कर्णालीमा भ्रष्टाचारकै लागि माओवादी सरकारका ‘हाइटेक’ योजना

सुर्खेत, १५ भदौ । माओवादी केन्द्रका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकारले चार वर्षको अवधिमा उच्च प्रविधियुक्त (हाइटेक) नर्सरी बनाउन ३२ करोड ८६ लाख रुपियाँ विनियोजन गरे ।
एक निर्वाचन क्षेत्र एक हाइटेक नर्सरी नारा दिएर ल्याइएको उक्त कार्यक्रम आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने मेसो बनेको छ । स्थानीय आवश्यकता नबुझी केही कार्यकर्ताको लहलहैमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोले असफल भएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीको भनाइ हो ।
नर्सरी निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अनुसन्धान र अभियोजन फितलो हुँदा अदालतले भ्रष्टाचारीलाई सफाइ दियो । अख्तियारमा अहिले भ्रष्टाचारीलाई मोलाहिजा गरेर अनुसन्धान गर्ने प्रवृत्ति देखिएको अधिवक्ताहरू बताउँछन्, होइन भने भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको स्पष्ट हुँदाहुँदै किन सफाइ दियो ?

हाइटेक नर्सरीको बजेटका केही तथ्याङ्क :–
दैलेख जिल्ला
१) नारायण नगरपालिका वडा नं. १०, जोतडा
३१ लाख रुपियाँ खर्चेर उपभोक्ता समितिमार्फत बनाइएको सानो भवन निर्माण, घेराबार, पाइपलाइन भएकोमा तारजाली र पाइप हराइरहेको र केही निर्माण सामग्री समेत उठाएर लगेको ।
२) ठाँटीकाँध गाउँपालिका वडा नं. १, जिउनी दूधेपानी
४६ लाख रुपियाँ खर्चेर उपभोक्ता समितिमार्फत बनाइएको घेराबार, ५ सय मिटर बाटो खनेको, कर्मचारी बस्ने दुईकोठे भवन निर्माण । अहिले झ्याल ढोका उप्किएको छ, घेराबार गरिएको कुनै पनि सामग्री बाँकी छैन ।
३) भगवतीमाई गाउँपालिका वडा नं. ३, सान्तडा
२० लाख रुपियाँ खर्च गरेर उपभोक्ता समितिमार्फत बनाइएको संरचना व्यक्तिको आवास गृह बन्यो ।
सुर्खेत जिल्ला
४) वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ९, लाटीकोइली
९६ लाख रुपियाँ खर्चेर बनाएको भवनमा एक स्थानीय बसिरहेका छन् । आदर्श ग्रामीण बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई निर्माणको जिम्मेवारी दिएकोमा नर्सरी सञ्चालन नगरी व्यक्तिगत निवासमा परिणत भएको छ । उक्त भवनमा बस्ने व्यक्तिले सहकारीका अध्यक्षसँग उक्त भवन किनेको बताइरहेका छन् ।
५) सिम्ता गाउँपालिका वडा नंं. ५, आली
१ करोड रुपियाँ खर्चेर जग्गा सम्याउने, पहुँच मार्ग (बाटो) बनाउने काम भए पनि थ्री फेज लाइन नै छैन । कामै नगरी फर्जी कागज तयार गरी अनियमितता गरेकोले अख्तियारद्वारा मुद्दा दायर ।
कालीकोट जिल्ला
६) खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नं. ६, दाहा
१८ लाख रुपियाँ पेश्की लिएर उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सम्पर्कविहिन छन् । केही निर्माण सामग्री झारे पनि उपभोक्ता समितिकै मान्छेहरूले रातारात उठाएर लगे ।
७) रास्कोट नगरपालिका वडा नं. ३, कोलीगाउँ
६६ लाख ५० हजार रुपियाँ खर्चेर जग्गा सम्याएर व्यक्तिको बारी बन्यो । सिमनाथ कृषि सहकारी संस्थाले जिम्मा लिएको सो योजनामा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो । सहकारीका कोषाध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीको सचिवालयमा कार्यरत थिए ।
डोल्पा जिल्ला
८) ठूलीभेरी नगरपालिका वडा नं. ८
क) नर्सरी र शीतभण्डार निर्माणको नाममा ३७ लाख ५० हजार रुपियाँ कृषि ज्ञान केन्द्र डोल्पाका तत्कालीन प्रमुखका श्रीमतीलाई अनुदान दिएको, पहिलाको आफ्नै नर्सरी देखाएर हाइटेक नर्सरी र शीतभण्डार निर्माण नगरी अनुदान झ्वाम पारेको ।
ख) जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका तत्कालीन निमित्त प्रमुखले आफ्नी श्रीमतीको नर्सरीलाई हाइटेक बनाउने नाममा ५ लाख रुपियाँ अनुदान लिएर केही नगरेको ।
ग) जीवन कृषि फलफूल तथा नर्सरी निर्माण गर्न १८ लाख रुपियाँ पेश्की लिएर जग्गा सम्याउने मात्र काम गरेको ।