जनता पीडै पीडामा

नेपाली काङ्ग्रेस पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने दल हो । नेका समुदाय या समाजको भन्दा व्यक्तिलाई पृष्ठपोषण गर्ने या निजीलाई स्थान दिने दल हो । नेकाको सरकारले देशका धेरै उद्योग कारखाना तथा संस्थाहरू निजीकरण गरिसकेको छ । ऊ फेरि निजीकरण गर्ने गृहकार्यमा जुटिरहेको छ । हालैमात्रै नौ वटा उद्योग तथा सामाजिक संस्थानहरू निजीकरण गर्न एउटा सरकारी निकायले सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ । निजीकरण गर्ने सिलसिलामा हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको चर्चा परिचर्चाको विषय बनेको छ । उद्योगहरू बन्द हुनु र निजीकरण गर्नुको कारण घाटा बनाइएको छ । प्रश्न उठ्छ, त्यहीँ उद्योग निजीमा चल्दा नाफा हुने र सरकारले चलाउँदा घाटा किन हुन्छ ? अरबौँ रकम बराबरको भौतिक सामग्री र जग्गा भएका उद्योगहरू कौडीको मूल्यमा बेचेर व्यक्तिलाई पोस्ने सरकारी कामले सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरू समुदायप्रति चिन्तित नरहेको थाहा हुन्छ । समुदात्न्दा व्यक्तिको चिन्ता गर्ने, समुदायको वास्ता नगर्ने सरकारले कसरी जनताको प्रतिनिधित्व गरेको मान्ने ?
मङ्सिर १० गते प्रकाशित नयाँ पत्रिकामा ‘सरकारी स्वामित्वका दुई सिमेन्ट उद्योग हेटौँडा र उदयपुरको नियति : सरकारको ध्यान बन्द उद्योग खोल्ने होइन, निजी क्षेत्रलाई सुम्पेर जिम्मेवारीबाट पन्छिनेतिर’ शीर्षकको समाचार छापियो । समाचारमा ‘मुलुकमा सिमेन्ट उद्योगको जग बसालेको हेटौँडा सिमेन्ट र नियमित पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भए देशभरको सिमेन्ट मागको ६५ प्रतिशत एक्लैले आपूर्ति गर्नसक्ने क्षमता राख्ने उदयपुर सिमेन्ट उद्योग व्यवस्थापकीय कमजोरी र निरन्तर घाटा देखाएर निजीकरण गर्ने सरकारको गृहकार्य’ भनी उल्लेख गरिएको छ । हेटौँडा सिमेन्टको निरन्तर ओरालो यात्रा किन भयो ? आवश्यक पैसा मागेपछि दुवै उद्योग निजीकरणको सूचीमा राख्नु के सही कदम हो ? व्यवस्थापकीय कमजोरी के भयो ? सम्बन्धित मन्त्रालय या निकायले हेर्नुपर्दैन ? व्यवस्थापकीय कमजोरी भयो भनेर समस्याको निकासै नखोजी निजीकरण गर्ने ? के सरकारले कारखानाको व्यवस्थापन गर्ने एक जना असल, इमानदार मान्छे पनि तयार गर्न सकेन ? देशका कलकारखाना, उद्योग र अन्य व्यवस्थापन कार्य भत्ताभुङ्ग हुनुको कारण इमानदार, असल र निःस्वार्थी व्यक्तिहरूको अभाव हुनु हो । सत्तासीन दलका नेता तथा कार्यकर्ता खालि कमाउने, ऐस आराम गर्ने, अनियमितता या भ्रष्टाचार गरेर पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउनेतर्फ लागेकै कारण जहाँ पनि अस्तव्यस्त भएको हो ।
