भ्रष्टाचारविरोधी अभियान आवश्यक

सुन्दर शान्त भनिएको नेपाल काण्डै काण्डको देश बनेको छ । अनियमितता र भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार भएको देश बनेको छ । देशका शासकहरूमा देश बनाउने र जोगाउनेतर्फ ध्यान गएको छैन । देशको राजस्वमाथि दाइँ गर्ने, जसरी भए पनि पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउनेतर्फ ध्यान पुगेको देखिन्छ । भ्रष्टाचारले दुर्गन्ध भएको देशलाई सफा बनाउने र संसारमा राम्रो सन्देश छर्ने काम सरकारले कहिल्यै गरेको देखिँदैन । सत्तासीन दलका नेता, प्रम र मन्त्रीहरू भ्रष्टाचाररहित र शोषणरहित समाज स्थापना होइन कमाउनतिरै लागे, लागिरहे । देशका केही गाउँपालिका र नगरपालिका छोडेर अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएका छन् । जनताको सेवा गर्ने भनी गाउँपालिका र नगरपालिका पुगेका जनप्रतिनिधिहरू नै भ्रष्ट बाटोमा फसेपछि, जनविरोधी काम भएपछि जनताले कसरी विश्वास गर्ने ?
राजनीति पदमा पुग्नको निम्ति गरिने होइन । भ्रष्टाचार नगरिकन शासक दलका नेताहरूलाई के सन्तुष्टै मिल्दैन ? भ्रष्टाचार र अनियमितताबाट बच्ने र बचाउने उपाय शासकहरूसँग छैन ? भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे यतिको विरोध भइसकेको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताकै कारण नेपाल संसारमा बदनाम भइरहेको छ । तर, पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र अनियमितता रोक्ने विषयमा शासकहरूको ध्यान पुगेको छैन । नेपाललाई कहिलेसम्म भ्रष्टाचार बढी हुने देशको सूचीमा राख्ने हो ? शासकहरू सत्चरित्रवान, नैतिकवान र दूरदर्शी नभएको कारण देशमा यस्ता काण्डै काण्डको समस्या बढेको हो । घट्नुपर्ने भ्रष्टाचार र अनियमितता एकपछि अर्को बढ्दै जानु भनेको राम्रो लक्षण होइन या प्रगतिको सूचक होइन ।
बाढीपीडितहरूको समयमै उदार गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । त्यो कुरा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि स्वीकारेका छन् । यसलाई राजनीतिक विश्लेषक र बुद्धिजीवीहरू शासकहरूमा गम्भीरता नभएको बताउँछन् । भ्रष्टाचारीहरूलाई कहिले छुट दिएर त कहिले बढावा दिएर सरकारले पोस्ने काम गरिरहेको छ । यसबाट थाहा हुन्छ, सरकार भ्रष्टाचार अन्त गर्दैन; अनियमितता रोक्दैन । सरकारले जानाजानै भ्रष्टाचारविरोधी अभियान सञ्चालन नगरेको हो; भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही नगरेको हो । सरकार नेपाललाई भ्रष्टाचाररहित र शोषणरहित समाज बनाउन चाहँदैन या चाहेको छैन । भनिन्छ, भ्रष्टाचार पुँजीवादी व्यवस्थाको छाया हो; पुँजीपतिहरू यस सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका सञ्चालकहरू हुन् ।
सरकारले चाहेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्ने होइन; भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्न नसक्ने होइन । विडम्बना ! बेथिति निम्त्याउनेहरू नै शासक दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरू हुन् । हरेक पटकको नयाँ सरकार गठन हुँदा कुनै न कुनै सत्तासीन दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरू भ्रष्टाचार र अनियमिततामा फसेका छन्; फसिरहेका छन् । यो कुरा विगतको इतिहास पल्टाएर हेर्दा थाहा हुन्छ । शासकहरू विदेशीको इसारामा चलेकाले पनि भ्रष्टाचार र अनियमितताको समस्या देखिएको हो । नेपाल कहिले स्वच्छ मुलुक बन्छ र बनाउन लागिपर्छ ?
भ्रष्टाचार अन्त्य नहुने कस्तो देशको लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली ? के शासकहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहिता भन्ने हुँदैन ? देशकै दुई ठुला दल नेका र एमालेको नेतृत्वमा सरकार बने पनि भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन भने कसको पालामा हुने विश्वास गर्ने ? के पालैपालो शासन गर्नु नै लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ? लोकतान्त्रिक अभ्यासमा के जनताको समस्या हल हुँदैन ? अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार या अनियमिततासम्बन्धी उजुरी गर्ने निकायमात्र साबित नहोस् । भ्रष्टाचार प्रकरणका सामग्रीहरू जुटाउने, सत्य तथ्य सामग्री सङ्कलन गरेर भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने भरपर्दो र बलियो संस्था साबित होस् । सरकार भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउने माध्यम नहोस् । भ्रष्टाचार अन्त्य भएमा, भ्रष्टाचाररहित देश बनाउन सकेमा आखिर शासकहरूकै इज्जत रहन्छ, उनीहरूकै नाम रहन्छ । अतः सत्तासीन दलका सबै नेता, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि र कार्यकर्ताहरू भ्रष्टाचारको विरोधमा लड्नुपर्छ, भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही गर्न अघि बढ्नुपर्छ ।