न्यायालय पनि लामो समयदेखि दबाबमा बाँच्ने गरेको देखिन्छ
- बैशाख ७, २०८३
काठमाडौँ, १२ कार्तिक । काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं.२६ ठमेलस्थित ऐतिहासिक कमलपोखरीलाई पुनः सार्वजनिक पोखरीकै रूपमा कायम गर्ने माग राखी चलिरहेको मुद्दाको सर्वाेच्च अदालतमा सुनुवाइ सोमबार पनि जारी रह्यो ।
कार्तिक ७ गतेदेखि न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखी सुनुवाइ भइरहेको छ । कार्तिक १३ गते मङ्गलबार सुनुवाइ टुङ्ग्याउने इजलासले जनाएको छ । कार्तिक ७ गते मुद्दाका वादीहरू दीपकविक्रम मिश्र, राम श्रेष्ठ र अनिल प्रधानको तर्फबाट दायर रिटको तर्फबाट पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले वहस गर्नुभएको थियो । कानुन मिचेर खडा गरिएको छायादेवी कम्प्लेक्स हटाएर वि.सं. १९६५ सालको लगतमा पोखरी कायम भएको सार्वजनिक कमलपोखरी जोगाउने पक्षमा कानुन व्यवसायीहरूले बिनापारिश्रमिक वहस भएको थियो ।
वहसको क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले १९६५ सालको लगतमा पोखरी र पोखरीको डिलसमेत २६.५ रोपनी देखिनु, २०३३ सालको फिल्डबुक, २०४२ सालको फिल्डबुकमा कि.नं. १६७ पोखरी र कि.नं. १०४० चोक कायम भएबाट यो मुद्दा नै टुङ्गिनुपर्ने, सार्वजनिक जग्गामा मोही लाग्नै नसक्ने, गुठी ऐन २०३३ आएपछि दर्तावाला मोही हुनै नसक्ने, राणाजीहरू मोही हुनै नसक्ने, १० रोपनीभन्दा बढी जग्गामा मोही नलाग्ने, मिलापत्रबाट मोही कायम नहुने हुँदा २०३३ सालको मिलापत्रको आधारमा मोही कायम गरी पछि दर्तावाला मोही नामकरण गरी गुठीबाट रैकर गराई कित्ताकाट, हक हस्तान्तरण आदि गरेको सम्पूर्ण कार्य गैरकानुनी हुँदा सम्पूर्ण कार्यहरू बदर हुने वहस पैरवी गर्नुभएको थियो ।
कार्तिक १२ गते विपक्षी छायादेवी कम्प्लेक्सतर्फ हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, श्रीकान्त अधिकारी, महेशकुमार नेपाल, प्रेमबहादुर खड्का, अरूण ज्ञवाली, कृष्ण थापालगायत केही वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूले वहस गर्नुभयो । कार्तिक १२ गते हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सुनुवाइमा कार्तिक १३ गते सारमा अन्तिम बहस पैरवी हुने बताइएको छ ।
Leave a Reply