शासकहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने

सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । सार्वजनिक पदमा रहेका नेता तथा मन्त्रीहरूले आफूसँग रहेको अधिकार दुरूपयोग गर्नुहुँदैन या व्यक्तिगत हितमा लगाउनु हुँदैन । ठुला दलका ठुला नेताहरू नै स–साना स्वार्थमा अल्झेपछि देश हरेक हिसाबले अप्ठेरोमा पर्नु स्वाभाविक हो । देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुनु, भ्रष्टाचारीहरू कारबाहीमा नपर्नु र सत्तारूढ दलप्रति आस्था राख्ने नेता, कार्यकर्ताले भ्रष्टाचार र अनियमितता गरे पनि कारबाहीको सट्टा जोगाउने काम गरेपछि सरकारप्रति जनताको विश्वास घट्छ । नेताहरूको जीवनशैली बदलिएको हुँदा आम नागरिकमा निराशा छाएको र सत्ताकेन्द्रित हुँदा माओवादी आन्दोलन बिग्रिएको माओवादी नेताहरूकै भनाइले माओवादी पार्टीको राजनीतिक स्थिति के रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ । पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको नेकपा माओवादीले दलगत स्वार्थ पूरा गर्नेबाहेक अर्को काम गर्न सकेको छैन । आफ्नो सरकार ढलेपछि नेका र एमालेसित आक्रोशित हुँदै आएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिले पनि सत्तामा नजाने निर्णय गर्न सकेका छैनन् । माओवादी केन्द्रले पुँजीवादी सरकारमा नजाने निर्णय गरिसकेको छैन । सत्ताभित्र रहेको एक दलले माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न आमन्त्रण गरेमा सत्तामा जान माओवादीका नेताहरू हस्याङफस्याङ गर्न बेर लाग्दैन । पुस २२ गतेको ‘अन्नपूर्ण पोष्ट’ मा लेखियो, ‘नेताको जीवन शैली फेरिँदा माओवादी बिग्रियो ।’
सहकारी ठगी अभियानमा सत्तारूढ दल विपक्ष दलका नेतालाई पेलेर आफ्नाहरूलाई जोगाउने काममा लागेको समाचार पनि बरोबर प्रकाशमा आइरहेको छ । पुस २२ गतेको ‘नयाँ पत्रिका’ मा सरकारले व्यक्ति हेरे प्रतिशोध साँध्ने र जोगाउने गरिरहेको अर्को उदाहरण भन्दै ‘स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा सहसचिव रहेकी काङ्ग्रेस सांसद राईलाई सोधपुछ समेत नगरी उन्मुक्ति’ शीर्षकको समाचार छापियो । सोही पत्रिकामा ‘जीबीका पार्टनर समेत रहेका एमालेबाट निर्वाचित गाउँपालिका उपाध्यक्षलाई जोगाउन फरार बनाएर मुद्दा दायर’ शीर्षकको अर्को समाचार छापियो । ललितपुरको मितेरी सहकारीबाट पूर्वश्रीमती ज्योति गुरूङले लिएको रकमको ८४ लाख एकैपटक तिरेका काङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरूङको हकमा पनि प्रमाण नपुगेको भन्दै सामान्य सोधपुछ गरेर छोडेको समाचार पहिले नै प्रकाशमा आएको हो । स्वर्णलक्ष्मीका सबै सञ्चालक मात्र होइन लेखा समितिका पूर्वसदस्यहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ तर, काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी सांसद माया राईको हकमा ‘विशेष निर्णय’ गर्दै जोगाइएको प्रसङ्ग पनि उक्त पत्रिकामा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै ‘नागरिक’ पत्रिकामा स्वर्णलक्ष्मी ठगी प्रकरणअन्तर्गत ‘रविसहित ३९ जनालाई मुद्दा’, ‘एक अर्ब १९ करोड १५ लाख बिगो माग दाबी’ शीर्षकको अर्को समाचार छापिएको छ । सहकारी ठगहरूलाई कारबाही गर्ने नाउँमा ल्याइएको सहकारी अध्यादेशमा ठगहरूबाट क्षतिपूर्ति लिने या सहकारी पीडितहरूको रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा कुनै प्रावधान छैन । यसले सहकारी अध्यादेश सहकारी ठगहरूलाई कारबाही गर्नको निम्ति ल्याइएको होइन भन्ने थाहा हुन्छ ।
भ्रष्टाचार र अनियमितताको जग धेरै गहिरिसकेको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेर नै कति नेता र मन्त्रीहरूले अकुत सम्पत्ति जोडे, ठुलठुला भवन खडा गरे । पदको दुरूपयोग गरी कमाइएको सम्पत्ति वैध बनाउन कर तिराउने बन्दोबस्त गरियो । कर तिरेपछि अवैध सम्पत्ति वैध बनाउने सरकारको यो नीतिले भ्रष्टाचारीहरूकै पक्षमा सरकारले पक्षपोषण गरिरहेको होइन कसरी भन्ने ? सरकारले भ्रष्टाचारीहरूलाई धमाधम कारबाही गर्नुपर्ने हो । सबै भ्रष्टाचारीहरूलाई सरकार कारबाही गर्दै अघि बढेको भए भ्रष्टाचार हुनेछैन या भए पनि अति कम हुन्थ्यो । यतातर्फ सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन । साँच्चै देशमा विधिको शासन र सुशासन बनाउने हो भने सत्तासीन दलका नेताहरू इमानदारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ; अग्रसर हुनुपर्छ । त्यसो नभएसम्म सत्तासीन दलका नेताहरू सद्दे हुनेछैनन्; जनताका सेवक हुनेछैनन् ।