मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपणसम्बन्धी कानुन सुधार गर्न सर्वोच्चको परमादेश

अङ्गदान नातेदारमा सीमित नगर्नू

अङ्ग ग्रहण गर्ने मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार निश्चित गर्न, मानव अङ्गदानमा नातेदारको दायरा सीमित नगर्न, स्वेच्छाले अङ्गदान गर्ने दाताका निम्ति बाटो खोल्ने गरी कानुन संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वाेच्चले दायरा फराकिलो बनाउँदा कानुन नै गरिबीमाथि शोषणको आधार बन्न नदिन पनि सचेत गराएको छ । मानवीय गरिबीको कारणले हुन सक्ने खरिद बिक्री वा शोषण समेतलाई मध्यनजर गर्दै मानव अङ्ग प्रत्यारोपणमा आर्थिक कारोबार, दबाब तथा प्रभावको सम्भावना निराकरण गर्न अङ्ग लिने÷दिने सम्बन्धमा पारदर्शिता देखिने गरी अङ्गदाताको परिवारको आर्थिक हैसियत, पारिवारिक विवरण एवं सहमतिजस्ता विश्वासप्रद सर्तहरू तोकी प्रचलित कानुनमा तोकिएका नातेदारमा मात्र सीमित नराखी आवश्यक परिमार्जन गर्नू भन्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
झापाका विष्णुबहादुर खत्री क्षेत्रीले आफ्नी फुपूकी छोरी लक्ष्मी बिष्टले मिर्गौला दान गर्न चाहेकोमा किस्ट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले २०८० असार २४ गते फुपूकी छोरीले कानुनअनुसार अङ्गदान गर्न नमिल्ने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।
उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र डा. कुमार चुडालको इजलासले २०८० साउन ८ गते फैसला गरेकोमा गत हप्ता बुधबार (२०८१ भदौ १९ गते) पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको थियो ।
सोही फैसलालाई मूल आधार बनाई यहाँ थप चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

