उद्योगहरूको निजीकरण : देशलाई साम्राज्यवादीहरूको पोल्टामा पार्ने षड्यन्त्र !

उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले ‘उद्योग सरकारले होइन निजी क्षेत्रले चलाउनुपर्छ, सरकारले नीतिमा सहयोग र सहुलियत दिने तथा निजी क्षेत्रले प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी उद्योग चलाउने’ (नयाँ पत्रिका, ६ कार्तिक) बताए । देशको उद्योगमन्त्री नै सरकारले उद्योग चलाउने पक्षमा नभएपछि उदारवादको योभन्दा राम्रो उदाहरण के हुनसक्छ ? उनी देशको औद्योगिक विकासको लागि होइन कि देशको कल कारखाना विदेशी दलाल पँुजीपति वर्गलाई कौडीको मूल्यमा बिक्री गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउनकै लागि मन्त्री भएका हुन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
मित्र देशहरूले नेपालको आर्थिक उन्नतिको लागि बनाइदिएका थुप्रै उद्योगहरू यसअघिका सरकारहरूले कौडीको मूल्यमा निजीकरण गरी पुँजीपतिहरूको हातमा सुम्पिसके । अब बाँकी रहेका रुग्ण र सञ्चालनमा नरहेको भनिएका नौ वटा महङ्खवपूर्ण उद्योगहरू पनि सरकारले निजीकरण गर्ने तयारी गर्दै छ । नयाँ पत्रिकाका अनुसार जनकपुर चुरोट कारखाना (३५ बिघा जग्गा र २५ वटा भवनसहित), नेपाल ओरियन्ट म्यानिसाइट, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी (१७ करोड ८३ लाख सम्पत्ति), गोरखकाली रबर उद्योग (६६२ रोपनी जग्गासहित), विराटनगर जुट मिल (१६ अर्बको सम्पत्ति), उदयपुर सिमेन्ट (१० अर्ब), हेटौँडा सिमेन्ट (एक हजार वर्षलाई पुग्ने चुन ढुङ्गासहित), हेटाँैडा कपडा उद्योग (३४३ रोपनी जग्गासहित), लगायत राज्यको खर्र्बौँको सम्पत्ति निजीकरणमा परेका छन् । ठुला व्यापारीहरू ती उद्योगहरूको जग्गा आफ्नो हातमा पार्ने दाउमा छन् । अहिलेको बजार मूल्यमा ती एउटै कारखानाको मूल्य खर्बभन्दा बढी हुन्छ । एमालेलाई पार्टी कार्यालय बनाउन कीर्तिपुरमा रहेका एक अर्बभन्दा बढी मूल्यको करिब ११ रोपनी जग्गा भवनसहित विवादास्पद व्यापारी मिनबहादुर गुरुङले दान दिनु के यस्ता उद्योगहरू आफ्नो हातमा पार्न त होइन भनी अहिले जनताबिच व्यापक चर्चा छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित निजीकरण समितिले ती कारखानाहरू निजीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै छ । भएभरका कारखाना निजीकरण गर्ने एमालेले आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्न छोडेको छैन । कम्युनिस्ट हो वा होइन भन्ने छुट्याउने मापदण्ड अर्थनीति हो । निजीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नेहरू पुँजीवादी र उत्पादनका साधनहरू सामाजिकीकरणका पक्षपातीहरू समाजवादी हुन्छन् ।
२०४६ सालपछि नेपालका उद्योगहरूको निजीकरण प्रक्रिया सुरु भएको हो । सरकारी लगानीबाट सञ्चालित उद्योग, प्रतिष्ठानहरूबाट नेपाल सरकारलाई परेको वित्तीय र प्रशासनिक भार कम गर्ने उद्देश्यले निजीकरण ऐन २०५० जारी गरेको थियो । त्यही ऐनअनुसार सोभियत सङ्घ र चीन सरकारलगायत विभिन्न मित्र देशले बनाइदिएका उद्योगहरू तत्कालीन सरकारहरूले एक एक गरी निजीकरण गरी पुँजीपतिवर्गलाई पोस्ने काम गरे । अब बाँकी रहेका उद्योगहरू पनि पुँजीपतिहरूको हातमा दिने प्रपञ्च मिलाउँदै छ ।

सरकार सबै उद्योग किन निजीकरण गर्दै छ ?
