सहकारी अध्यादेश सहकारी मूल्य र मान्यताविपरीत

सहकारीमा ठगी गरेका व्यक्तिहरूलाई बचाउन या संरक्षण गर्न नै सहकारी अध्यादेश ल्याएको सहकारीविद्हरूको भनाइ रहेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा अधिकांश नेका र एमालेमा आबद्ध व्यक्तिहरू नै रहेको बेलाबखत सञ्चारमध्यममा आएको खबरले प्रस्ट गर्छ । सहकारी अध्यादेशमा सहकारी ठग व्यवस्थापक या सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर्ने कतै उल्लेख छैन । न त अध्यादेशले सहकारी पीडितहरूको रकम फिर्ता पाउने बन्दोबस्त छ । स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको दुई अर्ब ६५ करोड, सूर्य दर्शन सहकारीको एक अर्ब ५१ करोड ४० लाख, सानो पाइला सहकारीको एक अर्ब ६५ करोड ४१ लाख, सुप्रिम सहकारीको एक अर्ब १६ करोड ७९ लाख, सहारा सहकारीको ६५ करोड १६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ फसेको खबर प्रकाशमा आएको थियो । त्यस्तै अरू दर्जनभन्दा बढी सहकारी संस्थाको रकम पनि ठगीमा परेको थियो । कति सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ । सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलेको अवस्थामा मिलापत्रसमेत गर्न नमिल्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा झन्डै ५२ हजार बचतकर्तको रु. ७ अर्ब फिर्ता झन् अनिश्चित भएको कानुनविद्हरूको राय छ ।
एमालेका वाग्मती प्रदेश सांसद ज्ञानबहादुर तामाङ प्रत्यक्ष मुछिएको नेसनल नमोबुद्ध सहकारी संस्था एक अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ डुबाएको प्राराम्भिक अनुमान भए पनि अध्यक्ष तामाङमाथि कुनै अनुसन्धान नभएको समाचार पनि प्रकाशमा आएको थियो । यसैबिच माघ ५ गते प्रकाशित ‘नयाँ पत्रिका’ मा काठमाडौँको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको ठगी प्रकरणमा नेका सांसद माया राईको संलग्नता पुस्टि हुने बलियो आधार भेटिएको समाचार प्रकाशित भएको छ । यसअघि दुई अर्ब ६५ करोड ठगी भएको स्वर्णलक्ष्मीको मुद्दाबाट सरकारले तीनपुस्ते नखुलेको भन्दै सांसद राईलाई बचाएको खबर प्रकाशमा आएको थियो । देशका दुई ठुला दलको शक्तिशाली सरकारले नै करोडौँ अरबौँ रकम ठगेका सहकारी ठगहरूलाई नै कारबाही गर्दैन भने अरू कसले गर्ला ? सहकारी पीडितहरूको माग बचत रकम फिर्ता हो; अध्यादेश होइन । अध्यादेशले सहकारी ठगहरूलाई छुट दिएको छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न बचत रकम र ऋण प्रवाह गरिएको रकमलाई मूलधारमा ल्याउनुपर्ने हो । तर, अध्यादेशले यसबारे बोलेको छैन । बचत र ऋण प्रवाह गरिएको रकम पहिचान नभएसम्म, मूलधारमा नल्याइएसम्म बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने स्थिति छैन ।
अध्यादेश सहकारी मूल्य र मान्यताविपरीत छ । अध्यादेश नियमित चलिरहेका समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाको अहितमा छ । सहकारी संस्था बन्द हुनुको अर्थ देशको ठुलो राजस्व घट्नु पनि हो । सहकारी संस्था राज्यको ठुलो आम्दानीको स्रोत सुकाउने सरकारले देश समृद्ध बनाउला ? देशको आम्दानी सुकाउने अनि विकासको निम्ति विदेशी ऋण लिने सरकार कसरी देशभक्त हुन्छ ? यो अध्यादेशले सहकारी संस्था नचल्ने स्थितिमा जाने मात्र होइन हाल लगानी गरेका कति लगानीकर्ताहरू पनि डुब्ने स्थितिमा पुग्नेछन् । ऋण लिएर लगानी गरिसकेका ऋणीहरूले बचत कारोबार गर्न नपाउँदै अध्यादेशले रकम कारोबारको सीमा निर्धारण गरेपछि व्यवसाय कसरी धान्छन् र ऋण कसरी तिर्छन् ? लगानी गरिरहेका ऋणीहरूले पनि दुई वर्षभित्र ऋण तिर्न सक्दैनन् । सरकारले सहकारी, लगानीकर्तालाई मर्का पर्ने गरी ल्याएको सहकारी अध्यादेश सहकारी संस्थाको अहितमा छ । यसकारण, या त अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ या त नमिलेका बुँदा हटाएर सुधार्नुपर्छ ।
सहकारी अध्यादेशबारे देशभरका सहकारी संस्थाले तत्कालै अन्तरक्रिया, बहस, छलफल गर्न जरुरी छ । सहकारी सङ्घसंस्थाले सहकारी अध्यादेशबारे एकमत धारणा तयार गर्नुपर्छ । अध्यादेशमा नमिलेका विषयमा सुधार गर्न देशभरका सहकारीकर्मीहरू आन्दोलित हुनुपर्छ र सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ । सहकारीकर्मीहरूले आ–आफ्नो जिल्लामा अध्यादेशको विरोधमा जुलुस प्रदर्शन गर्नुपर्छ† सहकारी मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ । सहकारी अध्यादेश सहकारी संस्थाको अहितमा छ भने सहकारीकर्मीहरू आन्दोलित हुनुपर्छ कि पर्दैन ? सहकारी सङ्घ संस्थाले अध्यादेशमा कुन कुन बुँदा सही र गलत पहिचान गर्नुपर्छ । सही बुँदा भए त्यसलाई आत्मसात गरेर अरू गलत बुँदा हटाउन सहकारीकर्मीहरू आन्दोलित नभई हुँदैन । दलहरूले पनि सहकारी अध्यादेशबारे आ–आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाएर भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अघि बढ्नुपर्ने सरकार सहकारी ठगहरूलाई बचाउने उपाय किन खोज्दै छ भन्ने प्रश्न गाउँगाउँ र बस्ती बस्तीमा उठिरहेको छ । विगतमा अघि बढाइएका गिरीबन्धु टी–इस्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गा आदि भ्रष्टाचारका फाइलको प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । देशको आयस्रोत घटाउने, भ्रष्टाचारी र कमिसनखोरहरूलाई उत्साहित गर्ने र सहकारी पीडितहरूको मर्कामा ध्यान नदिने सरकारले कसको पक्ष लिइरहेको छ, कुन वर्गको सेवा गरिरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट थाहा हुन्छ । अतः सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेशमा रहेका सहकारीविरोधी बुँदाहरू सुधार गर्न सरकार, सत्तासीन दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ ।