संसद्वादी दलले संसदीय बाटो भुल्न नहुने

वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था पुँजीवादी व्यवस्था हो । यसबारे कुनै पनि नेपाली भ्रममा नपरून् । पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र कम्युनिस्ट भनिने दलहरूको नेतृत्वमा सरकार बने पनि यो सरकारले पुँजीपतिवर्गकै सेवा गर्छ; यसमा कुनै सन्देह छैन । पुँजीवादी दलहरूले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरे पनि समाजमा आमूल परिवर्तन सम्भव छैन । पुँजीवादी व्यवस्थाका शासकहरूले श्रमजीवीवर्गको भलो गर्दैनन्; गरिरहेका छैनन् । बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि मात्र होइन गणतन्त्र स्थापनापछि पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा पटकपटक सरकार गठन भए पनि बहुमत जनताको पक्षमा कुनै मौलिक परिवर्तन भएको छैन । यो नेपाली जनताले महसुस गरेकै कुरा हो ।
संसारको सबभन्दा पुरानो पुँजीवादी देश बेलायत र पहिलो विश्व आर्थिक शक्ति भनिएको संयुक्त राज्य अमेरिकामा समेत करोडौँ जनता बेरोजगार भएर, ज्याला र सहुलियतहरू कटौती भएर कलकारखानाहरू बन्द हुन थालेका छन् । संसारका स्वाधीन र सार्वभौम देशहरूमा आतङ्कित पार्ने, आन्तरिक द्वन्द्व चर्काउने, सेना तैनाथ गर्ने, हतियार सहयोग गरेर हमला गर्ने गरेको कारण अमेरिका संसारकै बदनाम देशमध्ये एक बनेको छ । अरु देशमा आर्थिक नाकाबन्दी गर्ने अमेरिका एक्लो बन्दै छ । क्युवामा भइरहेको नाकाबन्दी फिर्ता लिने विषयमा संसारका ९९ प्रतिशतले सहमति जनाए पनि अमेरिकाले फिर्ता लिएन । के यो अमेरिका एक्लिएको दृष्टान्त होइन ? यस अर्थमा पुँजीवादी व्यवस्था आर्थिकरूपले मात्र समस्यामा परेको होइन, राजनीतिकरूपले पनि बदनाम हुँदै गएको अनुभूति विश्वका जनसमुदायले गर्न थालेका छन् । अमेरिका संसारका न्यायप्रेमी जनताको नजरमा आक्रामक देश बनेको छ; आतङ्कवादी देश बनेको छ । नेपालका पुँजीवादी दलका नेता तथा शासकहरू अल्पमत पक्षको सेवा गर्न, सामन्त, पुँजीपतिहरूको पक्षपोषण गर्न शोषितपीडित जनताको भोट लिएर शोषितपीडित जनतालाई नै पेल्ने, थिचोमिचो गर्ने, शोषण गर्न र उनीहरूको श्रम, समय र पसिनामा रजाइँ गर्न पछि परेनन् ।
स्वतन्त्रता र प्रजातान्त्रिक पद्धतिको नाउँमा स्थापना गरिएका लोकतान्त्रिक भनिएका दलका नेताहरू पद र पैसाको निम्ति सत्तामुखी राजनीतिमा ओर्लेका छन् । सत्ताको निम्ति कम्युनिस्ट भनिने दलका नेताहरू पुँजीवादी पार्टीको पछि लागेर, पुँजीवादी पार्टीको गुणगान गरेर, कम्युनिस्टको सिद्धान्त र विचार छोडेर पुँजीवादी व्यवस्थालाई नै विकल्पको रूपमा लिन थालेका छन् । एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दल नेकासँग मिलेर सरकारमा गएकै हुन्; निर्वाचनमा गठजोड गरेकै हुन् । ती दलका नेताहरू सरकारमा गएर कम्युनिस्टको सिद्धान्त र विचारअनुसार कुनै काम गर्न सकेनन्; गर्नतिर लागेनन् । बरु उनीहरू कम्युनिस्टविरोधी गतिविधिमा लागे; पुँजीवादी दलसँग मिलेर कम्युनिस्टको विरोधमा लागे । माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओ त्सेतुङ विचारधारालाई मार्गनिर्देशक मान्ने दलका नेताहरू नै कम्युनिस्ट पार्टीको विरोधमा लागे । कम्युनिस्ट पार्टीको नाउँमा कम्युनिस्ट पार्टीकै बदनाम गर्न कम्युनिस्टको चरित्र नदेखाउने नेपालका सत्ताधारी कम्युनिस्टहरू कसरी सच्चा कम्युनिस्ट हुन्छन् ? आमूल परिवर्तन गरेर बहुमत जनताको सेवा गर्न लाग्नुपर्ने दलका नेताहरूले आमूल परिवर्तनको निम्ति सङ्घर्ष नै गर्नु नपर्ने विचार व्यक्त गरेपछि या पुँजीवादी व्यवस्थाबाटै परिवर्तन सम्भव छ भन्ने ती दलका नेताहरूमा कम्युनिस्ट चरित्र र गुण खोइ ?
