भर्खरै :

लोभीहरू सरकारको निर्णायक पदमा पुगेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने

लोभीहरू सरकारको निर्णायक पदमा पुगेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने

काठमाडौँ, २० मङ्सिर । सङ्घीय संसद् सचिवालयको पुस्तकालय शाखाको आयोजनामा एक दिवसीय पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम बिहीबार सम्पन्न भयो ।
नेकाको तर्फबाट संविधानसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हेनरी किसिन्जरको ‘चीनबारे’ समीक्षा प्रस्तुत गर्नुभयो । नेकाको तर्फबाट पूर्वउपसभामुख पुष्पा भुसालले एमालेका राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य परशुराम मेघी गुरुङको ‘नेपाली विधायिकी अभ्यास’ पुस्तकको समीक्षा प्रस्तुत गर्नुभयो । माओवादीका सांसद सावित्री गुरुङ दुराले एमालेका पूर्वसांसद बिन्दा पाण्डेको ‘संसदीय राजनीतिमा लैङ्गिक सहभागिता’ पुस्तकको समीक्षा गर्नुभयो । एमालेका सांसद रघुजी पन्तले ‘राजनीति र साहित्य’ बारे मन्तव्य दिनुभयो । एमालेको तर्फबाट राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य परशुराम मेघी गुरुङले शरद्चन्द पौडेलको ‘भ्रष्टाचार : कारण, परिणाम र समाधानका उपाय’ बारे समीक्षा प्रस्तुत गर्नुभयो ।
छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले क्रान्तिकारी भनिएका पार्टीका नेताहरू सिंहदरबारको कुर्सीमा पुगेपछि किन भ्रष्टाचारी भए, ती पार्टीले निर्वाचनमा उम्मेदवारी बनाउँदा र मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्दा किन पैसा उठाउँछ ? आदिबारे पनि समीक्षा गरी छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले व्यक्तिगत सम्पत्तिका लोभीहरू सरकारको निर्णायक पदमा पुगेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने हुँदा नेपालीको सम्पत्तिको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो र ठुला निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको अनुसन्धान र कारबाही बाहिर राख्नु चोरलाई चौतारोजस्तै हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “सरकारमा पुगेका नेताहरूले आदेश दिँदै फैसला गराएसम्म न्यायालय शुद्ध हुने होइन । बीपी र पुष्पलालले भारतीय पुँजीको सेवा गरेको राणा शासनविरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएको हो । उहाँहरूको विरासत बोकेका पार्टीहरू सरकारमा गएर नेपालका नदीनाला भारतको साझा बनाउनु, विद्युत् परियोजना, खानी, जङ्गललगायत भारतीय पुँजीलाई दिनु देशघात र भारतीय पुँजीको सेवा नै हो ।”
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “सभामुख विपक्षी दललाई दिने देशहरू पनि छन् । नेपालमा संसद् र समितिलाई सरकारकै कब्जामा राखिँदा प्रभावकारी हुन सकेनन् ।”
कतिपय कानुन संविधानविपरीत बनाइएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले संविधानमा कक्षा आठसम्म निःशुल्क र अनिवार्य भनिए पनि निःशुल्क शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालय यथावत सञ्चालन हुने प्रावधान राख्नु संविधानविपरीत भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
महिला, दलित, मधेसी, मुसलमान, जनजातिबाट सांसद र मन्त्रीहरू भए तर महिला हिंसा, दलितविरुद्ध छुवाछुत यथावत रहेको तथा मधेसी र मुसलमानलाई पक्षपात गरिएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले शोषणको अन्त्य र आर्थिक समानता जरुरी भएको बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले सन् १९६५–७३ सम्म अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार भएका हेनरी किसिन्जर कम्बोडियामा ५ लाख बमबारीको दोषी भएको क्रिस्ट फर डिचेन्टले सन् २००१ मा युद्ध अपराधमा हेनरी किसिन्जरलाई मुद्दा चलाउन पुगे, निक्सन र किसिन्जरको अपराधमा अमेरिकी कमान्डो २८१ मिसनबाट ४५८ पु¥याइएको, हेनरी किसिन्जर कम्बोडियाको कम्युनिस्टविरुद्ध बमबारीको योजनाबाट भएको बताउनुभयो ।
सिद्धान्तहीन निर्वाचन मोर्चा र सत्ता गठबन्धनले देश र जनतालाई निकास नदिने बरु पालैपालो प्रधानमन्त्री बनेकाहरूलाई बिदेसिएका असमान सन्धि सम्झौता गरी देशघात गरेको सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
सचिवालयबाट सांसद सुवाललाई पाँचवटै पुस्तकबारे छलफलमा राख्न समय उपलब्ध भएन ।
पुस्तकालयका अधिकृत चन्द्रमा पौडेलको उद्घोषण र पुस्तकालय शाखा प्रमुख कमलादेवी शर्माको स्वागतमा सुरु भएको कार्यक्रममा सचिव सुदर्शन खड्काले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
संसद् सचिवालयको आयोजनामा भएको पुस्तक समीक्षा कार्यक्रममा सभामुख वा उपसभामुख वा सम्बन्धित शिक्षा समितिका संयोजकको नेतृत्वमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । यसो नभएको बारे संसद् सचिवालय परिसरमा चर्चा पनि चलेको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *