लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प समाजवादी गणतन्त्र

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाले श्रमजीवी वर्गको हित गर्दैन† हित हुने ऐन कानुन बनाउँदैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले श्रमजीवीवर्गको हित नगर्ने हुँदा अर्काे व्यवस्था ल्याउनुपर्ने हुन्छ । सत्तारुढ दलले लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नतस्तरको लोकतन्त्र दाबी ग¥यो । पुँजीवादी पार्टीको उद्देश्य नै पुँजीवादी व्यवस्था ल्याउनु र कायम गर्नु हो । त्योबाहेक उसले अर्काे उन्नत विकल्प देख्दैन । तर, लोकतन्त्रको विकल्प अर्काे लोकतन्त्र होइन । समाजवादी गणतन्त्र पुँजीवादी गणतन्त्रको विकल्प हो । पुँजीवादी पार्टी र त्यस पार्टीको पछि दगुर्ने दलले समाजवादी गणतन्त्र स्थापना गर्दैन; गर्न लाग्दैन । तर, कम्युनिस्ट भनिने ठुलो दलले लोकतन्त्रको विकल्प उन्नतस्तरको लोकतन्त्र भन्नु कम्युनिस्ट पार्टीको उद्देश्यविपरीत छ । यस अर्थमा एमालेले कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त र विचार छोड्दै गएको स्पष्ट हुन्छ । नेमकिपाले एमालेलाई हचुवाको भरमा भाइकाङ्ग्रेस भनेको होइन ।
कुनै पनि राजनीतिक दलले सरकारको कमी कमजोरी औँल्याउन पाउँछ । यो प्रजातान्त्रिक र राजनीतिक अधिकार हो । सरकारले गलत काम नगरोस् भनेर खबरदारी गर्नु लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताविपरीत हुँदैन । देश र जनताप्रति समर्पित राजनीतिक दलले आ–आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नेतर्फ लाग्नु स्वाभाविक हो । देश र जनताको हितमा कानुनी र गैरकानुनी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राप्त अधिकारलाई उपयोग गर्दै जनताका थप अधिकार पाउन खबरदारी या ध्यानाकर्षण मात्र होइन आन्दोलन या सङ्घर्ष पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै राजनीतिक दलले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउँछ । अहिले सडकमा भइरहेको आन्दोलन र बस्ती बस्तीमा भइरहेको प्रचारात्मक अभियान सरकारको विकास र सुशासनको विरोधमा होइन । सहकारी ठगी प्रकरणमात्र होइन अन्य कुनै पनि कसुरको आरोप लाग्दा निर्दाेष कोही नफसून् र दोषी कोही नउम्किऊन् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ । निर्दाेषले सफाइ पाउनुपर्छ† दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ ।
सत्तारुढ दल या ठुला दलकै कारण देशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएकोमा शङ्का छैन । सरकारको हेरफेर हुनुमा ठुला दलका नेताहरू नै दोषी छन् । छिनछिनमा हुने सत्ता परिवर्तनले सरकारको उद्देश्य पूरा हुँदैन । सडक आन्दोलन सत्ता परिवर्तनको निम्तिभन्दा जनताका जल्दाबल्दा समस्या समाधानको निम्ति हुनुपर्छ† कुनै दलका नेतामाथि लागेको सहकारी ठगी आरोपको ढाकछोप गर्नको निम्ति हुनुहुँदैन । सरकार फेरिए पनि यहाँ कुनै मौलिक परिवर्तन भएको छैन । सरकारको नेतृत्व मात्र फेरिएर देश विकास हुने होइन† जनताले राहत पाउने होइनन् । सत्तारुढ दलका नेताहरूले सरकार ढल्दैन भनेर स्पष्टीकरण दिइरहनुपर्ने होइन; व्यवहारले देखाउने हो ।
सरकारले बाढी पहिरो पीडितलाई यथाशक्य चाँडो राहत पु¥याउनुपर्छ; बासको व्यवस्था गर्नुपर्छ; खानपिन, औषधि उपचारको व्यवस्था हुनुपर्छ; बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरूको सुरक्षा गर्नुपर्छ । सरकारले वक्तव्यबाजी या आश्वासनभन्दा कामले गरेर देखाउनुपर्छ । सरकारले भ्रष्टाचारीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ । सहकारी ठग, ललितानिवास, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फसेका, फसाएका सबै अपराधीहरू कारबाहीमा पर्नुपर्छ । सत्तामा सात राजनीतिक दलको ‘साझेदार’ भनिए तापनि नेका र एमालेकै तजबिजमा काम हुन्छ । जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउँमात्रका पार्टी हुन् । अन्य दलहरू सडक आन्दोलनमा उत्रेका कारण सत्तारुढ दलमा नेका र एमालेमात्र होइन अरु पनि दल छन् भनी देखाउन प्रम ओलीले सत्ता साझेदार दलको बैठक बोलाएको टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।
सत्ताका दुई ठुला दलले देशमा दुईदलीय तानाशाही व्यवस्था लाद्ने प्रयास गरेकै हो । सत्तासीन दलका नेताहरूले बेलाबखत व्यक्त अभिव्यक्तिबाट पनि त्यो कुरा थाहा पाउन सकिन्छ । विगतमा प्रतिपक्ष दल कमजोर भएकै कारण या सत्ता ढाल्ने खेलमा लागेकै कारण सत्तासीन दलले देशघाती र जनविरोधी कार्य या निर्णय गर्न सकेको हो । एमसीसी प्रमुख प्रतिपक्ष दलको समर्थनले पनि पास भएको हो । कम्युनिस्टहरू पुँजीवादी पार्टीको पछि लाग्नुहुँदैन; पुँजीवादी पार्टीको लक्ष्य पूरा गर्न होइन कम्युनिस्टको उद्देश्य पूरा गर्न लाग्नुपर्छ । कम्युनिस्टको लक्ष्य पूरा गर्न अघि नबढ्ने हो भने देशमा समाजवादी व्यवस्था कसरी स्थापना हुन्छ ? समाजवादी गणतन्त्र स्थापना गर्न कम्युनिस्टहरूले गाउँ गाउँ र बस्ती बस्तीमा कम्युनिस्टको उद्देश्यबारे बताउनुपर्छ । पुँजीवाद र समाजवादको भेदबारे बताउनुपर्छ । गाउँ ठाउँका जनतालाई पुँजीवादी व्यवस्था र समाजवादी व्यवस्थामा के कस्तो बन्दोबस्त हुन्छ भन्ने कुरा थाहा दिनुपर्छ । यो कम्युनिस्टहरूको कर्तव्य हो; त्यो कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ ।