देश विदेशीको खेल मैदान बन्नुमा शासक दलहरू नै दोषी

केही महिनायताका स्वदेशी र विदेशी सञ्चारमाध्यमहरू र अखबारमा प्रकाशित विचार विशेलेषणहरू सुन्दा र पढ्दा लाग्छ नेपाल कुनै स्वतन्त्र देश नै रहेन । नेपालमा कुन दलको र कस्को नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने निर्णय नेपाली जनता र नेपालका राजनीतिक दलहरूले गर्ने नभई विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको इच्छा र निर्देशनानुसार हुने गर्छ । कुनैबेला नेपालका शासक राजनीतिक दलहरू मिलेर आफ्नै मनले सरकार बनाए विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको प्रकोपको मार सहनुपर्छ । त्यसमाथि नेपालका सरकारहरूले कुनै स्वतन्त्र निर्णयसमेत गर्न सक्दैनन्, विदेशीसामु लाचार हुन्छन् । नेका–एमाले गठबन्धन भएर केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको ‘अत्यधिक बहुमतको सरकार’ त्यही लाचार सरकारको ज्वलन्त नमुना बनेको छ ।
२०५४ सालमा महाकाली सन्धि पारित गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसपटक भारतले आफ्नो देशमा भ्रमणको औपचारिक निम्तोसम्म दिएन । चीनको निम्तो पाएपछि चीन भ्रमण गर्न लाग्दा पनि सत्ता गठबन्धन नै भत्किने अवस्था दखियो । अन्ततः चीन भ्रमणमा केही नयाँ सम्झौता नगर्ने शर्तमा उनको भ्रमण स्वीकृत भयो । ओलीले चीनको औपचारिक भ्रमणको औपचारिकता पूरा गरेर आए तर दुई देशबिच कुनै किसिमको सहकार्य गर्नेमा गठबन्धन सरकारको इच्छाविहीनताले दुई देशबिचको सम्बन्ध सुधार हुनुको सट्टा कमजोर भएको निष्कर्ष कूटनीतिक वृतको रह्यो । छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनसित भइसकेको बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा सहयोग र अनुदानबाहेक ऋण नस्वीकार्ने र आफूले पनि केही लगानी नगर्ने नेकांलगायतको भनाइ वास्तवमा ‘हलो अडकाएर गोरु चुत्ने’ नेपाली उखानको चरितार्थबाहेक केही होइन । नेपालमा निर्माण हुने विकास पूर्वाधारले प्रत्यक्ष परोक्षरूपमा नेपालकै आर्थिक विकास हुने हो । पूर्वाधार निर्माणलगायत सबै कुरा मित्रराष्ट्र र विदेशी संस्थाहरूले गरिदिनुपर्छ भन्ने धारणा परनिर्भर मगन्ते मानसिकताबाहेक केही होइन । बीआरआई सम्झौताको लागि कति पनि ऋण लिन हुँदैन भन्नेहरू विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैङ्कसित भने शर्तहरुको कुनै वास्तै नगरी आँखा चिम्लेर ऋण लिन्छन् । त्यसरी लिएको नेपालको विदेशी ऋण २७ खर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको अन्तिम घडीमा नेपाल सरकारको नाक जोगाउनकै लागि पुरानै सहमतिहरू बटुलबाटुल पारी नेपाल–चीन बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले गरेको उक्त सम्झौताअन्तर्गत टोखा–छहरे सुरूङमार्ग, हिल्सा सिमकोट सडक, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, चीन नेपाल क्रसबोर्डर रेल्वे, अमरगढी सिटीहल, जिलोङ–रसुवागढी–चिलिमे क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, काठमाडौँ वैज्ञानिक केन्द्र तथा विज्ञान सङ्ग्रहालय, चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क र झापा स्पोर्ट्स एण्ड एथ्लेटिक्स कम्लेक्सलाई सूचीकृत गरिएको छ । सम्झौतामा उल्लेख छ, “चिनियाँ पक्षले नेपालको विकासमा सहयोग गर्न प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गर्नेछ, दुवै पक्षको आवश्यकताका आधारमा परियोजनाहरूमा प्राविधिक सहयोग र ‘एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ तयार पारिनेछ ।”
उक्त सम्झौता भएको खबर सार्वजनिक भएदेखि नेपाललाई आफ्नो चेसबोर्ड ठान्ने विदेशी सरकारहरू झस्केको र वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्न सुरु गरिएको बताइएको छ । कतिपय विश्लेषकहरूले ओली सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको, नेपालमा भारतीय गुप्तचर र पश्चिमा कूटनीतिज्ञहरूको खुलमखुला सक्रियता देखिन थालेको र देशघाती एसपीपी सम्झौता पुनः अनुमोदन गरेर अमेरिका र पश्चिमाहरूलाई खुसी पारेमात्र सरकार केही समयका लागि जोगिने देखिएको बताएका छन् । यसरी देश विदेशीको खेल मैदान बन्नुमा शासक दलहरूका नेताहरू नै दोषी छन् । उनीहरूले देश चलाउनमात्र नभई पार्टी र गुट चलाउनका लागि समेत विदेशीहरूबाट खुला र गुप्त आर्थिक सहयोग नलिएका भए विदेशीहरूले यस्तो हस्तक्षेप गर्ने आँट गर्ने थिएनन् । जसको सिता खान्छ, उसको गिता गाउनुपर्छ भनेझैँ आज शासक दलका नेताहरू विदेशी ‘मित्र’ हरूका सामु लाचार छन् । सरकारमा टिकिरहन र सरकारमा जानको निम्ति उनीहरू देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता त्याग गर्न पनि भित्रीरूपमा तयार छन् ।