मानव अङ्ग प्रत्यारोपण
विज्ञान र प्रविधिको चामत्कारिक विकासलाई स्वास्थ्य उपचारसँग जोडी चिकित्सा विज्ञानमा नयाँ नयाँ आयामहरू थपिएका छन् ।
नक्कली हातखुट्टादेखि मानव शरीरका विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई जोड्ने, फुकाल्ने, काँटछाँट गर्ने, प्रत्यारोपण गर्नेलगायतका के के हो ? के के ? पछिल्लो अध्ययन अनुसन्धान त जस्ताको तस्तै अर्थात् हुबहु उस्तै उस्तै प्राणी तयार गर्नेलगायतका समाचार स्वास्थ्य विज्ञानसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रकाशित भएका छन् ।
विशेषगरी मान्छेको शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमध्ये मिर्गाैला, कलेजो, मुटुजस्ता अङ्गहरूको प्रत्यारोपणलाई जटिल र गम्भीररूपमा लिने गरेको पाइन्छ ।
आज हामी प्रस्तुत लेखमा नेपालमा मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) गर्न बनेको कानुनसँग सम्बन्धित विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् १९९१ मा पारित गरेको र सन् २०१० मा परिमार्जन गरेको The WHO Guiding Principles on Human Cell, Tissue and Organ Transplantation मा WHO ले पारदर्शी तवरबाट परोपकारपूर्ण, स्वेच्छिक र निःशुल्क रूपमा अङ्गदान गर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या र चाहना वृद्धि गर्न उत्प्रेरित हुने क्रियाकलाप गर्न आह्वान गरेको पाइन्छ ।
त्यस्तै European Parliament Council ले जारी गरेको निर्देशनात्मक प्रावधानहरूमा अङ्गदानको कार्यमा परोपकारी भावना महत्वपूर्ण तत्वका रूपमा रहने उल्लेख गर्दै अङ्गदानको कार्य स्वेच्छिक र निःशुल्क हुनुपर्ने तथा दातासँग लिइएका सहमति वा मञ्जुरी निजको स्वतन्त्र इच्छामा भई कुनै प्रकारको दबाब हुन नहुने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । साथै अङ्ग दाता तथा ग्रहणकर्ताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्रमुखरूपमा ध्यान दिनुपर्ने दायित्वलाई समेत उजागर गरेको पाइन्छ ।
संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा The Human Organ Transplants Regulation, १९८९ ले निम्न अवस्थाहरूको विद्यमानता रहेको अवस्थामा मानव अङ्गदान र ग्रहण गर्न रोक नलाग्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जस्तै :
– शुल्क लिइएको हुनुहुँदैन,
– मानव अंश झिक्दा हुने खतरा र चिकित्सकीय प्रक्रिया तथा अवस्थाको बारेमा चिकित्सकले अङ्ग दानकर्तालाई प्रस्ट व्याख्या गरेको हुनुपर्ने,
– अङ्ग दानकर्तालाई कुनै करकाप वा अनुचित प्रभाव (दुष्कृति) को माध्यमबाट सहमति गराइएको हुन नहुने,
यसरी बेलायतमा अङ्गदानलाई दाताको अधिकारको रूपमा चित्रण गरी अङ्गदान गर्न पाइने तर सो अङ्गदान स्वतन्त्र इच्छा, स्वतन्त्र सहमति एवं निश्चित चिकित्सकीय जाँचका आधारमा हुनुपर्ने उल्लेख छ । साथै रकम लेनदेन नभएको अवस्थाको अङ्गदान नाता सम्बन्धभित्र नपर्ने व्यक्तिहरूबिच पनि हुनसक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि The National Organ Transplantation Act, १९८४ ले स्वेच्छिक अङ्गदान र ग्रहणलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरेको पाइन्छ ।
त्यसैगरी भारतको कानुनी व्यवस्था हेर्दा The Transplantaton of Human Organs and Tissue Act, 1994 मा पूर्व स्वीकृति लिइएको अवस्थामा मानव अङ्ग प्रत्यारोपण गर्न सकिने सम्बन्धमा नातेदार नै अङ्गदानको निर्णायक तत्व नभई अङ्गदान स्वतन्त्र स्वेच्छिकरूपमा कुनै लेनदेन नभई माया, ममता वा परोपकार वा इच्छाले पनि अङ्गदान गर्न सकिने मार्ग प्रदान गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधानको भाग ३ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा १६ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यस्तै धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
मानव अङ्ग दानसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५ ले गरेको पाइन्छ । ऐनको दफा २ को खण्ड (ठ) मा मानव अङ्ग दान गरी लिन दिन सकिने नजिकको नातेदारको परिभाषा गरिएको छ । परिभाषाअनुसार नजिकको नातेदार भन्नाले अङ्ग ग्रहण गर्ने व्यक्तिको पति, पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने बाबु आमा, सौतेनी आमा, बाजे, बज्यै, नाति, नातिनी, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, ठुलोबाबु, ठुलीआमा, काका, काकी, सानोबाबु, सानीआमा, भतिजा, भतिजी, सासू, ससुरा, जेठाजु, जेठानी, देउरानी, नन्द, देवर, भाउजू, बुहारी, मामा, माइजू, भाञ्जा, भाञ्जी, साला, साली, फुपू, फुफाजु, आमाजू, भदा, भदै, भिनाजु, ज्वाईँ, जेठान, सम्झनुपर्छ । भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
यो व्यवस्थाले खरिद बिक्री नगरेको पवित्र अवस्थामा पनि नजिकको नातेदार नभएमा पनि अङ्गदान गर्ने स्वतन्त्र र सहयोगात्मक सम्भावनालाई निषेध गरेको देखिन्छ ।
साथै नजिकको नातेदारको परिभाषित नाता सम्बन्ध समेत मूलतः तीन पुस्ता र सोअन्तर्गत नातेदारमा र सो सम्बद्ध वैवाहिक सम्बन्धका नातेदारमा सीमित गरेको देखिन्छ । ऐनले आमातर्फको समान पुस्ताको नातालाई बाबुतर्फका नाता सरह समेटेको पाइँदैन । यद्यपि ऐनको मुख्य मक्सद र भावना चिकित्सकीय प्रणाली र प्रक्रियाबाट मानव स्वास्थ्यको उच्चतम उपचार र मानव जीवन रक्षा नै भएकोमा भने विवाद देखिन्न ।
तर, अन्य प्रचलित कानुनको सक्षम अवस्था भएर पनि आफ्नो अङ्गदान गरी मानव जीवन रक्षा गर्न तीव्र इच्छा राख्ने र लाभको आशा वा कारोबार नभएको र कसैको जीवन रक्षाका लागि अङ्गदान गर्न लालायित र अभिलाषित स्वेच्छिक दाताहरूलाई ऐनको प्रावधानले रोक लगाएको देखिन्छ ।
यस्तै परिस्थिति र परिवेशमा यसअघि अधिवक्ता पूजा खबी समेतका विरुद्ध नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेश रिट नं. ०६९–WS–००५९ भएको मुद्दामा नजिकको नातेदारको विहङ्गम विवेचना गर्दै “परिभाषामा समावेश गरिएका नाताका व्यक्तिको अतिरिक्त अङ्गदान प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिको आमापट्टिका सानीआमा, ठुलीआमा, मामा, माइजू, तिनका छोराछोरी, बाजे, बज्यै, सौतेनीआमालगायतका व्यक्तिहरूबाट पनि अङ्गदान प्राप्त गर्न सकिने गरी उक्त दफा २ (ठ) पुनरावलोकन गरी विशुद्धरूपले पुनः परिभाषा गर्ने प्रयोजनका लागि कानुन संशोधनलगायतका जो जे व्यवस्था गर्नु” भनी परमादेशको आदेश जारी भएको र सोही आदेशको कारण २०७२/११/१३ मा केही विस्तृत नाता परिभाषित गरे तापनि अपूर्ण देखिएको बताइएको छ ।
त्यस्तै गीताकुमारी भण्डारीविरुद्ध नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसमेत भएको उत्पे्रषण परमादेश मुद्दा नं. ०७८–WO–०१३१ मा “काका ससुराले भतिजीबुहारीलाई स्वेच्छिकरूपमा मिर्गाैला अङ्गदान गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको पाइन्छ ।

अन्त्यमा,
यसरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरू तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतको आधारमा मानव जीवन जोखिममा रहेको अवस्थालाई समेत दृष्टिगत गरी जीवन बाँच्न पाउने नैसर्गिक हकमा नै आघात पुग्न सक्ने भएकोले निवेदकले फुपूकी छोरी अर्थात् बहिनीसरहको नाताकी व्यक्तिले स्वेच्छिकरूपमा मृगौला अङ्गदान गर्न चाहेमा चिकित्सकीय रीत पु¥याई मिर्गाैला दान गरी प्रत्यारोपण गर्नू गराउनू भनी परमादेशको आदेश जारी भएको हो ।
निवेदक विष्णुबहादुर खत्री क्षेत्री (बिरामी) को उपचारको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुनु अगावै सङ्क्षिप्त आदेश गरी बिरामीको उपचार गरिएको थियो ।
स्मरणीय छ, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो मिर्गाैला प्रत्यारोपण गराएका थिए । उनलाई छोरी नाता पर्ने व्यक्तिले आफ्नो मृगौला दान गरेको बताइएको थियो । तर उनी को हुन्, मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपन ऐन, २०५५ बमोजिमको नजिकको नातेदारभित्रको हो कि होइन ? उनीहरूबिचको नाता सम्बन्ध प्रमाणित हुने कस्तो प्रकारको कागजपत्र तयार गरेका हुन् भन्ने जिज्ञासा अहिलेसम्म चर्चाको विषय बनेको छ । सो सम्बन्धमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनबमोजिम केपी शर्मा ओलीलाई अङ्ग दान गर्ने छोरी भनिएका दाता को हुन् र के कस्तो प्रकारको कागज प्रमाण पेस गरेको थियो ? सूचना पाउन निवेदन दिए तापनि सूचना नदिइएको बताइन्छ ।
केपी शर्मा ओलीले छोरी भनिएका के कुन हिसाबले नजिकको नातेदारभित्र पर्ने व्यक्ति हुन् भन्ने सत्य तथ्य हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
सर्वोच्चको परमादेशअनुसार आगामी दिनमा मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित र निषेध) ऐन, २०५५ मा हुने संशोधनले मानव अङ्ग प्रत्यारोपणको आवश्यकता परेका व्यापक जनताको हितमा सुलभ कानुन निर्माण होस् । कानुन गरिबलाई ऐन, धनीलाई चैन नबनोस् ।

२०८१ भदौ २२