गौशालाको धर्मशालामा व्यापारीको रजगज मान्य हुँदैन

केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेका बद्रीप्रसाद पाण्डेले शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको बहाना गरी मारवाडीको कब्जामा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशाला तत्काल खाली नगराउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई बुधबार पत्र पठाउँदै निर्देशन दिए । उनी पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष हुन् । यसअघि कोषले असोज २३ गते गृहमन्त्रालयलाई शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइदिन माग गर्दै पत्राचार गरेको थियो ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई असोज ३० गते बुधबार लेखेको पत्र मारवाडी सेवा समितिले बुधबार प्राप्त ग¥यो । मन्त्रालयले कोषलाई लेखेको पत्र मारवाडी सेवा समितिका पदाधिकारीले पहिले नै सार्वजनिक गरे । मन्त्रालयको गोपनीयतामा सवाल उठ्ने गरी मारवाडीको हातमा पहिल्यै पत्र पुग्नुले सरकार कसले सञ्चालन गरेको हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली र ओलीकै जिल्लाका एमाले कार्यकर्ता एवम् मारवाडी सेवा समितिका निवर्तमान अध्यक्ष कैलाशचन्द्र गोयलको दबाबमा मन्त्री पाण्डेले पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेको समाचार छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६५ चैत ३० गते गरेको निर्णयअनुसार २०६६ वैशाख १४ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोष, श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी र तत्कालीन संस्कृति तथा पुनर्संरचना मन्त्रालयलाई सुझाव पठाएर सम्झौतामा समयावधि उल्लेख नभएको, अनन्तकालसम्म कुनै संस्थालाई प्रयोग गर्न दिइरहनु न्यायोचित नदेखिएको, कोषले पाउने भनिएको वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ अत्यन्तै कम हुनुका साथै समयसापेक्ष नदेखिएकाले पशुपति गौशाला धर्मशालासम्बन्धी सम्झौता नवीकरण गरेर नयाँ सम्झौता गर्न सुझाएको थियो ।
तत्कालीन पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) ले २०६० सालमा ९ रोपनी जग्गा वार्षिक ५१ हजार रूपैयाँ लिने गरी धार्मिक प्रयोजनका लागि सेवा समितिलाई उपलब्ध गराएको थियो । तर, मारवाडी सेवा समितिले सम्झौताविपरीत तला थपेर १९ वटा सटर निर्माण गरी मासिक ३५ हजार रूपैयाँसम्म भाडा असुल गर्न थाल्यो । मारवाडी समितिले पशुपतिको जग्गामा मनोमानी ढङ्गले होटल, लज, रेस्टुरेन्ट र डायलासिस सेन्टरसमेत सञ्चालन गरेर नाफा कमाइरह्यो । पछिल्लो समय पशुपतिको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिले आफ्नो मोहियानी हक भएको दाबी गर्दै सम्झौता नवीकरण गर्न मानेन भने धर्मशाला पनि छाड्न अस्वीकार ग¥यो । ‘औँलो दिँदा डुँडुलो निल्ने’ भनेको यही हो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मोहियानी हकको व्यवस्था खारेजीपछि मात्रै मारवाडी सेवा समितिको स्थापना भएको भन्दै धर्मशालामा कसैको मोहियानी हक नलाग्ने जनाएको छ । २०४२ सालमा नयाँ नापी नक्सा हुँदा मारवाडी समुदायको कुनै पहिचान जनिने नाप–नक्सा नभएको, २०५८ सालअघि कुनै कानुनी व्यक्तिको अस्तित्व नभएको (मारवाडी सेवा समिति २०५८ मा दर्ता भएको हो ।) र २०५८ पछि खडा भएको कानुनी व्यक्तिले मोहीयानी हकको दाबी गर्न नसक्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको दाबी छ । उसले २०५३ पुस २४ गतेभित्र भएको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधनले मोहियानी हक प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार कसैलाई नभएको जनाएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति गौशाला धर्मशाला राज्यको सम्पत्ति भएकोले कानुनसम्मत फिर्ता ल्याउने बताएको थियो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी ९ बुँदे सम्झौता २०८० साउन १७ गते भङ्ग गरेपछि मारवाडी सेवा समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको निर्णयविरुद्ध २०८० साउन २४ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता ग¥यो । २०८१ असोज १६ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले दाबी नपुग्ने भन्दै कोषको पक्षमा फैसला सुनायो । अदालतको फैसलापछि २०८१ असोज २२ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति क्षेत्र विकासका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पाण्डेकै अध्यक्षतामा गौशाला धर्मशालाको व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकासँग समन्वय गर्ने निर्णय ग¥यो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको निर्णयपछि बुधबार धर्मशाला खाली गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका दुईवटा डोजर लिएर पुग्यो । तर, काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोली सङ्घीय सरकारको असहयोगको कारण त्यसै फर्किन बाध्य भयो । नेपाल प्रहरीले गौशालाभित्र महानगरको टोलीलाई पस्न दिएन । प्रहरीले महानगरको डोजरसमेत नियन्त्रणमा लियो । अरू दिन कहिल्यै प्रहरी नदेखिने उक्त क्षेत्रमा महानगरको डोजर पुग्नुअघि प्रहरीको टोली बसेको स्थानीयको गुनासो छ । मन्त्री पाण्डे आफ्नै अध्यक्षतामा भएको निर्णयविरुद्ध मारवाडीहरूको पक्षमा उभिए । यसले सरकार स्वयम् मारवाडीको चङ्गुलमा परेको देखिन्छ । यो घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरूले ठुलै राजनीतिक दबाब र लेनदेन भएको आशङ्का गरेका छन् । सरकार अदालतको निर्णयविपरीत स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेर व्यापारीको पक्षपोषण गर्नु प्रजातन्त्र होइन ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २ (ख) मा ‘मोही भन्नाले अरु जग्गावालाको जग्गा कुनै सर्तमा कमाउन पाई सो जग्गामा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको श्रमले खेती गर्ने किसान सम्झनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ । जग्गा भाडामा लगाएर, होटेल सञ्चालन गरेर पशुपतिको जग्गाको आम्दानी हजम पार्ने मारवाडीहरू किसान होइनन् । मोहीसँग सम्झौता गरिँदैन ।
२०२१ सालमा तत्कालीन सरकारले घरघरमा गएर जग्गाधनीको नाम, जग्गाको विवरण, जोताहा मोहीको पारिवारिक सदस्यको नामावली उल्लेख गरी १ नम्बर लगत तयार गरेको थियो । त्यही लगतअनुसार नापी टोलीले सर्वसाधारणको सूचनाका लागि २ नम्बर अनुसूची प्रकाशित गरी त्यसैका आधारमा वास्तविक मोही पहिचान गरी भूमिसूधार कार्यालयले जोताहाको अस्थायी निस्सा प्रदान गरेको थियो । यो प्रक्रियामा व्यापार गर्न छिरेका मारवाडीहरू पर्दैनन् । जनताको सम्पत्तिमा व्यापारीको रजगज मान्य हुँदैन ।

२०८१ कार्तिक २ गते