मङ्सिर १० गतेको ‘राजधानी’ दैनिकमा लेखियो, ‘चार महिनामा ४ खर्ब ६० अर्बको व्यापार घाटा ।’ यस वर्षको चार महिनामा आयात र निर्यातमा सुधार भए पनि मुलुकको व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ । सोही दिनको ‘नयाँ पत्रिका’ दैनिकमा ‘मुख्य बिचौलिया पक्राउ नगर्दा पूर्वमन्त्री अधिकारीमाथिको अभियोग कमजोर हुँदै’ शीर्षकको समाचार छापियो । समाचारमा कोसी प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीको सहयोगमा जापानमा मानव तस्करीको प्रयास भएको घटनाको प्रहरीको अनुसन्धानले मन्त्री अधिकारीसहित १२ जनालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको उल्लेख छ । प्रहरीले सङ्गठित अपराधतर्फ अनुसन्धान गर्न चासो नराख्दा धेरै पाटो खुल्न बाँकी रहेको समाचारमा जनाइएको छ । यी समाचारले देशको अर्थ व्यवस्था नाजुक रहेको र अपराधीको खोजीनीति र अनुसन्धान गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार क्रियाशील नभएको देखाउँछ । यता प्रधानमन्त्री केपी ओली राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कामलाई गति दिन निर्देशन दिन्छन् र जनतालाई सपना बाँड्नुभन्दा परिवर्तन गर्न र प्रतिफलको अनुभूति हुने गरी उद्घोष गर्छन् । तर, व्यवहारमा हेर्दा जनताले न त परिवर्तनको अनुभूति पाएका छन् न त राष्ट्रिय योजनाहरू नै सही ढङ्गले परिचालन भइरहेका छन् । यसले राष्ट्रिय आयोजनाहरू पनि राम्रोसँग नचलेको बोध गराउँछ । सरकारी संयन्त्रमा रहेका उच्चपदस्थ पदाधिकारी तथा व्यक्तिहरू गैरजिम्मेवार देखिए । आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पालना गरिएन । पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाइयो । व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ पूरा गर्नेतर्फ लागेपछि के उद्योगधन्दा बन्द हुँदैन ? के राष्ट्रिय आयोजनाहरूमा समस्या देखिँदैन ?
कम्पनी र सहकारीबिचको कारोबारमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको भनी दाबी गर्दै आएका गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रबन्धक रवि लामिछानेले चेक काटेर सहकारीलाई ब्याज तिरेको प्रमाण भेटिएको जानकारी मङ्सिर १० गतेको ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा छापिएको छ । ‘कान्तिपुर’ मा लेखिएको छ, ‘रवि लामिछानेले नै तीन सहकारीको डेढ करोड ब्याज तिर्न काटेका तीन दर्जन चेक भेटिए ।’ यस प्रमाणले गृहमन्त्रीसमेत बनेका रवि लामिछाने सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग गर्दै अनुसन्धान दबाउन खोजेको रहेछ भनी राजधानी र सहर बजारमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको सहकारी पीडितहरू बताउँछन् । यसरी देशमा कहिले सहकारी ठगका कारण पीडित सहकारी, कहिले जालीफटाहा, सामन्त र जमिनदारका कारण मिटरब्याज पीडित, कहिले चिनी मिलका सञ्चालकहरूको कारण उखु कृषक पीडित, कहिले सुकुमवासी, कहिले कमैया, कहिले कृषक त कहिले युवाहरू स्वदेशमै रोजगारी नभएका कारण पीडित छन् । देश र जनताका यी समस्याको निकास सरकारले दिने हो ? अर्काे ०८४ को निर्वाचनमा कहिले दुईतिहाइ, कहिले बहुमत पु¥याउने भनी दम्भ मात्र देखाउने होइन ? यसरी दम्भ देखाएर, आश्वासनको पोको बाँडेर जनताले कहिले राहत पाउने हो ? देश विकास हुने हो ? देश विकासमा पछि पर्नु र बेथितिहरू बढ्नुको कारण सरकारको बेवास्ता हो; सरकार किंकर्तव्यविमूढ हुनु हो ।