पुँजीवादी अर्थशास्त्रीहरू सरकारले व्यापार गर्नु हुँदैन, उत्पादनका सबै स्रोत र साधनहरू निजी क्षेत्रलाई छोड्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । सरकारले अर्थतन्त्रमा हात हालेमा थुप्रै समस्याहरू आउने हुँदा त्यसलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा छाड्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको तर्क छ । हरेक क्षेत्रमा सरकारी नियन्त्रण छोड्दै व्यक्तिलाई बलियो बनाउँदै लाने नीति नै उदारवादी नीति हो ।
नेपाली काङ्ग्रेस घोषित पुँजीवादी पार्टी हो । उसले निजीकरणको पक्ष लिनु कुनै आश्चर्यको विषय होइन तर यहाँ त कम्युनिस्ट दाबी गर्ने एमाले र माओवादीहरूले नै निजीकरण गर्दै छन् । यो सरासर जनतालाई धोका र विश्वासघात हो ।
उद्योगधन्दाको विकासविना कुनै पनि देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन । उद्योगधन्दाको विकाससँगै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने गर्छ । अहिले वर्षको ८–९ लाख युवाहरू रोजगारीको निम्ति बिदेसिन्छन् । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न स्वदेशमा कलकारखानाहरूको विकास अनिवार्य आवश्यकता हो । अहिले सरकारले नयाँ नयाँ कलकारखाना खोल्नुको सट्टा भइरहेका उद्योगहरूसमेत निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाएर सरकार देशलाई औद्योगिकीकरणको बाटोबाट टाढा भाग्दै छ ।
साम्राज्यवादी देशहरूले विकासोन्मुख देशहरूलाई ऋणको पासोमा पार्न विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता वित्तीय संस्थाहरू खडा गरेका छन् । ती संस्थाहरूले गरिब तथा कम विकसित देशहरूमा ऋण प्रवाह गर्छन् र ती देशहरूलाई ऋण तिर्न नसक्ने तथा ऋणबिना चल्नै नसक्ने अवस्थामा पु¥याउँछन् । थप ऋण दिनका लागि सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गर्नुपर्ने, विदेशी लगानीलाई खुला छुट गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सेवाको लागि बजेट घटाउनुपर्ने जस्ता सर्तहरू तेस्र्याउँछन् । बजेट बनाउनुपूर्व ऋण लिने राष्ट्रहरूलाई उनीहरूका ती सर्तहरू पालना गर्न बाध्य पार्छन् । यसरी विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता साम्राज्यवादीहरूको आर्थिक हतियारको आधारमा अरू देशको राजनीतिमाथि नियन्त्रण गर्छन् ।
विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्नो उत्पादन बिक्री वितरणको लागि ठुला बजारको आवश्यकता पर्दछ । त्यसको लागि अरू देशका कलकारखाना बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । ती बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग स्थानीय उत्पादनहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । अन्ततः स्थानीय घरेलु उद्योगदेखि अन्य उद्योगहरू जम्मै बन्द हुन पुग्छन् । त्यसको सट्टा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको सामान बिक्छन् । अहिले नेपालका उद्योगहरू निजीकरण गर्नु पनि देशलाई साम्राज्यवादीहरूको पोल्टामा पार्ने सिलसिला हो ।
यस्ता सबै प्रपञ्च गर्नका लागि साम्राज्यवादीहरूले विभिन्न देशमा डलर (तलब) खाने ‘विदेशी दलालहरू’ पालेका हुन्छन् । त्यस्ताले नै नेताहरूलाई विदेश भ्रमणदेखि अनेकौँ सुविधाहरू दिएर देशघाती सन्धि सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गराउँछन् र देशलाई नै साम्राज्यवादीहरूको नीति र निर्देशनमा चल्न बाध्य पार्छन् । देशघाती एमसीसीमा नेपालका शासक दलका नेताहरूले हस्ताक्षर गर्नुको कारण यही हो ।
आजभन्दा केही वर्षअघि उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले देशकै सबभन्दा राम्रो र गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गथ्र्यो । त्यस उद्योग निजी सिमेन्ट कारखानाका मालिकलाई महानिर्देशक बनाइयो । उनले कारखाना बिगार्ने र बन्द गर्ने मात्र गरी देशकै राम्रो कारखानालाई ध्वस्त बनायो । ३०।४० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेमा राम्रोसँग चल्न सक्ने स्पष्ट हुँदा हुँदै सरकारले त्यसलाई बन्द गर्ने र निजीकरणको योजना बनाउँदै छ ।
कुनै बेला तराईका विभिन्न जिल्लाहरू सुर्ती खेतीमा प्रख्यात थिए । त्यही कृषि उत्पादनबाट जनकपुर चुरोट कारखाना राम्ररी चल्थ्यो । हजारौ नेपालीले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारी पनि पाएका थिए । सुर्तीजन्य पदार्थमा नेपाल आत्मनिर्भर थियो । अहिले त्यस्ता सबै वस्तुहरू विदेशबाट आयात गरिन्छ । तराईका ती हरिया फाँटहरू अहिले श्रम गर्ने युवा जनशक्तिको अभावमा सबै बाँझा भए । रोजगारीका लागि विदेश गएका ८० लाख युवाहरूले पठाएको रेमिट्यान्सको भरमा देशको अर्थतन्त्र चलेको अवस्था छ । ती देशहरूको अवस्था सधँै अहिलेको जस्तो हुँदैन । रुस—युक्रेन युद्ध, इजरायलले प्यालेस्टिनी जनतामाथि बर्बर आक्रमण र त्यसको प्रतिरोध युद्धजस्तै संसारका विभिन्न देशहरूबिच क्षेत्रीय युद्धहरू भएमा ती युवाहरू स्वदेश फर्किनेछन् । त्यतिबेला देशको अर्थतन्त्रको हालत के होला ?
