भारतीय हस्तक्षेप निन्दनीय

आफू नजिकको छिमेकी देशमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने, हस्तक्षेप गर्ने र आर्थिक सहयोग तथा विकासको लोभ देखाएर शासकहरूलाई आफ्नो उठबसमा राख्ने देश हो भारत । विगत लामो समयदेखि भारतले नेपाललगायत अन्य छिमेकी देशलाई हेप्दै, थिचोमिचो गर्दै आएको इतिहास साक्षी छ । भारतले नेपाली भूमि थिचोमिचो गरे पनि, अतिक्रमण गरे पनि भारतका शासकहरू रिसाउलान् भनी नेपाली शासकहरू चुइँक्क बोल्दैनन् । राणा, राजाको पालामा मात्र होइन बहुदल हुँदै यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समयमा पनि भारतले नेपाल र नेपालीलाई हेप्ने र थिचोमिचो गर्ने काम अहिले पनि छोडेको छैन । भारत सरकारको अन्ध समर्थन गर्ने, भारतीय शासकहरूको पछि दगुर्ने र पक्षपोषण गर्ने नेपालका शासक र अन्य दललाई उपयोग गरेर भारतीय सरकारले आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहेको छ ।
नेपाल सरकार र नेपाली जनताको काम देश जोगाउने र देश बनाउने हो । आफ्नो देश जोगाउनु, नेपाली भूमि बचाउनु, हस्तक्षेपको विरोध गर्नु नेपाल र नेपाली जनताको कर्तव्य हो । देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको निम्ति लड्दा, आवाज उठाउँदा कुनै देशका शासकहरू रिसाउँछन् भनेर पछि हट्ने होइन । भारतीय शासकहरूको दबाब, हस्तक्षेप सहेर बसेकै कारण, नेपाली शासकहरू आर्थिक सहयोग र विकासको लोभमा फसेकै कारण नेपालका प्राकृतिक स्रोत र साधन भारतको हातमा पुगेको हो । नेपाली शासकहरूको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै भारतीय शासकहरूले नेपालका स्रोत र साधन लिएका हुन् । भारतले आफ्नो स्वार्थको लागि कहिले राणा, कहिले राजा र कहिले नेकालाई उपयोग गरेकै हो । भारतको मध्यस्थतामा राजा र नेकाको सरकार बनेकै हो । नेका र राजाको मिलीजुली सरकारमा भारतीय सरकारको प्रतिनिधि हुन्थ्यो । के यो भारतीय हस्तक्षेप होइन ?
भारतीय शासकहरूले भारतीय सरकारको पक्षपोषण गर्ने दलहरूलाई दबाब दिएर नेपालमा हिन्दी भाषालाई पनि राष्ट्रिय भाषा बनाउने प्रयास गरेका थिए । भारतले नेपालको उत्तरी भेगमा भारतीय चेकपोस्ट राखेको थियो । नेपाल र नेपालीको भन्दा भारतीय शासकहरूको पक्षपोषण गर्ने दलका नेपाली नेताहरूले एक मधेस एक प्रदेश नभए राजधानीलाई आर्थिक नाकाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका थिए । मधेसी समुदायका नेता महन्त ठाकुरले एक प्रदेश एक मधेस नभए देशै नरहने चेतावनी संसद्मै दिएका थिए । आफ्नो दलको माग पूरा नभए देश नरहने चेतावनी दिने काम के देशविरोधी होइन ? अर्का मधेसी नेता शरद् सिं भण्डारीले तराईको क्षेत्र टुक्रा गर्ने चेतावनी दिएका थिए । यस्ता देशविरोधी नेताहरू बेलाबखत सरकारमा पुगेर राज्यको सेवा सुविधा लिएर ऐøयासी जीवन बिताइरहेका छन् ।
विगतमा नेपाल भारतको एक ‘प्रान्त’ हो भन्न भ्याएका भारतीय शासकहरूले नेपाललाई फिजीकरण गर्ने, सिक्किमझैँ निल्ने पूर्वयोजना तयार नगरेका होइनन् । भारतीय शासकहरूको यस्तो चलखल भए पनि नेपाली शासकहरू बिउँझिदैनन्; ठण्डा दिमागले सोच्दैनन् या संवेदनशील हुँदैनन् । कोसी, गण्डक, टनकपुर र महाकाली सन्धि भारतकै हितमा भएको थियो । केही समयको लागि भनी नेपाली भूमि कालापानीमा बसेको भारतीय सेना फर्केको छैन । भारतीय सरकारकै दबाबमा नेपालको मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुन्थ्यो । भारतीय सचिव राजदरबारमा रहेको हुन्थ्यो, भारतको इसाराबिना मन्त्रिमण्डलको बैठक बस्दैनथ्यो । फुट गर राज गर भन्ने पाठ सिकेर नेपाली शासकहरूलाई फुटाउने, गलाउने कामसमेत भारतीय सरकारले गथ्र्यो । विगतमा भएका यस्ता भारतीय सरकारको गतिविधिले भारत सरकार एकएक पाइला गर्दै नेपाललाई आफ्नो अधीनमा राख्ने जाल बुनिरहेको थाहा हुन्छ । यसरी नेपाल भारतको छत्रछायामा चलेको थियो । भारतको यो नेपाल खाने दाउको विरोध नेपाल मजदुर किसान पार्टीले गर्दै आएको हो । यस्तो विरोध शासक र देशका सबै राजनीतिक दलले गर्नुपथ्र्यो । तर, गरिएको पाइँदैन । अतिक्रमण, थिचोमिचो हस्तक्षेप र दबाबको विरोध नगर्नु भारतले गरेको हस्तक्षेपको मौन समर्थन गर्नु हो । नेपाल र नेपालीको हित नहेरी भारतीय शासकहरूको स्वार्थ हेर्ने शासक र अन्य दललाई ‘विदेशी दलाल’ नभनी के भन्ने ?
भारत सरकारकै दबाबमा जन्मको आधारमा विदेशी नागरिकलाई वंशजको नागरिकता दिने विधेयक पारित गर्नु पनि भारतकै स्वार्थ पूरा गर्न हो । नेपाल भारत खुला सीमा रहेको क्षेत्रमा हजारौँ हजार भारतीय नागरिकहरू नेपालमा ओहोरदोहोर भइरहेको बेला जन्मको आधारमा वंशजको नेपाली नागरिकता दिएपछि भोलिको नेपाल के होला ? अहिले नै देशमा भारतीय नागरिकहरू कति संसद्मा त कति प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित भइसकेका छन् । संसारकै ठुलो जनसङ्ख्या भएको भारतको सिमानामा रहेको नेपालमा के ६/७ दशकपछि भारतीय नागरिकहरूको सङ्ख्या बहुमत नहोला ? भारत सरकारले आक्रमण नै गर्न नपर्ने गरी नेपाललाई भारतमा मिलाउने या बनाउने षड्यन्त्र बुनिरहे पनि सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । नेपालले भारतीय हस्तक्षेप, दबाब, अतिक्रमण कहिलेसम्म सहेर बस्ने ? यसकारण, आम देशभक्त दल र जनताले नेपाललाई सधैँ स्वाधीन र सार्वभौम बनाइराख्न भारतीय दस्तक्षेपको विरोध गर्नुपर्छ ।