित गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गराएको छ । यो समाजवादमा जाने तल्लो खुड्किलो हो । नेमकिपा जनताको प्रजातन्त्र प्राप्त गर्न समर्पित भई लागिपरेको छ । देशमा ‘जनताको प्रजातन्त्र’ को निम्ति नेमकिपा सङ्घर्षरत छ ।
राजनीतिक, आर्थिक एवम् सामाजिकरूपले नेपाल पुँजीवादी देश हो । विदेशी दबाब र प्रभावको रूपमा नेपाल भारतीय एकाधिकार पुँजीको नयाँ उपनिवेश बनेको छ । नेपाललाई समाजवादी क्रान्तिको उर्वर भूमि बनाउन देशमा सचेत र सङ्गठित कामदार जनता तयार गर्नु आवश्यक छ । छाडा विदेशी पुँजीले देशलाई उपनिवेश बनाउँछ । यसकारण, विदेशी पुँजीमाथि नियन्त्रण आवश्यक भएको हो । तर, कम्युनिस्ट पार्टी भनिने दलको सरकारले देशलाई दूरगामी असर पु¥याउने गरी, नेपालको अस्मितामा धक्का पुग्ने गरी विदेशी सहयोग पाउने नाउँमा असमान सन्धि सम्झौता गर्छ । अतः नयाँ पुस्तालाई सांस्कृतिक र सैद्धान्तिकरूपले सुसूचित पार्नु आवश्यक छ । नयाँ पुस्तालाई देश र जनताको सेवामा समर्पित गराउनु आवश्यक छ ।
लामो समयसम्म सत्तामा रहनु या पटकपटक सरकारको नेतृत्व गर्नु नै सच्चाइको बाटो होइन । सरकारको नेतृत्व गर्दैमा लोकप्रिय हुन्छ र बहुमत जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार हुन्छ भन्ने कुरा होइन । नेका, एमाले र माओवादी केन्द्रजस्ता शासक दलहरूले संसद्लाई सत्तामा जाने, भागबन्डा गर्ने र पक्षपात गर्ने मञ्च बनाए; दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने आधार बनाए । पुँजीवादी सरकारमा गएर आमूल परिवर्तन गर्न नसक्ने नेमकिपाको विचार हो । नेमकिपाको यो सैद्धान्तिक अडान यथावत् छ । देश र जनताको हितविपरीत संसद्मा प्रस्तुत नागरिकता विधेयक, लगानी बोर्ड विधेयक आदिको नेमकिपाले विरोध गर्दै आएको हो या फरक विचार राख्दै आएको हो । पुँजीवादी सरकारले जनताको आन्दोलन शिथिल पार्न सानातिना विकास र सुधारात्मक कार्य गर्छ । अहिलेको सरकारले गरिरहेको यही हो । एमाले र माओवादी केन्द्र सत्तामा गए पनि आमूल परिवर्तन या समाजवादी सिद्धान्तअनुसार काम भइरहेको छैन । निर्वाचनको माध्यमबाट पुँजीवादी सत्ता कब्जा गर्न सक्दैन र समाजवाद स्थापना हुन सक्दैन । निर्वाचनबाट पुँजीवादी सत्ता कब्जा गरेर समाजवाद स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा संशोधनवाद हो; संशोधनवाद सारमा पुँजीवाद हो ।
समाजवादउन्मुख संविधानको निम्ति नेमकिपाले शोषणविरुद्धको अधिकार, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, रोजगारको सुनिश्चितता, योग्यताअनुसार काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । प्राथमिकदेखि माविसम्म अनिवार्य र उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क गर्न, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई जीवनको सुनिश्चित बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । नेमकिपाको त्यो सुझावको सुनुवाइ भएन । यही कारण आज जनता निरास छन्; सरकारको क्रियाकलापप्रति असन्तुष्ट छन् । कामदारवर्गको मुक्ति समाजवादमा मात्र हुन्छ । ढिलो चाँडो कामदारवर्गको शासन आउनेछ । त्यसको निम्ति व्यापक कामदार जनता सचेत र सङ्गठित हुनुपर्छ । कामदारवर्गको राजनीतिक पार्टी र सङ्घर्षबिना समाजवाद आउँदैन ।