माथिल्लो कर्णाली परियोजनामा नेका–एमाले सरकारको थप देशघात !

काठमाडौँ, १४ मङ्सिर । नेका–एमालेको ओली सरकारले माथिल्लो कर्णाली परियोजनालाई भारतको ग्रान्डी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) कम्पनीले भारतकै सतलज र इरेडा कम्पनीलाई शेयर बेचेकोलाई सहमति दियो । जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको ३४ प्रतिशत सतजल कम्पनी र ५ प्रतिशत इरेडा कम्पनीलाई बेचेको करिब एक महिना अगाडि सार्वजनिक भएको थियो । मङ्सिर १३ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली परियोजना सतलज र इरेडालाई बिक्री गरेकोलाई समर्थन ग¥यो ।
नेपालको संविधानमा प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी विषय दुवै सदनको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेकाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६८ सालमा लगानी बोर्ड ऐन पारित गराई आफै अध्यक्ष भएको बोर्डको बैठकमा माथिल्लो कर्णाली परियोजना भारतको जीएमआर कम्पनीलाई दिने निर्णय गराएका थिए । माथिल्लो कर्णाली परियोजना ९०० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुने अहिलेको लक्ष्य हो । यो परियोजनामा ४००० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले माथिल्लो कर्णाली परियोजना जीएमआरलाई दिएको नेपालको संविधानविपरीत हो । हुन त लगानी बोर्ड ऐन २०६८ नै संविधानविपरीत हो । यो ऐनको विधेयक पारितको लागि संसद्मा पेस हुँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरूले विपक्षमा मत दिनुभएको थियो ।
नेका, एमाले, माओवादीलगायत संसद्वादी दलहरू मिलेर यो ऐन बनाइएको हो । माओवादीको दाहाल सरकारले २०६५ सालमा यो परियोजना जीएमआरलाई दिने निर्णय गरेको थियो । नेपाल सरकारले यो परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न २०७३, २०७४, २०७५, २०७६, २०७९ मा म्याद थप गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार जीएमआरले आउने माघ ४ गतेभित्र वित्तीय व्यवस्थापन नगरे सम्झौता खारेज हुने थियो । जीएमआरको सहायक कम्पनी जीयूकेएचएलले ९०० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गरी ५०० मेगावाट बङ्गलादेशलाई बेच्ने तयारी गरेको खुलासा भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ६० औँ बैठकले माथिल्लो कर्णाली परियोजना जीएमआरसँगै सतलज र इरेडालाई समेत स्वामित्व दिनुलाई केही विश्लेषकहरूले चीन भ्रमणअघि प्रम ओलीको कूटनीतिक सन्तुलन बनाउने ‘प्रयास’ बताए । यो सरासर झूटो हो । चीनले नेपालको जलविद्युत् वा खानी हात पार्ने कुनै दावा गरेको छैन । प्रम ओलीको यो निर्णय भारतीय एकाधिकार पुँजीसामु लम्पसार नै हो; यो सार्वभौमिकतामाथि भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेपको स्वीकारोक्ति हो ।
प्रम ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले ३४१ मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत्, १०६ मेगावाटको जगदुल्ला, २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती परियोजना, ३२७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्डी, सम्राट सिमेन्ट कम्पनीलगायत भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी ग¥यो । ७५० मेगावाटको पश्चिम सेतीलाई ८०० मेगावाट क्षमतामा बढाइयो । तर, यो परियोजना नेकाको देउवा सरकारले अगाडि नै भारतीय कम्पनीलाई दिइसकेको हो ।
यी निर्णयहरूमा बोर्डका सदस्यहरूसँगै कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसमेत दोषी भएको बोर्डको परिसरभित्रै चर्चा भएको खबर छ ।
नेकाको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका एमालेका अध्यक्ष ओलीको यो कार्यकालमा शेयर बराबरको मूल्य बढेको दाबी गरिँदै छ । दुई हजार अङ्कको सेरोफेरोमा रहेको शेयर बजार ३ हजार अङ्कसम्म छोएर हाल २७०० अङ्कमा रहेको दाबी गरिँदै छ । मुट्ठीभरका शेयर माफियाहरूले शेयर बजारलाई जबरजस्ती उठाउने काम भुक्तभोगीहरूले यथार्थविपरीत भएको खुलासा गर्दै छन् । केही भुक्तभोगीहरूले सहकारी संस्थाहरूको ¥हासपछि अब निजी बैङ्कहरू डुब्ने पालो सुरू भएको दाबी गरेका छन् । भर्खरै सार्वजनिक समाचारअनुसार नेकाका आर्थिक सहयोगी एवम् सांसद विनोद चौधरीको कम्पनीले वार्षिक १ अर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा विदेशी बैङ्कमा ओसारेको छ । नेका, एमाले र माओवादीले उद्योगी, व्यापारी, बैङ्कर्स, म्यानपावर कम्पनी, ठेकेदारको अनुहार बोकेको तर यथार्थ आर्थिक माफियाको भूमिकामा रहेकोलाई सांसद र मन्त्री बनाएको अगाडिदेखि चर्चाको विषय हो । सर्वसाधारण जनता सचेत हुनु जरूरी छ ।