साम्राज्यवादी देशहरू कमजोर देशहरूमाथि कब्जा जमाउन नयाँ नयाँ नीति अवलम्बन गर्छन् । नवउदारवाद पनि समाजवादी देशहरूविरुद्ध ल्याइएको पुँजीवादी अर्थनीति हो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत ऋण दिएर कमजोर देशहरूमाथि नियन्त्रण राख्छ । त्यसैले अध्यक्ष रोहित भन्नुहुन्छ, “नवउदारवाद आक्रामक पुँजीवाद हो ।”
उद्योगधन्दा मात्र होइन, उदारवादी नीतिले शिक्षा र स्वास्थ्य पनि निजी क्षेत्रको जिम्मामा धकेल्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र भए पनि त्यसलाई साम्राज्यवादी शक्तिहरू व्यापारिक वस्तु बनाउँछन् र खर्च गर्न सक्नेहरूमात्रै बाँच्ने अधिकार राख्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । नेपालमा खोलिएका मेडिसिटी, ग्रान्डी, नर्भिकजस्ता विदेशी लगानीमा सञ्चालित अस्पतालहरू, काठमाडौँमा विभिन्न देशका लगानीमा खोलिएका विद्यालय र कलेजहरू तथा देशका विभिन्न ठाउँमा खोलिएका अन्तर्राष्ट्रियस्तरका होटलहरू नेपालीहरूलाई शोषण गर्न बनेका संरचनाहरू हुन् ।
सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गरेपछि देशको अर्थतन्त्र राम्रो हुने भए २०४६ सालपछि ३ दर्जनभन्दा बढी उद्योगहरूको निजीकरणले देशमा आर्थिक सुधार हुनुपर्ने थियो । देशमा बेरोजगारीको सङ्ख्या बढ्दै जानु, महँगीले आकाश छुनु, गरिबहरूले बाँच्नसमेत नसक्ने अवस्था आउनु र देशको अर्थतन्त्र उठ्नै नसक्ने गरी ध्वस्त हुनु निजीकरणकै परिणाम हो । निजीकरणले देश र जनताको हित गर्न सक्दैन भन्ने नेपाल स्वयं एक उदाहरण हो ।
शासक दलहरू समाजवादउन्मुख संविधानको भावनाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हो । नेकाबाट त्यस्तो आशा नगरिए पनि एमाले र माओवादीबाट नेपाली जनताले त्यो आशा गर्नु स्वाभाविक हो । तर एमाले र माओवादीले जनताबिच समाजवादको कुरा गर्ने, गरिब जनताको भोट लिने र नेकाभन्दा एक पाइला अगाडि बढेर निजीकरणमा जोड दिने गर्दै छन् । निजीकरण र समाजवाद ठीक विपरीतका विचार हुन् । एमाले र माओवादीबाट जनतालाई योभन्दा ठुलो धोका र विश्वासघात अरू के हुनसक्छ ?
देशका रुग्ण र सञ्चालनमा नआएका उद्योगहरूमा राज्यले केही करोड लगानी गरेर पुनः सञ्चालन गर्नुपर्दथ्यो । त्यसको सट्टा निजी क्षेत्रलाई सुम्पनु देश र जनताविरुद्धकै अपराध हो । नेपालजस्तो देशले उद्योगधन्दाहरूको सामाजिकीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क, रोजगारीको सुनिश्चितता, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर समाजवादी देशहरूले कसरी प्रदान गरिरहेछन् भन्नेबारे शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नुपर्दछ । उद्योगहरू निजीकरण गर्नु एमाले पुँजीवादी पार्टी भएको थप साबित गर्नु हो । देशलाई साम्राज्यवादीहरूको पोल्टामा पार्ने नेका र एमाले संयुक्त सरकारको यो एक षड्यन्त्र हो ।