गठबन्धन सरकारको ६ महिना : निराशा र उपलब्धिहीन

नेका र एमालेको संयुक्त सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा भयो । २०८१ असार १७ गते राती संसद्को सबभन्दा ठुलो दल काङ्ग्रेस र दोस्रो ठुलो दल एमालेबिच सातबुँदे सहमतिपछि संयुक्त सरकार गठन भएको हो । संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम गर्ने वाचा गर्दै प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत गठन भएको सरकारले ६ महिनाको अवधिमा देखिने गरी केही काम गर्न सकेन ।

दुई ठुला दलहरू मिलेर गठन भएको सरकारबाट जनताले राजनैतिक स्थायित्वसँगै विकास निर्माणले तीव्रता पाउने, भ्रष्टाचारमा कमी आउने, स्वदेशमै रोजगारी पाउने र विदेश जाने युवाहरूमा उल्लेख्य कमी आउने अपेक्षा गरेका थिए । त्यो सँगै संविधान संशोधनको विषयमा संसद्मा भएका र नभएका दलहरूबिच छलफलको आशा पनि गरेका थिए । तर, नेका र एमालेको संयुक्त सरकार पनि ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ साबित भयो । यसका केही पक्षहरू छन् जसले वर्तमान सरकार निरीह र अकर्मण्य साबित भएको पुष्टि गर्दछ ।

नेका र एमालेको संयुक्त सरकार बनेपछि माओवादी संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष दल बन्यो । आफ्नो ३२ सीटलाई ‘म्याजिक नम्बर’ बताउँदै आएका प्रचण्डले दुई ठुला दलको सरकार गठनपछि ‘सरकारमा जाने कुनै सोच नभएको’ बताउँदै आएका थिए । माओवादीले प्राप्त गरेको सीटको आधारमा ऊ प्रतिपक्षमा बस्नु नै राम्रो हो । प्रचण्डको व्यवहार हेर्दा माओवादी यो सरकार कहिले विघटन होला र सरकारमा जाउँला भन्ने आशामा बसिरहेको झैँ देखिन्छ । प्रचण्डले सरकार अप्राकृतिक गठबन्धनबाट बनेको, सत्ता साझेदार नेकाभित्रै असन्तुष्ट रहेको र अलोकप्रिय भएकोले अब सरकार छिट्टै ढल्ने निश्चित भएको बताएका छन् । उनी भन्छन्, “अप्राकृतिक भएकोले अन्ततः यो सरकार ढल्नु नै छ । ढली नै हाल्छ । हामीले त्यति बल नै गर्नुपर्दैन ।” यो माओवादीको दोहोरो चरित्र नभए के हो ? सरकारका कमी कमजोरीलाई औँल्याएर जनसमर्थन प्राप्तिको निम्ति माओवादी अहिले जनतामा जानुपर्ने हो । सरकारलाई जन बलले धक्का दिन सक्नु पर्ने हो । अहिले नै सरकारमा जाने आशामा रहेका कमजोर प्रतिपक्षबाट जनताको हक अधिकार सुरक्षित हुन सक्दैन ।

वर्तमान सरकारले अध्यादेशबाट देश सञ्चालन गर्ने जस्ता अप्रजातान्त्रिक बाटो रोजेको छ । यो सरासर गलत हो । यसले शासक दलहरू आफूहरूप्रति नै विश्वास नभएको देखाउँछ । हालै नेपाल सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन, भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन र लगानीसम्बन्धी कानुनमा संशोधन अध्यादेश जारी ग¥यो । केही समयअघि सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

वर्तमान सरकारप्रति अत्यधिक सांसदहरूको समर्थन छ । तर संसद्मा विधेयक प्रस्तुत नगरी अध्यादेश जारी गर्नुको अर्थ संसद्मा अन्य दलहरूको विचार सुन्न अस्वीकार गर्नु हो । प्रतिपक्षको आवाज सुन्न डराउनेहरू प्रजातान्त्रिक पार्टी हुन सक्दैनन् । नेका र एमालेले आफूलाई लोकतान्त्रिक दाबी गरे तापनि व्यवहारले निरङ्कुश साबित गर्दै छ ।

नेका र एमालेको मात्रै सङ्ख्या हिसाब गर्ने हो भने प्रतिनिधिसभामा अत्यधिक मत भए पनि राष्ट्रिय सभामा भने २६ जना मात्रै छन् । त्यो राष्ट्रिय सभाका कुल सङ्ख्याको अल्पमत हो । सरकारलाई जसपालगायतले समर्थन गरेको भए पनि अहिले संविधान संशोधनको कुरा सँगै मतसीमा (थ्रेस होल्ड) बढाउने विषयले मधेसी दलहरू सरकारसँग चिढिएका छन् । उनीहरू त्यसको विरुद्ध आन्दोलन चर्काउने बताउँदै छन् ।

सरकार गठनको बेला गरिएको सहमतिमा संविधान संशोधन विषय प्राथमिकतामा थियो तर अहिले त्यो ओझेलमा पर्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०८७ सालमा मात्र संविधान संशोधन हुने अभिव्यक्ति दिएपछि संविधान संशोधन अहिलेको सरकारको प्राथमिकता होइन भने प्रस्ट भएको छ ।

केही बुद्धिजीवीहरू संविधान संशोधनको लागि सरकार गठन भएको भनी सरकारको पक्षमा खुवै वकालत गर्थे । स्वार्थका लागि समर्थन गर्ने कथित बुद्धिजीवीहरूको वास्तविक अनुहार पनि प्रस्ट देखियो । संविधानमा समयानुकूल संशोधन हुनु आवश्यक छ । उत्पादनका साधनहरूको सामाजिकीकरण, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क, योग्यताअनुसार काम र कामअनुसारको रोजगारीजस्ता विषयहरू समाजवादउन्मुख संविधानमा हुने गरी संशोधन अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्न र सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्थाको लागि पनि संविधान संशोधन जरुरी छ ।

सरकारको ६ महिनामा बजेट घाटा एक खर्ब पुगेको छ । आम्दानी रु. ५ खर्ब ७४ अर्बमात्र भयो भने खर्च  रु. ६ खर्ब ६७ अर्ब भएको देखाइएको छ । यस अवधिमा सरकार ९३ अर्ब बजेट घाटामा गएको छ । सरकारको आम्दानीले अब सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि नपुग्ने अवस्था छ । सार्वजनिक ऋण तिर्न पनि सरकारले ऋण लिई तिर्नु परेको अवस्था छ । अहिले सार्वजनिक ऋण रु. २५ खर्ब नाघेको छ । सरकारले यो ६ महिनामा मात्र सार्वजनिक ऋण रु. १ खर्बभन्दा बढी लिएको छ । सरकारले चालुतर्फ रु. ४ खर्ब ५२ अर्ब खर्च गरिसकेको र रु. १ खर्ब ५८ अर्ब सावाँ ब्याज तिरिसकेको जनाइएको छ । सावाँ र ब्याज तथा तलबको लागि आम्दानीको ५२ अर्ब रुपैयाँ नपुग देखाइएको छ । (राजधानी माघ २)

विकास खर्च कछुवाको गतिमा छ । यस ६ महिनाको अवधिमा जम्मा पुँजीगत खर्च १६ प्रतिशतमात्र भएको देखाइएको छ । चालु आ.व. मा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म रु. ५६ अर्ब ९३ करोड मात्र खर्च भएको जनाइएको छ ।

व्यापार घाटा मासिक लगभग रु. १ खर्बको भइरहेको छ । नेपालमा केही उत्पादन छैन । हरेक वस्तु विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । भएका उद्योगहरू पनि कौडीको मूल्यमा निजीकरण गरिएको छ । वर्तमान सरकारले हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, विराटनगर जुट मिल्स, गोरखकाली टायर उद्योगलगायत ९ वटा उद्योगहरू निजीकरणको लागि तयारी गर्दै छ । अनि व्यापार घाटा कसरी कम गर्न सकिन्छ ?

बजेट घाटा र व्यापार घाटा तथा सार्वजनिक ऋण बढ्नुका साथै पुँजीगत खर्च कम हुनुले यो सरकारको असफलता देखाउँदैन र ?

विश्वविद्यालय र कलेजहरूमा भागबन्डामा नियुक्ति गर्ने प्रचलन रहेसम्म कुनै पनि विश्वविद्यालयहरू राम्रोसँग चल्न सक्दैन । उपकुलपति, रजिष्टार र रेक्टर योग्यभन्दा पनि विभिन्न पार्टीको झन्डा बोक्ने कार्यकर्ताहरू नियुक्ति गर्ने परम्पराले सबैजसो विश्वविद्यालयहरू धराशायी भएका छन् । हालै पनि विभिन्न कलेजहरूमा भागबन्डामा नियुक्ति गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यस्तो सरकारबाट नेपाली जनताले के आशा गर्ने ?

