सन्दर्भ : सहकारी अध्यादेश २०८१ – सहकारी संस्था समाजवादी : बैङ्क तथा वित्तीय संस्था पुँजीवादी
- फाल्गुन २, २०८१
सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले सही दिशा निर्देशन गर्न नसकेको यथार्थ हो । यो भागबन्डाको कारणले भएको हो । सरकारको यो कमजोरी हो; यो सरकारको अकर्मण्यता हो । सरकारको अकर्मण्यताले गर्दा सरकारले कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेन । यही कारण देशको अर्थतन्त्र पनि कमजोर रह्यो । कमजोर अर्थतन्त्रले देश विकास कसरी गर्छ ? विकास नै भएन भने जनताको जीवनस्तर कसरी उठ्छ ? सरकार या पार्टीको सही नीति र सही योजना हुनुपर्छ । सही नीति र योजना सही समयमा उपयोग हुनुपर्छ । सत्तासीन दलका नेताहरूमा देश बनाउने विचार हुनुपर्छ; तद्नुसारको योजना बनाई लागु गर्नुपर्छ । नेपालकै हाराहारीमा रहेका देशहरूले धेरै प्रगति गरे; उल्लेख्य काम गरे । तर, नेपालको विकास चिप्लेकीराको हिँडाइमा छ । राजनीतिक विश्लेषक र अर्थशास्त्रीहरूले प्रश्न गर्न थालेका छन्, नेपाल कहिले बन्ला ?
भाषणमा छलाङ मार्ने या क्रमभङ्ग गर्ने कुरा फुक्छ तर व्यवहारमा एक सिन्को भाँच्दैन । समृद्ध नेपाल बनाउने कुरा फुक्दा फुक्दै नेपाल विश्वकै गरिब मुलुकमध्येमा परेको छ; विश्वकै बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा परेको छ; कम समयमा धेरै सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने देशमा परेको छ । अर्थशास्त्रीहरू संसारमा गरिबी र भोकमरीको उदाहरण दिँदा अफ्रिकाको इथियोपियाको नाउँ लिन्थे । त्यो देशले राम्रो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेर उदाहरणीय काम ग¥यो । तर, नेपालले त्यस्तो कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेन । देशको ऋण बढ्दै जाने, निर्यातभन्दा आयात बढ्ने, देश परनिर्भर हुँदै जाने, देशको स्रोत र साधन अधिक प्रयोग गरेर विकासका पूर्वाधार तयार गर्दै आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ सरकारले कुनै ठोस पाइला चालेन । विदेशीको भरमा उठबस गरेर विकासको आधार विदेशी सहयोग ठानेर देश कसरी विकास हुन्छ ?
सत्तासीन दलका नेताहरू जेनतेन जीवन बिताइरहेका सर्वसाधारण जनतालाई पेल्छन्, कर असुल गर्छन्, ढिला भएमा जरिवाना गर्छन् । तर, सरकार देशका ठुलठुला व्यापारी, उद्योगपतिलाई कर मिनाहा गर्छन्; भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसालाई वैध बनाउन कुत्सित प्रयास गर्छ । सत्तासीन दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरू व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन्छन् र देश र जनतालाई पाखामा थन्काउँछन् या वास्ता गर्दैनन् । सत्तासीन दलका नेताहरूले जस्तो आश्वासन बाँडे पनि, वाचा गरे पनि विकास र समृद्धिमा साँच्चै छलाङ मार्ने काम गर्न सकेनन् । के यो सरकारको कमजोरी होइन ? के यो सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरूको कमजोरी होइन ? जनताले पनि सही व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्न सकेनन् । जनताको राजनैतिक, सैद्धान्तिक र सांस्कृतिक स्तरको कमीले गर्दा देशको समस्या दोहोरिरहेको हो ।
प्रधानमन्त्री वर्तमान सरकारको मुख्य प्राथमिकता शान्ति, सुव्यवस्था र आर्थिक क्रान्ति ठान्छन् । मन्त्रीहरू सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने बताउँछन्; विगतको जस्तो हिंसा कहिल्यै हुँदैन; दिइँदैन भन्छन् । तर, भनाइ र गराइमा आकाश पाताल फरक हुन्छ । विडम्बना ! ‘१ हजार भत्ता लिन २ हजार खर्च’, ‘सिटामोल पनि छैन, बाजुरा अस्पतालमा’ र ‘कर्णाली राजमार्ग ४ दिनदेखि अवरुद्ध हुँदा ८ करोड बढीको स्याउ कुहिएको’ समाचार प्रकाशित हुन्छ । सबभन्दा सर्वसुलभ, सस्तो र अपरिहार्य हुने सिटामोल अस्पतालमा कसरी अभाव भयो ? आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत यातायात खर्चबापत सुत्केरी महिला पाउने भत्ता रकम विवरण पाउन पटकपटक अस्पताल धाए । वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा सो रकम रोकेको कारण १ हजारभन्दा बढी सेवाग्राही मर्कामा परे । भदौ १६ गतेको ‘नागरिक’ दैनिकमा लेखियो, ‘एक बाजुरेली बिरामीको कथा : सुर्खेत आइपुग्नै ६ दिन यातायात खर्च ६५ हजार ।’ कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी र हिमाली क्षेत्रका नागरिकले स्वास्थ्य उपचारका लागि कति सास्ती भोग्नुपर्ने रहेछ भन्ने उदाहरण हो– बाजुराको स्वामी कार्तिक गाउँपालिका – ४ का ८५ वर्षीय हरिकृष्ण कैलाको । सोही दिनको ‘नयाँ पत्रिका’ दैनिकले छाप्यो, ‘अत्यधिक भिड हुने उपत्यकाका ठुला सरकारी अस्पतालका नयाँ भवन निर्माण वर्षाैँदेखि अलपत्र’, ‘कोरोना बीमाको ११ अर्ब ३४ करोड भुक्तानी हुन बाँकी’ र ‘श्रम शोषणमा बाल विकास शिक्षक ।’ यी शीर्षकले देशको स्थिति कस्तो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री र सत्तासीन दलका नेताहरूले पहिले पनि राम्रा राम्रा सपना देखाएका थिए, मिठो मिठो सपना बाँडेका थिए । कुरा सुन्दा तुरुन्तै पानी जहाज चल्लाजस्तो लागेको थियो; घर–घरमा ग्यास आउने विश्वास थियो । तर, पानी जहाज चलेन; घर–घरमा ग्यास आएन । हरेक स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने भनी एकै दिन शिलान्यास गरियो । अस्पताल कहिलेदेखि सुरु गर्ने, अस्पताल बनाउन कति बजेट लाग्ने हो; केही छुट्याइएन । परिणामतः त्यो कार्य अधिकांश असफल भयो । यसरी बनाउनेभन्दा असफल भएका र आश्वासनमा मात्र सीमित योजना त कति कति ! यो किन भयो ? के यो सरकारको अदूरदर्शिता होइन ?
Leave a Reply