निर्माण सामग्रीहरूको मूल्यवृद्धिले उपभोक्ताहरू मारमा

काठमाडौँ, २५ मङ्सिर । हालै निर्माण सामग्रीहरूको अचाक्ली मूल्यवृद्धि भयो । विभिन्न संरचना निर्माण गर्ने उपभोक्ताहरू थला परेका छन् । एक महिनाभित्रै सिमेन्ट उद्योगीहरूले प्रतिबोरा २००।– रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यवृद्धि गरेका छन् । त्यसैगरी डण्डीमा पनि त्यही हिसाबले मूल्यवृद्धि हुँदा निर्माणाधीन संरचनाहरूमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले यही बेला निर्माण कार्यलाई गति दिने हो । उद्योगीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्यवृद्धि गर्दा पनि सरकार भन्ने मूकदर्शक बनिरहेको छ ।
यो वर्ष विगतका वर्षहरूको तुलनामा कममात्रै निर्माण हुने देखिन्छ । तर पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले मालसामान कम उत्पादन गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउने अवसर खोजे । यी सब आर्थिक उदारीकरणको नाउँमा सबै क्षेत्रको जिम्मा निजीलाई दिनुको परिणाम हो ।
पुँजीवादमा अर्थतन्त्र नै निजी क्षेत्रको हातमा हुन्छ । उनीहरूले मनपरी मूल्य निर्धारण गर्दा सरकारले केही गर्न सक्दैन । मूल्यको निर्धारण निजी क्षेत्रले गर्ने हुँदा पुँजीवादी व्यवस्थामा सरकार ‘बुँख्याचा’ मात्रै हुन्छ । अहिलेको निर्माण सामग्रीहरूको मूल्यवृद्धिले त्यही कुरा पुष्टि गरेको छ ।
उत्पादनका हरेक क्षेत्रको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने र सरकारले अनुगमन मात्र गर्ने भन्ने उदारवादी अर्थ नीतिकै कारण अहिले सबै क्षेत्र निजीको कब्जामा गएको छ । जहाँ निजी क्षेत्र बलियो हुन्छ, त्यहाँ सरकार कमजोर हुन्छ भने जहाँ राज्य बलियो हुन्छ त्यहाँ निजी क्षेत्र कमजोर हुने गर्छ । राज्य बलियो भएमा जनताले सुख पाउँछन् भने निजी क्षेत्र बलियो भएमा केही सीमित धनी वर्गलाई मात्रै फाइदा हुन्छ । समाजवाद र पुँजीवादबिच भिन्नता भनेकै यही हो । समाजवादमा राज्य र सरकार बलियो हुने र उत्पादनका मुख्य मुख्य साधनहरू सबै नै राज्यको नियन्त्रणमा हुने गर्छ । त्यसैले कोही निजीकरणको पक्ष लिनेहरूले आफूलाई समाजवादी दाबी गर्छन् भन्ने त्यो झूटबाहेक केही होइन ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् गठित नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन ग¥यो । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले उदारीकरणले देश विकास हुने भनी खुबै वकालत गरे । त्यही नीतिअनुसार पञ्चायत सरकारको पालामा सोभियत सङ्घ, चीनजस्ता समाजवादी देशहरूले नेपाल र नेपाली जनताको आर्थिक उन्नतिका लागि बनाइदिएका उद्योगहरू एक एक गरी कौडीको मूल्यमा बिक्री गरे । नेकाले लिएको उदारवादी अर्थनीतिमा एमाले र माओवादीले पनि निरन्तरता दिए । अहिलेसम्म आइपुग्दा धरहरा, दमक टावरजस्ता संरचनाहरू पनि निजी क्षेत्रको हातमा पुग्दै छ । उदारीकरणले देश विकास हुने भए अहिले देश २५ खर्बभन्दा बढी ऋणमा डुब्ने थिएन । त्यसैले निजीकरणको वकालत गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेहरू साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूका दलाल हुन् भन्ने प्रस्ट भएको छ ।
बजार भाउ निर्धारण गर्नेमा अहिले सरकारको कुनै नियन्त्रण छैन । पुँजीवादमा उत्पादकहरूले नै मूल्य निर्धारण गर्ने गर्छन् । सरकारले मूल्यवृद्धि गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए पनि कारबाही भने गर्नै सक्दैन किनभने हरेक उद्योगी वा व्यापारी शासक दलहरूमध्ये कुनै न कुनै पार्टीको सदस्य रहेकै हुन्छ । अझ ठुला व्यापारीहरूले त सबै शासक दलको सदस्यता लिएका हुन्छन् । चुनावको बेला उनीहरूबाटै प्रशस्त चन्दा लिएका हुन्छन् । त्यसैले पनि उद्योगी व्यापारीहरू सरकारको चेतावनीका वक्तव्यहरूदेखि रतिभर डराउँदैनन् । कथंकदाचित कारबाही गरी हालेको अवस्थामा पनि सरकार परिवर्तन गर्ने हैसियतसमेत उनीहरूले राख्छन् ।
कुनै बेला केपी ओली र प्रचण्डलाई एउटै टेबलमा मार्सी भात खुवाउने ‘मेडिकल माफिया’ को रूपमा बदनाम दुर्गा प्रसाई थिए । ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारी प्रचण्डका घरभेटी हुन् । नगरकोटको सडक ६।७ वर्षसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नगर्दा जनताको चर्को विरोध भयो । राजनैतिक संरक्षणले उनलाई कुनै कारबाही भएन । के यो घाम जतिकै प्रस्ट थिएन र ?
उद्योगी व्यापारीहरू नाफाकै निम्ति उद्योगहरू सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरू जनताको सेवा हुने दूध कारखाना खोल्नुभन्दा नाफा बढी हुने विष कारखाना स्थापना गर्न तयार हुन्छन् ।
आर्थिक ऐन संशोधन गरी ठेकेदारलाई केही कडाइ गर्ने सम्भावना देख्ने बित्तिकै ठेकेदारको सङ्गठनको आह्वानमा देशभरका निर्माणाधीन संरचनाहरूमा काम ठप्प गरेर हडतालमा उत्रे । उनीहरूले सरकारलाई आर्थिक ऐन संशोधन विधेयक पटक पटक फिर्ता गर्न बाध्य बनाए । राज्यले अरबौँ लगानी गरेर बनाएका सडकहरूमा सरकारको कुनै नियन्त्रण छैन । यातायात व्यवसायीहरूले नयाँ गाडीलाई रुटमात्रै प्रतिगाडी ५।६ लाख रुपैयाँ लिएर अवैध रूपमा बेच्ने गर्छन् । सडकमा यातायात व्यवसायीहरूको मनपरी चलिरहेकोे छ ।
अहिले पछिल्लो चरणमा हेटौँडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना निजीकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेपछि अब निजी सिमेन्ट उद्योगीहरूले मनपरी मूल्यवृद्धि गरेका छन् । जुकाले रगत चुसेजस्तै पुँजीवादमा व्यापारीहरूले जनताको रगत चुसिराखेका हुन्छन् । अब अरू उद्योगहरूले पनि त्यसरी नै मूल्यवृद्धि गर्नेछन् ।
पुँजीवादी व्यवस्था रहेसम्म उद्योगी व्यापारीहरूले यस्ता शोषणका उपायहरू अपनाउने छन् । यसर्थ, मूल्यवृद्धिसँगै पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाकै विरोध अहिलेको आवश्यकता हो ।