आर्थिक र सांस्कृतिकरूपले कुनै देश अरुको प्रभुत्वमा रहनु नयाँ उपनिवेशको स्थिति हो । यसैकारण, आर्थिकरूपमा देश परनिर्भर बनेको छ । सरकारले खोलेका कलेज र विश्वविद्यालय सुक्दै जाने अनि विदेशी कलेज र विश्वविद्यालय खुल्दै, विस्तार हुँदै जानु के देशको राम्रो लक्षण हो ? देशका लाखौँ लाख युवाहरू विदेशी भूमिमा पलायन हुनु, विदेशीको दासी बन्नु के राम्रो सङ्केत हो ? नेपालका कतिपय उद्योगपति, व्यवसायीहरू आ–आफ्नो जीउ धनको सुरक्षाको निम्ति विदेश जान बाध्य हुनु के राम्रो हो ? विदेशी व्यापारी, व्यवसायीलाई उद्योगधन्दा, कलकारखाना सुम्पेर स्वदेशी व्यापारी र व्यवसायीलाई फाल्ने सरकारको काम कसरी स्वागतयोग्य हुन्छ ?
नेका नाउँमा जस्तो प्रजातान्त्रिक समाजवादी दल भने पनि व्यवहारमा एक विदेशी एकाधिकार पुँजीकै पक्षपोषण गर्ने दल हो । नेकाको नेतृत्वको सरकारको पालामा देशमा अधिक असमान सन्धि सम्झौता भएको इतिहास साक्षी छ । पछि कम्युनिस्ट भनिने दलले पनि नेकाकै नीतिको अनुकरण गरेर अन्य सन्धि सम्झौता गरेर देशघाती काम गरेको थियो । विगतमा भारतीय एकाधिकार पुँजीसँग मिलेरै कोसी, गण्डक र टनकपुर सन्धि सम्झौता भएको हो । पछि महाकालीलगायत अन्य सन्धि भयो । यस कार्यमा कम्युनिस्ट भनिने दलहरू पनि फसे । सरकारको नेतृत्व गर्न, सरकार टिकाइराख्न जनविरोधी सन्धि सम्झौता भएको देखिन्छ । यसरी नेका र सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीहरू पद, पैसा र सत्तामुखी राजनीतिमा फसेकै कारण अरु नयाँ दलहरू देखापरेका हुन् ।
जुन दलको नेतृत्वमा सरकार गए पनि खुला सिमाना, सन् १९५० को सन्धिबारे शासकहरू मौन रहे; साम्राज्यवादी र विस्तारवादी देशहरूको अगाडि झुक्दै गए । यो स्वाधीन र सार्वभौम देशको निम्ति सुहाउने विषय होइन । शासक दलका नेताहरूले सिद्धान्त र विचारको राजनीतिमात्र छोडेनन् देशलाई परनिर्भर बनाउने बाटोमा लागे; देशमा बेथिति ल्याए । संसद्वादी दलहरूले संसदीय बाटो भुलेर अध्यादेशको बाटो रोजे । यो सरकारको अर्काे प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीतको काम हो । यसमा नेका मात्र होइन एमाले पनि फसेको छ । देश हित गर्ने, सेवा प्रभावकारी बनाउने आधार अध्यादेश होइन । प्रजातान्त्रिक संस्कार भुलेर निरङ्कुश शैली र प्रवृत्तिको सबैले विरोध गर्नुपर्छ ।