समयमा परीक्षा नहुने, परीक्षा कापी हराइदिने, परीक्षाफल समयमै प्रकाशित नहुनेजस्ता विकृतिहरूले कलेजका विद्यार्थीहरू निराश छन् । त्यसमा पनि आफ्नो पढाइअनुसारको रोजगारी नपाउने समस्याले अहिले बर्सेनि लाखौँ विद्यार्थीहरू अध्ययनको लागि विदेश जाँदै छन् । पढाइको लागि वर्षको रु. १ खर्बभन्दा बढी रकम बिदेसिन्छन् । सरकार विदेश जाने विद्यार्थीहरूलाई रोक्न त परको कुरा कम गर्न पनि असफल भएको छ । विद्यार्थी अभावमा यो वर्ष ५०४ वटा कलेजहरू बन्द हुने समाचारले नेका र एमालेको संयुक्त सरकारको धज्जी उडाएको छ ।

चिकित्सकहरू विदेश पलायन : विद्यार्थीहरूजस्तै चिकित्सकहरूको गन्तव्य पनि विदेश बन्दै छ । माघ २ गतेको ‘कान्तिपुर’ लेख्छ, ‘१ वर्षमा २७ सय चिकित्सक दर्ता भएकोमा २३ सय विदेश पलायन भए ।’ सन् २०२० देखि २३ सम्ममा ८ हजार ६ सय २४ चिकित्सक दर्ता भएकोमा ६ हजार ३ सय ३८ विदेश पलायन भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

चिकित्सा शिक्षा महँगो हुनु, नेपालमा योग्यताअनुसार रोजगारी नपाउने र चिकित्सकले असुरक्षित महसुस गर्नु चिकित्सकहरू बिदेसिनुका प्रमुख कारणहरू हुन् । उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूले पढ्ने चिकित्सा शिक्षा पूर्ण छात्रवृत्तिमा सरकारले पढाएको भए ती चिकित्सकहरू सरकारले खटाएको क्षेत्रमा जान तयार हुने थिए । अहिले एकजना एमबीबीएस डाक्टर तयार गर्न ५०–६० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ । विशेषज्ञ बन्न झन्डै १ करोडको हाराहारी खर्च हुन्छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो खर्च उठाउन र जीवन सुधार्न विदेशी भूमि रोज्ने धेरै छन् । सरकारले चिकित्सकहरूलाई उचित सेवा सुविधा दिएर भएपछि नेपालमै रहने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा नेपालले चिकित्सक उत्पादन गर्ने तर  विदेशीको सेवामा पठाउने मात्रै काम भइरहनेछ । यो राज्यकै लागि लाजमर्दो विषय हो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन : सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न पनि असफल भएको छ । हरेक दिनजस्तो भ्रष्टाचारका समाचारहरू आइरहेका छन् । ठुला भ्रष्टाचारीहरूलाई सरकारले नै संरक्षण दिने गरेको आरोप पनि छ ।

विशेष अदालतले नै प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई छाडेर अनुसन्धान गर्ने, व्यक्तिगत प्रतिशोध साँधेर प्रतिवादी बनाउने गरेको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि पटक पटक प्रश्न उठाएको छ । अख्तियारका प्रमुख प्रेमकुमार राईकै कारण अनुसन्धान प्रभावित हुने गरेको पनि अहिले विभिन्न घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् । विशेषगरी नेका र एमालेका नेताहरू संलग्न भ्रष्टाचार काण्डहरूमा अनुसन्धान फितलो गर्नुका साथै प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई बचाउने गरेको आरोप पनि अख्तियार आयुक्त राईमाथि छ । ‘ठुला फाइल अनुसन्धान भएर पनि वर्षौदेखि थन्कियो’ शीर्षकमा माघ ६ गतेको समाचारले पनि यही सङ्केत गरेको छ ।

सरकार गठन भएको ६ महिनामा नेका र एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा भागबन्डामा नियुक्त गर्नुबाहेक जनताको हितमा कुनै पनि काम हुन सकेको छैन । सरकारको ६ महिना उपलब्धिहीन र निराशाकोमा बितेको छ ।