शासकहरू देश र जनताप्रति चिन्तित हुनुपर्ने

देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको १६ वर्ष भयो । यस अवधिमा सरकारले उल्लेखनीय काम के ग¥यो भनी कुनै विदेशीले सोधे भने हामी नाजवाफ हुन्छौँ । दुई चारवटा भ्यु टावर बनाइयो, दुई चारवटा पुल र दुई चार किलोमिटर सडक पीच गरियो भनेर के हामीले अघाउने ? स्कूल, कलेज र विश्वविद्यालय नियमित सञ्चालन हुनु विकास होइन, उपलब्धि होइन । सरकारी कार्यालय नियमित चल्नु विकास होइन । देशको बजेट जिल्ला जिल्लामा बाँडफाँड हुनु प्रगति होइन । स्कूल, कलेज र विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको स्तर गिरेको छ भने त्यो प्रगति होइन । विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै विद्यालय कलेजहरू सुक्दै छन् भने त्यो कसरी उपलब्धिमूलक हुन्छ ? सरकारी कार्यालयमा घुस, ढिलासुस्ति, अनियमितता, पक्षपात भइरहेको छ भने त्यो पनि प्रगति होइन । जनसङ्ख्याको अनुपातमा स्कूल र कलेजको सङ्ख्या बढ्दै जानुपर्ने हो ।
विकास देशको सबै ठाउँमा पु¥याउनुपर्छ भन्ने चिन्तन सत्तासीन दलका नेताहरूमा छैन । मन्त्री र सत्तासीन सांसदहरूको क्षेत्रमा योजना बढी लाने र विकास देखाएर फेरि जित्ने मनसाय उनीहरू राख्छन् । शासकहरू सन्तुलित विकासको लागि देशका सबै गाउँ र नगरपालिकाका वडाहरूमा बजेट लाने कुरा गर्दैनन् । विकासमा आर्थिक चुहावट हुन्छ । काममा पक्षपात र ढिलासुस्ति हुन्छ । विदेशी र स्वदेशी ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुन्छ । विदेशी लगानी र सोको विकास कार्य पारदर्शी हुँदैन । जताततै बेथिति छ । नीतिनियम तोडिएको हुन्छ । हिंसात्मक घटना हुन्छ । चोरीचकारी हुन्छ । अपहरण हुन्छ । मानव बेचबिखन हुन्छ । शासकहरू दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा अल्झिएका छन् । देश झन्झन् परर्निभर भइरहेको छ । आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छैन । देश र जनताका लागि उल्लेखनीय काम गरेर राष्ट्रको नाउँ संसारभरि पु¥याउनेतर्फ शासकहरू सोच्दैनन्† सोचेर व्यवहारमा लागु गर्ने प्रयास गर्दैनन् ।
अन्य देशमा अनेक अध्ययन र अनुसन्धान गरेर विज्ञान र प्रविधिमा चमत्कारपूर्ण कार्य हुन्छ । यहाँ विज्ञान र प्रविधिको विकासमा खासै काम हुँदैन । जनशक्ति तयार हुँदैन । एउटा सिन्का र सियो पनि विदेशको भरमा बस्नुपर्छ । पहिले नेपाली सेना र प्रहरीको जुत्ता नेपालमै बन्थ्यो । चिनी प्रशस्तै उत्पादन हुन्थ्यो । सिमेन्ट आवश्यकताअनुसार पूर्ति हुन्थ्यो । चामल, गहुँ किन्नु पर्दैनथ्यो । ऊन र सुर्तीका लुगा यहीँ उत्पादन हुन्थ्यो । अहिले ती सामग्री उत्पादन भएका उद्योग, कारखाना कति बन्द भइसके, कति सुक्दै छ त कति घाटामा चलिरहेको छ । पहिले घाटामा नचलेका सरकारी उद्योग र कारखानाहरू पछि कसरी घाटा भए ? कसको कमजोरी र दुरुपयोगले गर्दा घाटा भयो ? के सरकारले बुझ्नुपर्दैन ? घाटाको खास कारण पत्ता नलगाई घाटाको निहुँमा सरकारले उद्योग बन्द गर्नु के न्यायोचित हो ?
ठुला दलका नेता र शासकहरू हल्ला बढी गर्छन्; आश्वासन बाँड्छन्; झूटको खेती गर्छन्; लोभलालच देखाउँछन् । आफू ठाउँमा गएपछि या पदमा पुगेपछि पहिले दिएका आश्वासन सबै झुल्छन् । शासकहरूको काम पदमा पुगेर कमाउनेतर्फ केन्द्रित छ । मन्त्री र सांसदहरू देश र जनताको सेवा हुने योजना होइन चुनाव खर्च उठाउने योजना बुन्छन् । जनताको जीवन सुनिश्चित बनाउन के के योजना ल्याउनुपर्ला भनी सोच्दैनन् । जलस्रोतको धनी देशमा खानेपानीको समस्या नहुनुपर्ने हो । खानेपानीका मुहान या स्रोतहरू कहाँ कहाँ छन् अध्ययन अनुसन्धान गर्दैनन्; योजना ल्याएर खानेपानी समस्या आपूर्ति गर्दैनन् र कुन कुन जिल्लाको गाउँ र नगरका वडाहरूमा बिजुली पुगेका छैनन् ? वास्ता गर्दैनन् । अस्पताल र जनस्वास्थ्य कहाँ कहाँ आवश्यकता छ, त्यसको वास्ता हुँदैन । अस्पताल र जनस्वास्थ्य केन्द्रहरूमा स्वास्थ्यकर्मी र औषधि पर्याप्त छ छैन, मतलब राख्दैन । विद्यालयमा सम्बन्धित विषयका शिक्षक पुग्छ पुग्दैन ख्यालै गर्दैन ।
सरकारले जनसङ्ख्याको आधारमा अस्पताल र जनस्वास्थ्य केन्द्र देशभर पु¥याउन सकेको छैन । देशमा अझै चिकित्सक र नर्सहरू पुगेका छैनन् । तयार भएको जनशक्ति पनि बिदेसिन्छ । चिकित्सक, नर्स, प्राध्यापक, इन्जिनियरहरू बिदेसिरहेका छन् । साउनदेखि कार्तिकसम्ममा श्रम स्वीकृति लिएर १६७ जना नर्स विदेश गएका छन् । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने नर्सको सङ्ख्या ७३४ पुगेको छ । मङ्सिर २९ गते प्रकाशित ‘नयाँ पत्रिका’ मा ‘नर्सहरूको डरलाग्दो पलायन’ शीर्षकको समाचारमा भर्खर पेसामा छिरेका नर्स मात्र होइन, पर्याप्त अनुभव बटुलेका नर्सहरूको पलायन रोक्न सरकारले पहल नगरेको र यसरी नै विदेश जाने क्रम भइरहे स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नर्सिङ जनशक्तिको ठुलो अभाव हुने उल्लेख गरिएको छ । सोही पत्रिकामा उमागौरी कृषि सहकारी संस्था लि.का सञ्चालक अञ्जला कोइरालाले सहकारीको कागजात गायब पारेको र ऋण लिएको जति नदिई आर्थिक अनियमितता गरिएको आरोप उनीमाथि लगाइएको छ । एमालेका नेता तथा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको उनी पत्नी भएकाले उनको लागि छुट्टै मापदण्ड अपनाएको समाचार पनि छापिएको छ । सरकारको यस्तो कामले न देशको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार हुन्छ न त अनियमितता नै रोक्छ ।
शासकहरू देश र जनताप्रति चिन्तित नहुँदा देशको स्थिति राम्रो भएन । देशलाई कति वर्षमा कहाँ पु¥याउने र विकास गर्ने भन्ने कुरा शासकहरूकै हातमा हुन्छ । शासकहरू पद र भागबन्डामा अल्झिएर ‘प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता सुशासनमार्फत समृद्धि’ भनेर खोकेर हुँदैन । मिठामिठा र आकर्षक कुरा गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति ठीक होइन । सिद्धान्त र विचार एउटा काम अर्काे गर्ने सही राजनीति होइन । माक्र्सवाद र लेनिनवाद मार्ग निर्देशक मान्ने दलले सामन्त, जमिनदार, पुँजीपतिको पक्षपोषण गर्ने, उनीहरूसँग मिल्ने सिद्धान्तविपरीत कुरा हो । कि कम्युनिस्ट दल होइन भन्नुपर्छ कि त कम्युनिस्टको सिद्धान्त र विचारअनुसार काम गर्नुपर्छ । अनि मात्र त्यो सच्चा राजनीति हुन्छ ।